Flood Affected Farmers Issue: राज्यात सप्टेंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि त्यानंतरच्या महापुरामुळे सुमारे ६५ लाख हेक्टरवरील पिके नष्ट झाली आहेत. अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरडून गेल्या. घर-गोठे पडले. शेतीचे साहित्य, गुरे-ढोरे वाहून गेली. काही शेतकऱ्यांना यात आपला जीवही गमवावा लागला आहे. या आपत्तीनंतर तत्काळ मदतीसाठी केंद्र-राज्य सरकारवर दबाव वाढत असताना शेवटी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ हजार ६२८ कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे..उपमुख्यमंत्री अजित पवार मदतीपासून कुठलाही घटक वंचित राहणार नाही, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इतर राज्यांच्या तुलनेत मोठे पॅकेज दिल्याचा दावा करीत आहेत. परंतु अतिवृष्टिग्रस्तांसाठी मदतीचा आकडा फुगवून सांगण्यासाठी सरकारने बरीच चलाखी केली आहे. त्यामुळे नुकसानग्रस्तांच्या हाती या पॅकेजमधून फारसे काही लागणार नाही, हेच यातून स्पष्ट होते..Maharashtra Flood Relief Package: अतिवृष्टिग्रस्तांसाठी ३१ हजार ६२८ कोटी.अभूतपूर्व अशा या संकटानंतर थेट आर्थिक मदतीबरोबर शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची अपेक्षा होती. खरे तर हे महायुतीने निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन आहे. त्याची पूर्तता करण्याची हीच योग्य वेळ असताना शेतकऱ्यांची मात्र घोर निराशा झाली आहे. आता मदतीची घोषणा करताना कर्जमाफी योग्य वेळी दिली जाईल, असे मुख्यमंत्री सांगतात. अर्थात, अडचणीच्या वेळी नाही तर त्यांच्या राजकीय सोईनुसार म्हणजे निवडणुकीच्या तोंडावर कर्जमाफी जाहीर करून त्यावर मते मागण्याचा सरकारचा डाव आता लपून राहिलेला नाही..३१ हजार ६२८ कोटींच्या पॅकेजबाबत बोलायचे झाले, तर रोजगार हमी योजना, पीकविमा योजना पायाभूत सुविधांसाठीच्या योजना अशा विविध योजनांसाठी आधीच आर्थिक तरतूद केलेल्या निधीचा समावेश देखील या पॅकेजमध्ये करण्यात आला आहे. खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी माती आणण्याकरिता ४७ हजार रुपये प्रति हेक्टरी रोख देण्यात येणार आहेत. म्हणजे प्रति गुंठा केवळ ४७० रुपये! माती वाहून आणणे, ती शेतात टाकणे, पसरणे याकरिता ही रक्कम फारच तोकडी आहे..Maharashtra Farmer Flood Package: अतिवृष्टीच्या ‘पॅकेज’चा फुसका बार; शेतकऱ्यांशी पुन्हा एकदा शब्दांची चलाखी.याला जोडून मनरेगामधून हेक्टरी तीन लाख रुपयांची मदत केली जाणार आहे. मनरेगाची कामे कुठे, कशी होतात, हे शेतकऱ्यांना तरी वेगळे सांगण्याची गरज नाही. मनरेगात वर्षानुवर्षांपासून झालेल्या, चालू असलेल्या कामांचे दृश्य परिणाम फारसे कुठे दिसत नाहीत. खरडून गेलेल्या जमिनीचे सपाटीकरण आणि विहिरी दुरुस्तीच्या कामाबाबत अगदी तसेच होणार, असे यातील जाणकारांचे मत आहे..राज्यात यंदा ४७ लाख शेतकऱ्यांनी विमा काढला असून, नुकसानग्रस्तांना हेक्टरी १७ हजार देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. परंतु अनेक नुकसानग्रस्तांनी विमा काढलेला नाही, किंवा सर्वच विमाधारकांचे नुकसान देखील झाले असेही नाही. विमा न काढलेल्या नुकसानग्रस्तांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. विमा योजनेची अंमलबजावणी पाहता घोषणा काहीही केली असली तरी नुकसानग्रस्त अनेक विमाधारक मदतीपासून वंचित राहणार आहेत..पायाभूत सुविधांसाठीची १० हजार कोटींची घोषणाही फोल वाटते. आधीच मंजूर असलेल्या पायाभूत सुविधांची कामे करून ती यात दाखविली जाऊ शकतात. एकंदरीत काय तर मदतीची मर्यादा दोन ऐवजी तीन हेक्टर करणे, तसेच रब्बी हंगामासाठी म्हणून प्रति हेक्टरी १० हजार रुपये देण्यासाठी केलेली ६५०० कोटींची तरतूद या दोन बाबी वगळता या पॅकेजमध्ये नवीन असे काहीही नाही. त्यामुळे राज्यातील अतिवृष्टिग्रस्त शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारे हे पॅकेज आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.