Heavy Rain Crop Loss Survey Maharashtra : राज्यातील अतिवृष्टिग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करण्याऐवजी सरकार पंचनामे, मंत्र्यांचे पाहणी दौरे यातून नुकसानीचे अंतिम चित्र समोर येण्याची वाट पाहत आहे. पंचनाम्यांची प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ आहे. वास्तविक एवढ्या व्यापक प्रमाणात नुकसान झालेले असताना आणि आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे त्याची सगळी माहिती सरकारकडे उपलब्ध असताना पंचनाम्यांचा आग्रह हा वेळकाढूपणाचेच लक्षण मानावे लागेल. पंचनाम्यांचा घोळात घोळ सुरू आहे. .सुरुवातीला महसूल यंत्रणेने शेतकऱ्यांनी शेतीपिकांच्या पंचनाम्याच्या अर्जासोबत शेतातला जीपीएस एनेबल्ड फोटो जोडण्याची अट घातली होती. त्यावर टीका झाल्यावर ही अट वगळण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिवृष्टिग्रस्तांसाठी ई-केवायसीची अट रद्द करून अॅग्रीस्टॅकच्या नोंदींप्रमाणे मदत देण्याचा निर्णय जाहीर केला. परंतु ३० टक्के शेतकऱ्यांची अद्याप ॲग्रीस्टॅक नोंदणी नसल्याने ते मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मध्यंतरी ड्रोनद्वारे केलेले पंचनामे ग्राह्य धरले जातील, अशीही घोषणा केली. परंतु ड्रोनच्या छायाचित्रणात पीक हिरवेगार दिसत असल्याने हा पर्याय कुचकामी असल्याचे विभागीय आयुक्त सांगतात..Maharashtra Flood: आमची स्वप्नेही पुरात वाहून गेली.वास्तविक राज्य सरकारकडे उपग्रह छायाचित्रांच्या माध्यमातून अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची माहिती उपलब्ध आहे. सरकारकडे शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्याच्या नोंदी आहेत. गेल्या तीन वर्षांची पीकवार उत्पादकता आहे. शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी केलेली आहे. त्यामुळे कोणत्या शेतकऱ्याचे किती नुकसान झाले, याचा अंदाज काढणे शक्य आहे. सरकारकडे पीएम किसान आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या याद्या आहेत. मग पंचनाम्यांचा सोपस्कार कशासाठी? सरकारने इच्छाशक्ती दाखवली, तर उपलब्ध माहितीच्या आधारे प्रत्येक शेतकऱ्याच्या नुकसान भरपाईचा हिशेब करून आधार व्हेरिफिकेशन करत थेट त्याच्या बँक खात्यात रक्कम तत्काळ जमा करता येणे शक्य आहे. पण मतांचे गणित साधण्यासाठी लाडकी बहीण, नमो महासन्मान सारख्या फुकट्या योजना राबविण्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आलेल्या सरकारला पैशाचे सोंग आणता येत नाही. .सरकार केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीकडे डोळे लावून बसले आहे. दरम्यानच्या काळात साखर कारखान्यांना ऊस घालणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दरातून टनामागे १५ रुपये कापण्याचा फतवा सरकारने काढला. म्हणजे आयजीच्या जिवावर बायजी उदार होऊन अतिवृष्टिग्रस्तांना मदत करणार. वास्तविक अतिवृष्टीमुळे नदीकाठच्या ऊस शेतीचेही मोठे नुकसान झाले असून, यंदाच्या हंगामात आधीच्या अंदाजापेक्षा १०० लाख टन ऊस कमी मिळण्याची शक्यता आहे. अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या मराठवाडा आणि सोलापूर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादकांचेही पैसे सरकार कापून घेणार आहे..Maharashtra Flood Crisis: धोरणातील गाफीलपणामुळे ‘सुलतानी’ संकटाचा महापूर.राज्य सरकारने एनडीआरएफच्या निकषांप्रमाणे जाहीर केलेली मदत तुटपुंजी आहे. जिरायत पिकांसाठी हेक्टरी ८५००, बागायती पिकांसाठी १७ हजार आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी २२,५०० रु. मदत जाहीर केली आहे. जास्तीत जास्त दोन हेक्टरच्या मर्यादेतच ही मदत मिळेल. गेल्या वर्षी ही मदत अनुक्रमे १३६००, २७ हजार आणि ३६ हजार होती. तसेच तीन हेक्टरची मर्यादा होती. आता निवडणुका होऊन गेल्यामुळे ‘गरज सरो वैद्य मरो’ या नात्याने मदत रोडावली आहे. .देशातील इतर राज्यांनाही अतिवृष्टीचा आणि पुराचा फटका बसला. त्यात पंजाब आणि कर्नाटक ही राज्ये प्रमुख आहेत. पंजाबमध्ये राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत जाहीर केली. तर कर्नाटकमध्ये सरकारने आधी एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे मदत जाहीर केली होती. त्यामध्ये आता जवळपास दीड ते दोन पट वाढ करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकार मात्र डोळ्यावर कातडे ओढून बसून राहिले आहे. हे आहेत शेतकऱ्यांच्या दुर्दैवाचे दशावतार!.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
