Drought Impact on Farmers: कर्जमाफीसारख्या योजनेचे खऱ्या अर्थाने यश हे त्याच्या तत्काळ अन् पारदर्शक, प्रभावी अंमलबजावणीवर अवलंबून असते. यात जेवढा विलंब होईल आणि पारदर्शकता, स्पष्टता नसेल तेवढा शेतकऱ्यांचा त्रास वाढतो. महत्त्वाचे म्हणजे त्याचे अपेक्षित लाभही दिसत नाहीत. यावर्षी राज्यातील शेतकरी भीषण दुष्काळाला सामोरे जात आहेत. शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हालाखीची आहे. खरीप उधारी-उसनवारीवर उभा केला परंतु त्यातून हाती काहीही आले नाही, रब्बीवरही भयंकर अनिश्चिततेचे सावट आहे. .रब्बीसाठी पैसा अन् पाणी ह्या दोन्ही बाबी शेतकऱ्यांकडे नाहीत. अशा वेळी कर्जमाफीचा लाभ तत्काळ देऊन त्यांना उभे करणे गरजेचे होते. परंतु तसेही होताना दिसत नाही. राज्यात दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत. कर्जमाफी प्रक्रियेला जेवढा विलंब होईल, तेवढ्या राज्यात आत्महत्या वाढत जाणार आहेत. असे असताना कर्जमाफीची यादी जाहीर करण्यापासून ते केवायसी करेपर्यंत त्यात अनेक घोळ असल्याचे आता पुढे आले आहे..मुळात कर्जमाफीची घोषणा करायला राज्य सरकारला बराच उशीर झाला. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत दिलेल्या कर्जमाफीच्या घोषणेचा निर्णय जून २०२६ मध्ये झाला. त्यासाठी शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरावे लागले. कर्जमाफीचा निर्णय झाल्यावर त्याचे नियम निकष ठरविण्यासाठी राज्य सरकारने अभ्यासासाठी वेळ घेतला. एवढे करूनही काही जाचक अटी शर्ती कर्जमाफी योजनेत घातल्या गेल्या होत्या, ज्यामुळे कर्जमाफीच्या लाभापासून अनेक शेतकरी वंचित राहत होते..Farmer Loan Waiver : पात्र शेतकऱ्यांपैकी ५० टक्के जण कर्जमुक्त! .त्यास विरोध झाल्यावर २०१९ला कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या व पुन्हा २०२६मध्ये पात्र ठरलेल्या १२ लाख ७१ हजार शेतकऱ्यांचे कर्ज ५० हजारांऐवजी २ लाखांपर्यंत माफ करावे लागले. नियमित २३ लाख ६३ हजार शेतकऱ्यांसाठी सन २०२६-२७ मध्ये कर्ज फेडण्याची अट काढून टाकावी लागली..परंतु नियमित कर्जदारांना ५० हजार प्रोत्साहन अनुदानाऐवजी इतरांप्रमाणेच २ लाखांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याची मागणी अजूनही प्रलंबित आहे. अधिक गंभीर बाब म्हणजे ५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याची घोषणा झालेली असताना केवळ १५ लाख शेतकऱ्यांनाच आत्तापर्यंत कर्जमाफी मिळालेली आहे. कर्जमाफीसाठी प्रतिक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांचीच यादी (४१ लाख) मोठी आहे..पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना अंमलबजावणीत अनंत अडचणींचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे अजून यादीत नाव आलेले नाही. याबाबत तो बॅंक, कृषी, सहकार विभागाकडे चौकशीसाठी हेलपाटे मारतो, तर त्यास नीट काहीही सांगितले जात नाही. विशेष म्हणजे अंमलबजावणीच्या पातळीवरील काही मुद्दे बॅंकांशी तर काही राज्य शासनाशी निगडित असल्यामुळे त्यामुळे याद्या प्रसिद्धी असो की यातील इतर बाबी लगेच सांगता येत नाही, असे सहकार विभाग स्पष्टीकरण देते..Farmer Loan Waiver: कर्जमाफीसाठी आणखी ३ हजार कोटींचा निधी मंजूर; शासन निर्णय प्रसिद्ध.यातून कर्जमाफीबाबत या संबंधित सर्व विभागांचा समन्वय दिसत नाही. योजना अंमलबजावणी जेवढा विलंब तेवढा त्यात गोंधळ, गुंता वाढत जातो, हा या पूर्वीचा अनुभव आहे. त्यामुळे कर्जमाफीस पात्र सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे लाभ तत्काळ मिळायला हवेत. त्यासाठी यंत्रणेने ही सर्व प्रक्रिया गतिमान करावी. कर्जमाफीतील तांत्रिक, आर्थिक, प्रशासकीय ज्या काही अडचणी आहेत त्या तत्काळ दूर करायला हव्यात. कर्जमाफी योजनेत अधिक स्पष्टता आणि पारदर्शकता देखील आवश्यक आहे..केवळ कर्जमाफीवर न थांबता कर्जमुक्तीच्या उपाययोजनांवर देखील राज्यात काम सुरु करावे लागेल. अन्यथा आता कर्जमाफ झालेले शेतकरी एक-दोन वर्षांतच कर्जबाजारी होतील. आणि मग पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या’प्रमाणे कर्जमाफीची घोषणा, त्याबाबतचे निर्णय, अटी-शर्ती आणि मग अंमलबजावणीच्या पातळीवर सावळा गोंधळ... हे दृष्टचक्र न संपणारे आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
