Maharashtra Agriculture Crisis: राज्यातील १२१६ शेतकऱ्यांनी मागील सहा महिन्यांत आत्महत्या केल्या, हे जळजळीत वास्तव महाराष्ट्रासमोर आ वासून उभे आहे. एखाद्या साथीच्या रोगाने माणसे पटापट मरावीत तसे शेतकरी मरणाला जवळ करत असतील तर गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. शेतकरी आत्महत्या करतो आणि तो संपतो, तेव्हा सरकारच्या आकड्यात एकाने भर पडल्याचे कोरडेपणाने नोंदवले जाते. .तो खरंच शेतीच्या कारणांनी गेला की अन्य काही कारणांनी गेला याची चौकशी सुरू होते. निकषात बसला तर भरपाई मिळते. मात्र त्याच्याबरोबर शेती, मुलांची, घरादाराची स्वप्ने जातात, त्यांची भरपाई कशी करणार? वास्तविक अडचणी प्रत्येक व्यवसायात असतात, मग शेती व्यवसायातील हा मोठा गुंतवणूकदार आतबट्ट्यात का येतो आणि मरणाला जवळ का करतो याचा आता गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. दुर्दैवाने सरकारी आणि सामाजिक पातळीवर त्याचा सध्या विचार होत नाही..देशातल्या मोठ्या शहरांत पंचतारांकित हाॅटेल आणि सेंटर्समध्ये कृषी क्षेत्राशी संबधित मोठी चर्चासत्रे, प्रदर्शने भरविली जातात. येथे येणारे गुंतवणूकदार आणि प्रत्यक्ष शेतीतील जीव गुंतवून राबणारा शेतकरी यांच्यात मोठे अंतर आहे. महाराष्ट्रात २००१ पासून शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा सातत्याने चढता आहे. याची कारणे कुणीही गांभीर्याने घेत नाहीत. शेतीमालाबाबत एखादा प्रश्न निर्माण झाला, की सरकार अंग काढून घेण्यासाठी समिती नेमण्याचा हुकमी पत्ता बाहेर काढते..Farmer Debt Crisis: शेतकरी करणार दिवाळखोरी जाहीर.गलेलठ्ठ पगार घेऊन महाराष्ट्रातील शेतीत क्रांती आणण्यासाठी परदेशातील शेती क्षेत्राचा अभ्यास करणारे अधिकारी अशा वेळी सरकारला का दिसत नाहीत हे समजायला मार्ग नाही. राज्य सरकारने राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी राबविलेली नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेचा सध्या दुसरा टप्पा राबविला जात आहे. हवामान बदलाशी झुंज देणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी कृषी अनुकूल हा प्रकल्प २०१६ पासून राबविण्यात आला..मात्र ज्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात या योजनेतील सर्वाधिक निधी खर्च केल्याची नोंद आहे, त्याच जिल्ह्यात मागील सहा महिन्यात सर्वाधिक ४६३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राबविण्यात आलेल्या या प्रकल्पाचे मूल्यमापनही झाले आहे म्हणे! या प्रकल्पाचा दुसरा टप्पाही सुरू करण्यात आला आहे. मात्र एरवी पाठ थोपटून घेण्यात मागे न पडणारे सरकार नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या पहिल्या टप्प्याचे फलित जाहीरपणे का सांगत नाही?.मात्र जागतिक बँकेच्या कर्जातून एखादी योजना राज्यात राबविली जात असेल तर त्या योजनेचे फलितही तपासले पाहिजे. दुर्दैवाने काही अधिकारी कृषी विभागातील मोठ्या आर्थिक तरतुदीच्या योजनांवर टपून बसलेले असतात. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या अंमलबजावणीच्या काळात असलेला एक अधिकारी सध्या ‘एआय अॅग्री’ या प्रकल्पावर नियुक्त केला आहे..विशेषत: कृषी विभागात अधिकारी येण्यास फारसे इच्छुक नसतात. विशेषतः नगरविकास, अर्थ या खात्यांतून तर नाहीच नाही. पण कृषीतील काही प्रकल्प इतके अधिकारी प्रिय आहे की येथे काही अधिकाऱ्यांचा फेरा पूर्ण होतो. मुद्दा असा आहे की, सरकारला खरंच शेतकरी आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर गंभीरपणे योजनांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष देण्याची गरज आहे. या योजना अधिकाऱ्यांच्या चरण्याचे कुरण होऊ नयेत. शेतकऱ्यांच्या नावाने राबविल्या जाणाऱ्या योजनांचे सादरीकरण करणारे, परदेश दौरे करणारे अधिकारी खासगीत शेतकऱ्यांनी सरकारवर अवलंबून कशाला राहावे, अशा प्रकारची मते व्यक्त करत असतात..तेव्हा कुणाच्या भरवशावर आपण हजारो कोटी रुपयांच्या योजना राबवितो आणि त्या कशा राबविल्या जात असतील याचा सरकारने विचार करण्याची गरज आहे. राज्यातील कांदा, कापूस, सोयाबीन यासारख्या महत्त्वाच्या पिकांच्या पट्ट्यात शेतकऱ्यांना जमा खर्चाचा हिशेब लागत नाही. सिंचन योजना शेती क्षेत्रात मोठा बदल घडवू शकतात, हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना माहीत असल्याने त्यांनी काही प्रकल्प हाती घेतले परंतु एखाद्या विषयाचे गांभीर्य ओळखून त्याची तड लावणारी यंत्रणा त्यांच्या सरकारमध्ये दिसत नाही. ती यंत्रणा जशी राजकीय असते, तशी प्रशासकीयही असते. गेल्या २७ वर्षांत विविध विचारसरणींची सरकारे महाराष्ट्रात राज्यकर्ते म्हणून आली, मात्र शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांकडे कुणीही गांभीर्याने पाहिले नाही, हेच म्हणावे लागेल..Agriculture Crisis: दिल्लीतील घोषणा अन् शिवारातील वेदना.एकटा कृषी विभागच का?आतातरी कृषी, पणन, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय, जलसंपदा, मृदा जलसंधारण आणि सहकार यांसारख्या विभागांनी आता या विषयावर एकत्र काम करण्याची गरज आहे. कृषी व्यवसायातील महत्त्वाचा घटक असलेला शेतकरी विविध कारणांनी जर जीवन संपवीत असेल तर केवळ भरपाई देऊन सरकारची भूमिका संपणार नाही. यासाठी सांगोपांग विचार करण्याची गरज आहे. यासाठी कृषी विभागात साफसफाई मोहिमेची गरज आहे. केवळ कृषी विभागच शेतकरी आत्महत्या रोखू शकेल असे नाही..मध्यंतरी कांदा दराचा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा राज्याचे शिष्टमंडळ केंद्र सरकारकडे गेले. मात्र तब्बल तीन-चार महिन्यांनंतरही या प्रश्नावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. राज्याच्या पणन विभागाला केंद्राकडे एखादे पत्र पाठवून विचारणा करावी असेही वाटत नाही. कांदा लागवड आणि आगामी आव्हाने याबाबत पणन विभागाकडे कोणतेही धोरण नाही. सध्या पणनमंत्री राज्यातील मोठ्या बाजार समित्यांत आपण अध्यक्ष कसे होऊ या विवंचनेत आहेत. त्यांनी नेमलेल्या कांदा समित्यांनी अहवाल का दिले नाहीत, त्यांना नियमानुसार मुदतवाढ का नाही याची विचारणा करावी असे त्यांना वाटत नाही..बोचणी का नाही?वर्षाला अडीच ते तीन हजार शेतकरी आत्महत्या करत असतील तर त्याचा गंभीरपणे विचार करायला हवा. हा जसा सरकारने करायला हवा, तसा समाजमनानेही करायला हवा. शेतकरी आत्महत्या हा विषय समाजाने गृहीत धरला आहे, हे अतिशय गंभीर आहे. समाजमन याबाबत संवेदनशील असते, तर त्याला बोचणी लागली असती, शेतकऱ्यांची बायका-मुले उघड्यावर पडलेत या विचाराने थोडीही अस्वस्थता पसरली असती तर त्याचे प्रतिबिंब कुठेतरी उमटले असते. त्याची दखल सरकारलाही घ्यावी लागली असती. दुर्दैवाने शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा मागील वर्षीपेक्षा कमी झाला की वाढला, याकडे समाज थंड नजरेने पाहत आहे, हे सर्वात जास्त गंभीर आहे.९२८४१६९६३४(लेखक ‘सकाळ ॲग्रोवन’चे मुंबई प्रतिनिधी आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
