Maharashtra Government Procrastination: महायुतीने विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात राज्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाल्यावर पहिल्या अर्थसंकल्पात कर्जमाफीची घोषणा होईल, ही शेतकऱ्यांची आशा फोल ठरली. त्यानंतर पावसाळी अधिवेशनात तरी कर्जमाफीला मुहूर्त लागेल असे वाटत असताना मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्यावर बोळवण केली गेली. .आता अतिवृष्टीचा फटका बसल्याने शेतकरी हवालदिल झालेले असतानाही ‘योग्य वेळी कर्जमाफी करू’ असे पालुपद सत्ताधाऱ्यांनी कायम ठेवले. दरम्यानच्या काळात माजी आमदार बच्चू कडू यांनी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी आंदोलन तीव्र केले. श्री. कडू यांच्या आंदोलनामागची प्रेरणा नेमकी कोणाची याचे गूढ अजून उलगडलेले नाही..शिवसेनेतील फाटाफुटीनंतर शिंदे गटासोबत गेल्यामुळे झालेले आरोप आणि विधानसभा निवडणुकीतील पराभव यामुळे त्यांचे राजकीय स्थान डळमळीत झाले होते. कर्जमुक्तीच्या आंदोलनामुळे त्यांना आपली ढासळलेली राजकीय पत परत मिळविण्याची संधी मिळाली. नागपूर येथे आंदोलनाची तीव्रता वाढल्यानंतर सरकारने त्यांना आणि इतर शेतकरी नेत्यांना मुंबईत चर्चेसाठी बोलावले..Farm Loan Waiver: तीन तास वादळी चर्चा, सरकारकडून रेटारेटी अन् निर्णय...; नेमकी किती होईल शेतकऱ्यांची कर्जमाफी? .सरकार कर्जमाफीच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहत नसल्याचे एव्हाना वारंवार स्पष्ट झाले. १८ जुलै रोजी नेमलेल्या परदेशी समितीचा विस्तार करण्याचा शासनआदेश ३० ऑक्टोबर रोजी शेतकरी नेत्यांसोबतच्या चर्चेच्या काही तास आधी काढला. याचा अर्थ तब्बल साडेतीन महिने परदेशी समिती केवळ कागदावर होती..शेतकरी नेत्यांबरोबर झालेल्या चर्चेनंतर तोडगा निघाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. परदेशी समिती एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत (साधारण पाच महिन्यांत) आपले कामकाज पूर्ण करून कोणत्या नियम, निकषांत कर्जमाफी द्यायची याबाबतचा अहवाल सरकारला देईल. त्यानंतर आणखी तीन महिन्यांत म्हणजे ३० जूनपूर्वी सरकार कर्जमाफीबाबतचा निर्णय घेईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले..Loan Waiver Committee: कर्जमुक्ती समितीला अखेर मुहूर्त.याचा अर्थ आता साधारण आठ-नऊ महिन्यांसाठी कर्जमाफीचा विषय लांबणीवर पडला आहे. तोपर्यंत राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडतील. शेतकऱ्यांच्या (न झालेल्या) कर्जमाफीचे श्रेय घ्यायला सत्ताधारी पक्ष मोकळे. वास्तविक राज्यात आठ वर्षांत दोन वेळा कर्जमाफी झाल्यामुळे नियम, निकषांसाठी पुन्हा पहिल्यापासून अभ्यास करण्याची आवश्यकता नाही. तसेच कर्जाच्या विळख्यातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी अल्प आणि दीर्घकालीन उपायही परदेशी समिती सूचवणार आहे..वास्तविक स्वामिनाथन आयोगापासून ते निती आयोगापर्यंत या विषयावर कैक अहवाल उपलब्ध आहेत. त्यामुळे केवळ वेळकाढूपणा करण्यासाठी हे सोपस्कार सुरू आहेत. लाडकी बहीण योजना व अन्य बेशिस्त कारभारामुळे सरकारची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आलेली आहे, ही यातली खरी ग्यानबाची मेख. पैशाचे सोंग आणता येत नाही, म्हणून समितीची ढाल करून वेळ पदरात पाडून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे..‘योग्य वेळी’ कर्जमाफी करू यापलीकडे ठोस काही न बोलणाऱ्या सरकारला ३० जूनची तारीख जाहीर करायला लावली, हे एक प्रकारे शेतकरी नेत्यांचे मर्यादित यश म्हणावे लागेल. परंतु पूर्वानुभव पाहता अटी-शर्तींची पाचर मारून प्रत्यक्ष कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीत सरकार काय चलाखी करते, हा खरा काळजीचा विषय आहे. मुळात सरकार ३० जूनचा शब्द पाळणार का, याबद्दल अनेकांना शंकाच आहे..त्यामुळेच सर्वसामान्य शेतकऱ्यांमध्ये ३० जूनच्या तारखेवर शेतकरी नेत्यांनी तडजोड केल्याबद्दल संतापाची लाट उसळली. त्यांची समजूत काढून त्यांचे मनोधैर्य कायम ठेवणे, हे शेतकरी नेत्यांसमोरील मोठे आव्हान आहे. कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरचा कायमस्वरूपी उपाय नाही. धोरणात्मक आणि संरचनात्मक सुधारणा झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांची कर्जाच्या जोखडातून कायमस्वरूपी सुटका होऊ शकणार नाही. त्या दिशेने एक पाऊल पुढे पडले तर ते या आंदोलनाचे फलित म्हणता येईल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
