Farmer Issue: एका हाताने काढून घ्यायचे आणि दुसऱ्या हाताने द्यायचे, असाच हा अग्रिमचा प्रकार म्हणावा लागेल. महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती दिवसेंदिवस अत्यंत भीषण होत आहे. केंद्रीय पथकाने देखील पाहणी करताना ‘काळीज पिळवटून टाकणारा दुष्काळ’, अशा भावना व्यक्त केल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लातूर, धाराशिव पाहणी दौऱ्यादरम्यान - एकरी २५ ते ३० हजार रुपये शेतात खर्च झाला..परंतु हाती काहीही लागले नाही म्हणून शेतकरी धाय मोकलून रडले. अशाच व्यथा कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे तसेच इतरही राजकीय नेत्यांसमोर शेतकऱ्यांनी मांडल्या. खरीप हातचा गेल्याने शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक कोंडी तर झालीच, त्याचवेळी दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांमधील मानसिक तणाव, नैराश्य आणि आत्महत्यांच्या विचारांची तीव्रता देखील वाढत असल्याचे शिवार हेल्पलाइनच्या अहवालातून पुढे आले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच कृषिमंत्र्यांनी देखील दुष्काळग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, त्यांना भरीव मदत केली जाईल, अशा घोषणा वारंवार केल्या. .Maharashtra Drought: राज्यातील आणखी ३९ तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्तांच्या यादीत समावेश; जाणून घ्या सविस्तर माहिती.शेतकरी, शेतकरी संघटनांचे नेते यांनी देखील हेक्टरी किमान ५० हजार ते एक लाख रुपयांच्या मदतीची मागणी लावून धरलेली आहे. अशा वेळी प्रत्यक्षात मात्र दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी पाच हजार रुपये अग्रिम मदत देण्याचा निर्णय घेऊन राज्य सरकारने राज्यातील तमाम शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास केला आहे. ही तुटपुंजी मदत जाहीर करताना राज्य सरकारने नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचे एप्रिल ते जुलै आणि ऑगस्ट ते नोव्हेंबर महिन्यांत देण्यात येणारे असे दोन हप्ते म्हणजे प्रतिशेतकरी चार हजार रुपये वितरितच केले नाहीत. शिवाय मागील काही महिन्यांत सुमारे ८१ लाख लाडक्या बहिणींना योजनेतून वगळण्यात आले आहे. एका हाताने काढून घ्यायचे आणि दुसऱ्या हाताने द्यायचे, असाच हा अग्रिमचा प्रकार म्हणावा लागेल..एकंदरीत दिवाळीपूर्वी पाच हजार अग्रिम जाहीर करून राज्य सरकारने नेमके साधले काय, असा सवाल शेतकरी विचारत आहेत. अधिक गंभीर बाब म्हणजे कमी पाऊसमानामुळे अख्खा खरीप वाया जाऊनही अंतिम मदत किती मिळणार, हे अजूनही सरकारने जाहीर केले नाही. पीकविमा भरून नुकसान झाले तरी विमा भरपाई मिळणार की नाही, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये शंका आहे. .Maharashtra Drought Crisis: पाण्याअभावी दुष्काळी पट्ट्यातील फळबागा धोक्यात.नैसर्गिक आपत्तीने घात केला असता आधीच्या ठरावीक निकषांवर नाही तर त्यात झालेल्या नुकसानीच्या प्रमाणात शेतकरीनिहाय मदत मिळायला हवी. ही मदत देखील तत्काळ मिळाली तर आपत्तीग्रस्तांना दिलासा मिळत असतो. मागील जवळपास महिनाभरापासून राज्यात पाहणी-पंचनाम्यांचा फार्स सुरू आहे. आताही जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी पिकांवर आधीच रोटाव्हेटर फिरविला आहे. खरिपातील सोयाबीनची काढणी राज्यात प्रगतिपथावर आहे. अशा वेळी पंचनामे कशाचे करणार, हा देखील प्रश्न आहे..मागील काही वर्षांपासून नैसर्गिक आपत्तींनी जवळपास प्रत्येक हंगामात शेतीचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. त्यात कर्जमाफी अंमलबजावणी प्रक्रियेने बहुतांश शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळाले नाही. त्यामुळे उधारी-उसनवारी करून शेतकरी हंगामाची सोय करतात. आता ही उधारी-उसनवारी कशी फेडायची, त्यानंतर रब्बीची सोय कशी लावायची आणि शेवटी वर्षभर घर कसे चालवायचे, कुटुंब कसे जगवायचे हे शेतकऱ्यांसमोरील प्रश्न आहेत..असे असताना पाच हजारात शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड (तेही दिवाळीपूर्वी पदरी पडले तर) होईल, असे सरकारला वाटत असेल तर ही शेतकऱ्यांची घोर थट्टा आहे. सोयाबीनच्या काढणी-मळणीला एकरी पाच हजार रुपये लागत आहेत. बाकी खर्च तर वेगळाच! या सर्व परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून शेतकऱ्यांना खरोखरच दिलासा मिळेल, अशी अग्रिम तसेच अंतिम मदत मिळायला हवी..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
