कृषी संशोधन, शिक्षण आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांमध्ये केलेली गुंतवणूक ही कृषी विकास आणि गरिबी निर्मूलनासाठी सर्वांत प्रभावी ठरत असल्याचेही अनेक अभ्यास अहवालांतून पुढे आलेले आहे..लाडकी बहीण योजना राबविण्यासाठी इतरकिती महत्त्वपूर्ण योजनांचा बळी दिला जात आहे, याचा प्रत्यय आता शेतकऱ्यांसह राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना येत असेल. पायाभूत सुविधांसाठीच्या कृषी समृद्धी योजनेचे निधीअभावी आतापर्यंत तरी तीनतेरा वाजलेले आहेत. त्यापाठोपाठ ‘कृषी संशोधन बळकटीकरण’ योजनाही निधीअभावी तूर्त स्थगित करण्यात आली आहे..Ladki Bahin Yojana: खरंच ५२ लाख लाभार्थी महिला अपात्र ठरल्या आहेत का?; लाडक्या बहिणींसाठी सरकारकडून मोठा खुलासा .लाडकी बहीण योजनेसाठी कृषी संशोधनासह शेतीच्या पायाभूत सुविधांना खीळ बसत असेल, तर मोठी किंमत आपल्याला मोजावी लागत आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. संशोधन प्रकल्पांना आधी निधी मिळणार, प्रस्ताव पाठवा म्हणून कृषी विद्यापीठांसह कृषी विज्ञान केंद्रांना कळविले. त्यांनी किचकट अशा अटी-शर्तींचे पालन करीत अत्यंत घाईगडबडीने प्रस्ताव तयार करून पाठविले. हे प्रस्ताव आता मंजूर तर होतच नाहीत, शिवाय याबाबत कृषी आयुक्तालय, कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद तसेच राज्य शासन यामध्ये समन्वय देखील दिसून येत नाही..जागतिक सरासरीच्या तुलनेत आपल्या बहुतांश पिकांची उत्पादकता कमी आहे. हरितक्रांतीनंतर विशेष उल्लेखनीय म्हणावे असे एकही कृषी संशोधन झाले नाही. हवामान बदलाच्या काळात शेतीपुढील आव्हाने वाढत चालली आहेत. कोणत्याही पिकाची शेती राज्यात किफायती ठरताना दिसत नाही. जीएम तंत्रज्ञान (जीएम), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) यांचा जगभर शेती क्षेत्रात वापर वाढत असताना आपल्याकडेही त्यात संशोधनात्मक काम व्हायला पाहिजे..Ladki Bahin Yojana: नोव्हेंबरच्या हप्त्याची प्रतीक्षा संपेना; निवडणुकीपूर्वी मिळणार की डिसेंबरमध्ये?.अशा एकंदर परिस्थितीत कृषी क्षेत्रात प्रगत मानल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात संशोधनाचे नवे उपक्रम निधीअभावी स्थगित होत असतील, तर हे संशोधन संस्थांबरोबर शेतकऱ्यांचे मोठे दुर्दैव म्हणावे लागेल. कृषी संशोधनावर खर्च केलेला प्रत्येक रुपया आपल्याला जवळपास १४ रुपये परत करतो. हा परतावा अर्थव्यवस्थेच्या इतर बहुतांश क्षेत्रापेक्षा खूप अधिक आहे. कृषी संशोधन, शिक्षण आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांमध्ये केलेली गुंतवणूक ही कृषी विकास आणि गरिबी निर्मूलनासाठी सर्वांत प्रभावी ठरत असल्याचेही अनेक अभ्यास अहवालातून पुढे आलेले आहे..असे असताना आपल्या देशात आणि राज्यात सुद्धा संशोधनासाठी पुरेसा निधी दिला जात नाही. कृषी संशोधनावर एकूण खर्चाच्या नऊ ते १० टक्के खर्च होणे अपेक्षित असताना मागील काही वर्षांपासून तो चार ते पाच टक्क्यांवर आला आहे. प्रश्न केवळ कृषी संशोधनासाठीच्या कमी निधीचाच नाही. राष्ट्रीय कृषी संशोधन संस्था असो की राज्यांतील कृषी विद्यापीठे, आणि त्या अंतर्गतच्या संस्था या जवळपास निम्म्या मनुष्यबळावर चालू आहेत. पायाभूत तसेच अत्याधुनिक सुविधांच्या अभावामुळे अनेक संस्थांत अपेक्षित संशोधन होत नाही..गेल्या दोन दशकांत कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा वेग आणि आकृतिबंध धक्कादायकरीत्या कल्याणकारी योजनांकडे वळवला गेला आहे. केवळ कृषी कल्याण योजनांमधील गुंतवणुकीचे प्रमाणच गगनाला भिडले आहे असे नाही तर कल्याणकारी योजना आणि कृषी संशोधनातील गुंतवणुकीच्या प्रमाणातील तफावत ४:१ वरून १५:१ पर्यंत वाढली आहे. ही तफावत धोकादायक असल्याचे मत यातील अनेक जाणकार व्यक्त करीत आहेत..अन्नधान्य उत्पादन तसेच त्यांचे पोषणमूल्य वाढवून शेती किफायती ठरण्यासाठी कृषी संशोधनावर भर दिल्याशिवाय गत्यंतर नाही. हे लक्षात घेऊन कृषी संशोधनासाठी अधिक निधीची तरतूद करायला हवी. हा निधी संशोधन संस्थांकडे वेळेत पोहोचायला हवा. एवढेच नाही तर तो ठराविक संशोधनात्मक कामांवर खर्च होईल, हे देखील पाहावे लागेल. असे झाले तरच हवामान बदल असो की जागतिक स्पर्धा ही आव्हाने येथील शेतकरी पेलू शकतील..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
