Indian Agriculture: कर्नाटकात किमान आधारभूत किमतीने (हमीभाव) एक लाख टन हरभरा खरेदी करण्यास केंद्र सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली. त्यासाठी कर्नाटक सरकारने केंद्राकडे आक्रमक पाठपुरावा केला. महाराष्ट्रात मात्र सरकारला अजून या प्रश्नाचे गांभीर्यच लक्षात आलेले नाही. .केवळ हरभराच नव्हे तर सोयाबीन, तूर व मका या पिकांच्या खरेदीमध्येही कर्नाटकने महाराष्ट्राच्या तुलनेत आघाडी घेतली. एकंदर सरकारी खरेदीच्या बाबतीत कर्नाटकने सातत्याने दाखविलेली तत्परता आणि महाराष्ट्रातील सुस्त व संथ कारभार, हा केवळ प्रशासकीय कार्यक्षमतेचा प्रश्न नसून त्यातून राजकीय प्राधान्यक्रम आणि शेतीच्या प्रश्नांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन यातील फरक अधोरेखित होतो..खरीप हंगामात सोयाबीन, कापूस, मका व तूर या चारही प्रमुख पिकांचे बाजारभाव दबावात असल्याने सरकारी खरेदीला महत्त्व प्राप्त झाले. रब्बी हंगामातील प्रमुख पीक असलेल्या हरभऱ्याच्या बाबतीतही असेच चित्र आहे. सरकारची धोरणे आणि नैसर्गिक आपत्ती या दोहोंचा फटका बसल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत..Tur Procurement: कर्नाटक, गुजरातमध्ये हमीभावाने तूर खरेदी.अशा वेळी हमीभाव खरेदी वेळेत सुरू झाली, तर शेतकऱ्यांना आधार मिळतो आणि व्यापाऱ्यांच्या मक्तेदारीला आळा बसतो. त्यामुळे कर्नाटक सरकारने हंगामाच्या सुरुवातीलाच हमीभाव केंद्र सुरू होतील या दृष्टीने नियोजन केले. नोंदणी प्रक्रिया तुलनेने सुलभ ठेवली. खरेदीचे उद्दिष्ट आणि कालमर्यादा स्पष्ट ठेवल्या. त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना झाला..याउलट चित्र महाराष्ट्रात दिसले. केंद्र सरकारची परवानगी, नोडल यंत्रणांची नियुक्ती, खरेदी केंद्रांची तयारी, पायाभूत सुविधांची उपलब्धता, खरेदीला झालेला उशीर, दिरंगाई व गैरप्रकार यामुळे शेतकऱ्यांची ससेहोलपट झाली. परिणामी, अनेक शेतकऱ्यांना स्वस्तात माल विकून टाकणे भाग पडले..Tur MSP Procurement: हमीभावाने तूर खरेदीसाठी हेक्टरी उत्पादकता मर्यादा जाहीर.महाराष्ट्रात हमीभाव खरेदीकडे अनेकदा नाइलाजाने करायचा शेवटचा उपाय म्हणून बघितले जाते. बाजारात दर कोसळल्यानंतर, शेतकरी आंदोलन किंवा राजकीय दबाव वाढल्यानंतरच खरेदी प्रक्रिया गती घेते. शिवाय, खरेदी केंद्रांची मर्यादित संख्या, कडक गुणवत्ता निकष, शेतकऱ्यांना पैसे मिळण्यात होणारा विलंब यामुळे हमीभाव खरेदी प्रत्यक्षात किती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचते, याबाबत प्रश्नचिन्ह कायम राहते..कर्नाटकच्या धोरणामागे एक स्पष्ट राजकीय गणित दिसते. शेतकरी हा राज्यातील महत्त्वाचा मतदार वर्ग आहे, याची सुस्पष्ट जाणीव तिथल्या सत्ताधाऱ्यांना आहे. कर्नाटकात कॉँग्रेस सत्तेवर आहे तर केंद्रात भाजप. त्यांच्यातील राजकीय हाडवैर सर्वश्रुत आहे. हमीभाव खरेदीवरून कर्नाटक आणि केंद्र सरकारमध्ये वारंवार मतभेद उफाळून आले..कर्नाटक सरकारने तूर, हरभरा आणि सोयाबीनसारख्या पिकांची ओपन-एंडेड (मर्यादाविना) हमीभाव खरेदी करण्याची मागणी केंद्राकडे वारंवार केली होती. उत्पादन जास्त असताना मर्यादित उद्दिष्टांमुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर हमीभाव खरेदीपासून वंचित राहतात, असा कर्नाटक सरकारचा युक्तिवाद होता..तर केंद्र सरकार मात्र राष्ट्रीय स्तरावरील गरज, साठवण क्षमतेची मर्यादा आणि वित्तीय भाराचा हवाला देत, राज्यनिहाय खरेदी उद्दिष्टे निश्चित करण्याच्या भूमिकेवर ठाम राहिले. याशिवाय, हमीभावावर राज्य सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त बोनसला केंद्राचा विरोध होता. हरभऱ्याच्या हमीभाव खरेदीला परवानगी देण्यावरूनही केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये कलगीतुरा रंगला होता..पण अखेरपर्यंत कर्नाटकने हार मानली नाही. महाराष्ट्राने यातून काही धडे घेण्याची गरज आहे. केंद्रात आणि राज्यात डबल इंजिन सरकार असल्याचा फायदा घेऊन महाराष्ट्र सरकारने हमीभाव खरेदीत बाजी मारायला पाहिजे होती. परंतु प्रत्यक्षात राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि शेतकऱ्यांविषयी अनास्था दिसून आली. राज्य सरकारने आता तरी जागे होऊन हरभऱ्याची खरेदी तातडीने सुरू करण्यासाठी कंबर कसली पाहिजे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
