Jal Jeevan Mission Implementation Challenges: जलजीवन मिशनचा दुसरा टप्पा (जलजीवन मिशन २.०) सुरू झाला असून, त्या अंतर्गत स्थानिक पातळीवर कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सूचना दिल्या आहेत. खरे तर एखादी सरकारी योजना आखली जाते तेव्हा त्या योजनेचा हेतू उदात्त असतो. योजनेमुळे सर्वसामान्य जनतेचे किती भले होणार, हे कानठळ्या बसेपर्यंत ओरडून सांगितले जाते..परंतु पुढे अंमलबजावणीच्या पातळीवर योजनेचा बोजवारा उडतो. त्यावर सरकारचा पर्यायाने जनतेचाच अमाप पैसा खर्च होतो. मात्र योजनेचा हेतू काही साध्य होताना दिसत नाही. असे अनेक सरकारी योजनांबाबत होते, त्यापैकीच एक म्हणजे जलजीवन मिशन! ‘हर घर जल’ हा जलजीवन मिशनचा मंत्र आहे. प्रत्येक कुटुंबास २०२४ पर्यंत पिण्यासाठी पुरेसे शुद्ध पाणी नळाद्वारे थेट घरात उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये जलजीवन मिशन सुरू केले..Jaljeevan Mission 2.0: ‘जलजीवन मिशन २.०’साठी मनुष्यबळ द्या : केंद्राचे निर्देश.परंतु महाराष्ट्रासह देशभरातील सुमारे २० टक्के घरांत अजूनही नळावाटे पाणी पोहोचले नाही, असे केंद्र सरकारचीच आकडेवारी सांगते. प्रत्यक्षात नळ जोडणी न मिळालेला टक्का अजून जास्त असण्याचीच शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे मार्च २०२६ मध्ये केंद्र सरकारने जलजीवन मिशन २.० हाती घेतले आहे. जलजीवन मिशन २.० चे उद्दिष्टच पायाभूत सुविधांऐवजी शाश्वत सेवा पुरवठा असे आहे. जलजीवन मिशनची आत्तापर्यंत उभी राहिलेली कामे, त्याची देखभाल दुरुस्ती आणि ग्रामस्थांना दैनंदिन पेयजल पुरविण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ लागणारच आहे. एवढेच नाही तर पुरेशा कुशल मनुष्यबळावरच या योजनेचे पुढील यश अवलंबून असणार आहे..जलजीवन मिशनच्या अंमलबजावणीत आणि देखभाल दुरुस्तीत कुशल मनुष्यबळाची तीव्र टंचाई हे मोठे आव्हान आहे. ग्रामीण पातळीवर पाणी पुरवठा योजनांचे संचलन आणि तांत्रिक देखभालीसाठी लागणारे अभियंते, प्लंबर, इलेक्ट्रिशयन, फिटर, ऑपरेटर यांची मोठी कमतरता आहे. पाणी प्रशासन अजूनही मोठ्या प्रमाणावर केंद्रीकृत असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (गाव पातळीवर ग्रामपंचायत) तांत्रिक कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळच उपलब्ध नाही..त्यामुळे अनेक ठिकाणी एक तर निकृष्ट कामे होतात. शिवाय नळजोडणीचे काम झाल्यानंतरच्या सेवा मिळत नाहीत. ज्या ठिकाणी मनुष्यबळ उपलब्ध आहे, त्या ठिकाणी कंत्राटदारांची बिले थकल्याने अशा कामगारांचा पगार वेळेत होत नसल्याने ते टिकून राहत नाहीत. ग्रामीण जल व्यवस्थापनासाठी देशभरात १३ लाखांहून अधिक कुशल कामगारांची आवश्यकता असल्याचा केंद्राचा प्राथमिक अंदाज आहे..Jal Jeevan Mission Status: ‘जलजीवन मिशन’ सुद्धा नापास.राज्यनिहाय किती मनुष्यबळ लागेल याचा महाराष्ट्रासह सर्व राज्यांनी प्रथम आढावा घ्यावा. आपल्याला लागणाऱ्या मनुष्यबळास प्रशिक्षणाची व्यापक मोहीम हाती घ्यावी. यासाठी पेयजल विभागाने कौशल्यविकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालयाशी भागीदारी केली असल्याने त्याचाही फायदा राज्यांना होणार आहे..याशिवाय जलजीवन मिशनच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यात अनेक अनियमितता दिसून आल्या आहेत. निकृष्ट दर्जाची कामे, कंत्राटी कामगारांचे मानधन रखडणे, निधीअभावी वर्ष-दीड वर्ष कामे रखडणे, कामांत भ्रष्टाचार, एवढेच नव्हे तर पाइप, नळांची चोरी अशा या अनियमितता आहेत..मागील दोन वर्षे राज्यात अतिवृष्टी होऊनही उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी जनतेला भटकंती करावी लागली. या वर्षी तर राज्य भीषण दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर आहे. पावसाळा संपल्यावर लगेच राज्यातील ग्रामीण भागातील जनतेला पिण्याच्या पाण्यासाठी दाही दिशा पालथ्या घालाव्या लागणार आहेत. अशा वेळी जलजीवन मिशन दुसऱ्या टप्प्यात गतिमान आणि पारदर्शीपणे कामे होतील, ही काळजी घ्यायला हवी..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
