डॉ. प्रशांत विघेअमरावती आणि वाशीम जिल्ह्याचे वास्तव जर तपासले तर सिंचन ‘अनुशेष संपला’ हा दावा केवळ कागदावर लागू होतो. प्रत्यक्षात विदर्भातील शेतकऱ्याला आजही पाण्यासाठी आकाशाकडे बघावे लागते. आत्महत्या, स्थलांतर, दुष्काळ यांचे संकट विदर्भात दिवसेंदिवस अधिक भयंकर होत आहे..राज्याच्या मुख्य सचिवांनी १६ एप्रिल २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केलेल्या शपथपत्रात ‘अमरावती व वाशीम जिल्ह्यांचा सिंचन अनुशेष पूर्णतः संपुष्टात आला आहे’ असा दावा केला. या विधानानंतर विदर्भातील शेतकऱ्यांमध्ये, जलसिंचन चळवळीतील कार्यकर्त्यांमध्ये आणि अभ्यासकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली. या दाव्यावर कठोर टीका करताना माजी विधान परिषद सदस्य प्रा. बी. टी. देशमुख यांनी ‘ही भूमिका विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त व पाण्याच्या बाबतीत उपेक्षित असलेल्या जिल्ह्यांप्रति अत्यंत अशोभनीय आहे’, असे स्पष्ट शब्दांत नमूद केले..Irrigation Backlog : सिंचन अनुशेषाची पश्चिम विदर्भाला केवळ अडीच हजार कोटींची तरतूद.या सगळ्या प्रकरणाचा मागोवा घेतला असता, जलसिंचन अनुशेष म्हणजे काय, तो मोजण्याची पद्धत काय आणि विदर्भात तो वास्तवात कुठे उभा आहे, हे ठोसपणे उलगडून सांगणे आवश्यक ठरते. ‘‘जलसिंचन अनुशेष’’ ही संज्ञा कोणाच्या इच्छेनुसार ठरवली जाणारी नसून ती महाराष्ट्र शासनाच्या सत्यशोधन समितीने एका विशिष्ट निकषावर आधारित व्याख्येसह परिभाषित केली आहे. या व्याख्येनुसार ‘ज्या दिवशी एखादा जिल्हा अद्ययावत राज्य सरासरी सिंचन क्षमतेपर्यंत पोहोचतो, त्या दिवशी तो जिल्हा अनुशेषमुक्त होतो.’ ही व्याख्या ‘अनुशेष व निर्देशांक समिती’नेही मान्य केली आहे. त्यामुळे ‘अनुशेष’ हा शब्द आकड्यांवर आधारित आहे; तो भावना, राजकीय गरज किंवा अहवाल लपविण्याच्या हेतूवर आधारित नाही. जलसिंचन अनुशेष ही एक विज्ञानाधारित, आकड्यांवर आधारित आणि धोरणात्मक रचना आहे..अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशीम, बुलडाणा आणि वर्धा हे सहा जिल्हे दीर्घकाळापासून सर्वाधिक जलसिंचन अनुशेषग्रस्त म्हणून ओळखले जातात. या भागात वारंवार दुष्काळ, पावसाचे असमान वितरण आणि अपुऱ्या सिंचनामुळे शेती संकटात आहे. शेतकरी आत्महत्या हा येथे केवळ सामाजिक नाही, तर मानवी हक्कांचा गंभीर प्रश्न ठरला आहे. २००६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी विदर्भात प्रत्यक्ष पाहणी करून ₹२१७७ कोटींचा विशेष निधी मंजूर केला होता. यातून हेच दर्शवते की केंद्र सरकारलाही विदर्भाचा सिंचन अनुशेष मान्य होता. असे असताना, आता अचानक ‘अनुशेष संपुष्टात आला’ असा दावा राज्य सरकार करत असेल, तर तो जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करणारा आहे. त्यामुळे विदर्भातील भौतिक व आर्थिक अनुशेषाची सांख्यिकीय आकडेवारी सविस्तरपणे मांडत आहे..Irrigation Backlog : ‘सिंचन अनुशेष निवारणासाठी कृती कार्यक्रम घोषित करा’ .भौतिक अनुशेषभौतिक अनुशेष म्हणजे राज्याच्या सरासरी विकास पातळीशी तुलना करता एखाद्या जिल्ह्यात अथवा भागात विशिष्ट भौतिक सुविधांचा अभाव असलेले प्रमाण आहे. हा अनुशेष प्रामुख्याने सिंचन, रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज, आरोग्य व शिक्षणसुविधा आदी मूलभूत पायाभूत सुविधांमध्ये दिसतो. राज्याची सरासरी सिंचनक्षमता सुमारे ३० टक्के आहे, तर विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये ही क्षमता १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. उदा., अमरावती, वाशीम, यवतमाळ आणि गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यांमध्ये सिंचनाच्या योजनांचा पुरेसा विस्तार न झाल्यामुळे २० टक्के किंवा त्याहून अधिक भौतिक अनुशेष निर्माण झाला आहे. याचा थेट परिणाम पीक उत्पादन, शेतीवरील जोखीम आणि स्थलांतरावर होतो. हा अनुशेष म्हणजे राज्य सरासरीप्रमाणे सिंचनक्षमता प्राप्त होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या हेक्टर क्षेत्राची संख्या आहे. उदा. जर राज्य सरासरी सिंचनक्षमता ३० टक्के आहे, एखाद्या जिल्ह्यात ती १० टक्के आहे, तर उर्वरित २० टक्के क्षेत्र हे भौतिक अनुशेषात येते..आर्थिक अनुशेषआर्थिक अनुशेष म्हणजे विकासासाठी प्राप्त असलेल्या निधीची राज्याच्या सरासरी तुलनेत कमी उपलब्धता अथवा अपुरी गुंतवणूक केली आहे. विदर्भात राज्याच्या अर्थसंकल्पातील हिस्सा तुलनेने कमी आहे आणि खर्चाचे प्रमाणही अपुरे आहे. सत्यशोधन समितीच्या अहवालानुसार प्रति हेक्टर रक्कम ₹१0,000, अनुशेष व निर्देशांक समितीच्या अहवालानुसार ₹५0,000, प्राधिकरणाचा २०२०-२१ चा अहवालानुसार: ₹२,०२,८८६ म्हणजेच आर्थिक अनुशेष २० वर्षांत सुमारे २० पट वाढलेला आहे, आणि यावर सरकारकडून कुठलाही ठोस कार्यक्रम वा गुंतवणूक दिसत नाही..Water Backlog: मराठवाड्यात २६० टीएमसी पाण्याची तूट .अमरावती विभागाचा अनुशेष ५१ पट वाढ! प्रा. बी. टी. देशमुख यांनी दिलेल्या एका बुलेटिन मधील माहितीनुसार १९८२ मध्ये अमरावती विभागाचा सिंचन अनुशेष ₹४१७ कोटी होता. तर २०२५ मध्ये अधिकृत आकडेवारीनुसार ₹२१५४० कोटीचा अनुशेष आहे. याचा अर्थ मूळ आर्थिक अनुशेष ५१ पटीने वाढला आहे. जर हा अनुशेष संपुष्टात आलेला असता, तर या आकडेवारीचा काही संबंध राहिला नसता हे मात्र खर..वास्तव लपविण्याचा प्रयत्नराज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या शपथपत्रात ‘अमरावती व वाशीम जिल्ह्यांचा सिंचन अनुशेष संपुष्टात आला आहे’ असा दावा करण्यात आला आहे. हा दावा केवळ तांत्रिक आणि कागदोपत्री आकडेवारीवर आधारित असून, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या अनुभवाशी त्याचा काहीही संबंध नाही. विशेषतः विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून अशा प्रकारचे दावे करून विदर्भातील जनतेसमोर ‘‘आपल्यासाठी सर्व काही केले गेले आहे’’ अशी चुकीची प्रतिमा निर्माण करण्याचा हेतू स्पष्ट जाणवतो. यामागे वास्तव लपविण्याची धडपड आहे, अशी शंका निर्माण होते..Irrigation Development: सिंचन अनुशेष निर्मूलनासाठी पाहिजे १६३९ कोटींचा निधी.हे राजकीय विधान केवळ जनतेची दिशाभूल करत नाही, तर शासनाच्या धोरणात्मक दुर्लक्षाचे आणि जबाबदारी नाकारण्याचे संकेतही देते. कारण शेतकरी आजही कोरडवाहू शेतीवर अवलंबून आहे, त्याला हमीभाव नाही, कर्जमाफीची अंमलबजावणी अपूर्ण आहे, आणि सिंचनाच्या नावाखाली जलयुक्त शिवारासारख्या योजनांचे फक्त उद्घाटन झालेत. यामुळे अशा राजकीय विधानांचा खऱ्या शेतकऱ्याच्या जीवनावर प्रत्यक्ष परिणाम शून्य असतो, आणि उलटपक्षी निराशा, उद्रेक आणि स्थलांतरासारखे गंभीर प्रश्न अधिक खोलवर जातात..सिंचनाच्या अभावामुळे शेतकरी दुष्काळाशी लढत राहतो. पीक कर्ज, बाजारभाव, आणि नापिकी यामुळे तो मानसिक तणावाखाली जातो. परिणामतः शेतकरी आत्महत्या करतो. २०१९-२०२३ या ५ वर्षांत विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या १४५२७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्यांची आहे. दररोज सरासरी ८ ते ९ शेतकरी आत्महत्या करतात.त्याबद्दल शासनाला संवेदना राहिल्या नाही. सिंचनाच्या कमतरतेमुळे विदर्भातील अनेक शेतकरी आजही पारंपरिक शेतीच करीत आहेत. शेतीतील अनिश्चिततेमुळे ग्रामीण भागातील तरुण शहरांकडे स्थलांतर करतात, ज्याचा परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होतो आहे. अशा वेळी सरकारने पुढील दिशा ठरवली पाहिजे..सिंचन अनुशेषाबाबत केवळ कागदी घोडे नाचवू नयेत तर प्रत्यक्ष सर्वेक्षण आवश्यक केले पाहिजे.विदर्भातील सिंचन योजनांचे ऑडिट करण्यासाठी स्वतंत्र समितीची नियुक्ती केली पाहिजे.ठिबक सिंचन, जलसंवर्धन, लघु सिंचन प्रकल्प यावर स्वतंत्र व ठोस योजना केली पाहिजे.विदर्भ विकास केंद्रस्थानी ठेवण्याकरिता राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक गरज आहे.९३२६८७७७४९ ; (लेखक सिंचन क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
