महिलांचे सशक्तीकरण हे केवळ सामाजिक व्यवस्थेसाठीच चांगले आहे असे नाही, तर त्यामुळे एकंदरीतच अर्थव्यवस्थेला बळकटी येते.संयुक्त राष्ट्र संघाने २०२६ हे आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष म्हणून जाहीर केले आहे. कृषी अन्नप्रणालीतील महिलांचे महत्त्वपूर्ण योगदान, अन्न सुरक्षा आणि ग्रामीण सक्षमीकरणाला मान्यता देण्यासाठीची ही जागतिक मोहीम आहे. त्याअनुषंगिक जगभर कार्यक्रम देखील होताहेत. शिवाय कालच आठ मार्चला आपण जागतिक महिला दिन साजरा केला. या वेळी देखील अनेक ठिकाणी महिलांच्या कर्तबगारीचे गोडवे गायले गेले, त्यांच्या सक्षमीकरणाबाबतही भरभरून बोलले गेले. एकीकडे महिलांसाठीचे वर्ष, दिन याबाबत सर्वत्र उत्सवी चित्र असताना दुसरीकडे मात्र प्रत्यक्ष सर्व्हेक्षण अहवालाद्वारे महिलांचे भीषण वास्तव देखील पुढे येत आहे. .सोपेकॉम, महिला किसान अधिकार मंच तसेच स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने महाराष्ट्रातील कोरडवाहू भागासह तेलंगणा, पंजाब राज्यातील महिलांच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यात आला. त्यात शेतकरी महिलांना त्यांच्या अनेक हक्क, अधिकारापासून वंचित ठेवण्याबरोबर स्वातंत्र्य, समानतेबाबतही त्यांना समाजात दुय्यम स्थान असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. एवढेच नव्हे तर महिलांची आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्यही अनेक ठिकाणी धोक्यात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..Women Empowerment: महिला विकासातूनच शाश्वत शेतीचे स्वप्न साकार.सर्वसामान्य भारतीयांना शेती आणि महिला म्हटले, की डोळ्यासमोर येते ते पासष्ट वर्षांपूर्वीचे ‘मदर इंडिया’ चित्रपटाचे पोस्टर! एका बैलाऐवजी स्वतःला जुंपून घेऊन, शेती कसणारी, न्यायी आणि परिस्थितीला शरण न जाणारी लढाऊ, खंबीर स्त्री! तुम्ही म्हणाल हे तर काल्पनिक, सांस्कृतिक चित्र. परंतु वेळोवेळी झालेला अर्थशास्त्रीय, सांख्यिकी अभ्यास हेच चित्र आपल्यासमोर आणतो. सोपेकॉमचा अहवाल देखील यापेक्षा भिन्न नाही..शेतीचा शोधापासून ते जैवविविधता संगोपन, पीक उत्पादन वाढ, प्रक्रिया, विक्री अशी महिलांची या क्षेत्रात भूमिका राहीली आहे. असे असताना केवळ १५ टक्के महिलांची नावे सातबारावर आहेत. त्यांना पुरुषांबरोबर काम करूनही ३० टक्के कमी मजुरी दिली जाते. शेती-व्यवसायाचे नियोजन असो, की मुलीबाळींचे लग्नकार्य अशा निर्णयप्रक्रियेत महिलांना सहभागी करून घेतले जात नाही. अशा वेळी महिला शेतकऱ्यांच्या कष्टाला योग्य दाम मिळायला हवा. त्यांना त्यांचा जमीन अधिकार मिळणेही गरजेचे आहे. त्याचबरोबर निर्णय प्रक्रियेत महिलांना थेट सामावून घेतल्यास पीक उत्पादन ते शेतकऱ्यांचे उत्पन्नवाढ देखील शक्य आहे..Women Empowerment: महिलांनाही समान भागीदारी आवश्यक.ग्रामीण भागातील मुली-महिला शिक्षण तसेच व्यावसायिक प्रशिक्षणापासून वंचित राहतात. आज गावखेड्यातील महिला अन्नप्रक्रियेबरोबर इतरही कुटीरोद्योगात उल्लेखनीय काम करीत असताना त्यांना प्रशिक्षण दिले तर कौशल्य विकासातून व्यवसायवृद्धीस हातभार लागेल. अपार कष्ट शिवाय आर्थिक ओढाताणीने महिलांच्या वाढत्या आरोग्य समस्या आणि त्यांचे शोषण, त्यांच्यावरील वाढते अत्याचार या बाबी तर अति गंभीर म्हणाव्या लागतील. संशोधनातून महिलांचे शेतीतील कष्ट कसे कमी होतील, त्यांच्यावरील आर्थिक ताण दूर करण्यासाठी आहे त्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी शिवाय उद्योग-व्यवसायातील महिलांसाठी थेट आर्थिक मदतीच्या काही नवीन योजना सुरू करता येतील का, हेही पाहावे लागेल..महत्त्वाचे म्हणजे काम करण्याच्या ठिकाणी महिलांचे शोषण, अत्याचार निराकरणासाठीच्या उपाय योजनांबरोबर कडक कायद्याचा धाकही हवा. महिलांचे सशक्तीकरण हे केवळ सामाजिक व्यवस्थेसाठीच चांगले आहे असे नाही, तर त्यामुळे एकंदरीतच अर्थव्यवस्थेला बळकटी येते. हे लक्षात घेऊन आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष असो की जागतिक महिला दिन, त्यांना केवळ उत्सवी स्वरूप न देता महिलांचे हक्क, अधिकार, समानता, स्वातंत्र्य, सुरक्षितता यावर धोरणात्मक काम आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागेल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
