मुक्त व्यापार कराराने भारतीय शेतीमाल आणि सागरी उत्पादने निर्यातीसाठी युरोपची बाजारपेठ खुली होणार असली, तरी याचा शेतकऱ्यांपासून सर्वांनीच डोळसपणे विचार करणे गरजेचे आहे. व्यापार युद्धाच्या झळा सध्या भारतासह संपूर्ण जगाला बसत आहेत. अमेरिकेने भारताच्या आयातीवर ५० टक्के शुल्क लादल्याने निर्यातीला याचा मोठा फटका बसला आहे. एकंदरीतच व्यापार युद्धाने जागतिक बाजार विस्कळीत करण्याचे काम केले आहे. अशा वातावरणामध्ये मागील दोन दशकांपासून वाटाघाटी सुरू असलेला भारत-युरोपियन युनियन दरम्यानचा मुक्त व्यापार करार अखेरीस पूर्णत्वास गेला आहे. भारतासह युरोपियन युनियनमधील २७ देशांसाठी हा करार महत्त्वाचा मानला जात असला, तरी फायद्याच्या बाबतीत तो भारताच्या बाजूने अधिक आहे. .युरोपियन युनियनमधून आयातीपेक्षा (नऊ टक्के) भारतातून युरोपियन युनियनला निर्यात (१७ टक्के) अधिक होते, हे त्याचे मुख्य कारण! व्यापार युद्धाने अमेरिकेत आयात-निर्यातीवर मर्यादा आल्याने जागतिक व्यापारावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेला युरोपही मोठ्या बाजारपेठेच्या शोधात होताच. त्यांना भारतीय बाजारपेठ या कराराने खुली झाली आहे. या व्यापार कराराने भारतातून युरोपला होणारी ९९ टक्के निर्यात शुल्कमुक्त होणार आहे, तर युरोपातून भारतातील ९७ टक्के आयातीला करकपातीचा लाभ मिळणार आहे. हा व्यापार जागतिक जीडीपीच्या सुमारे २५ टक्के आहे. यावरून या कराराचे महत्त्व आपल्या लक्षात यायला हवे..India EU Free Trade Agreement: भारत- युरोपियन युनियन करार म्हणजे ‘मदर ऑफ ऑल डील’- पंतप्रधान मोदी.मुक्त व्यापार करारातून भारताने मका, सोयाबीन, सोयापेंड, इथेनॉल, डेअरी आणि पोल्ट्री क्षेत्र वगळले तर युरोपने साखर, इथेनॉल, तांदूळ, गहू, मांस, पोल्ट्री, दूध पावडर, केळी आणि मध क्षेत्राला संरक्षण दिले. भारताला खाद्यतेलाची गरज असतेच. त्यामुळे ऑलिव्ह तेल आणि इतर वनस्पती तेलाची आयात मुक्त केली, तरी त्याचे भाव जास्त असतात. त्यामुळे सोयातेल, पाम तेल किंवा सूर्यफुलाचे भाव कमी होणार नाहीत. फळांच्या रस, ब्रेड, बिस्कीट, पास्ता, चॉकलेट आणि पाळीव प्राणी खाद्य यांच्या शुल्काविना आयातीचाही तेवढा परिणाम होणार नाही. देशात या पदार्थांचा वापर वाढत असला, तरी स्थानिक उत्पादकांसोबत स्पर्धा सोपी नसेल..मुक्त व्यापार करारामुळे युरोपला कापड निर्यात आणखी वाढेल. कराराच्या बातमीमुळे कापड उद्योगांच्या शेअर्समध्ये आलेली तेजीही याचे संकेत देत आहे. याचा फायदा कोट्यवधी कामगारांबरोबर देशातील कापूस उत्पादकांनाही होईल. सोयापेंडला या करारातून वगळले आहे. युरोपमध्ये नॉन जीएम सोयापेंडचे उत्पादन होत नाही. युरोपमधील अनेक देश भारतातूनच सोयापेंडची आयात करतात..Free Trade Agreement : न्यूझीलंडमधून कोणत्या शेतीमालाची शुल्कमुक्त आयात होणार?.चालू वर्षात फ्रान्स, जर्मनी आणि नेदरलॅंड हे युरोपियन देश भारताच्या सोयापेंडचे सर्वांत मोठे ग्राहक ठरत आहेत. त्यामुळे सवलत मिळाली नाही तरी या देशांना सोयापेंड निर्यात सुरूच राहील. सागरी उत्पादनांनाही शुल्कातून वगळले आहे. त्यामुळे कोळंबी, गोठवलेले मासे, मूल्यवर्धित सागरी उत्पादनांची निर्यात वाढेल. देशात सागरी उत्पादनात आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि केरळ ही राज्ये आघाडीवर आहेत. सागरी उत्पादनासाठी सोयापेंड आणि मक्यासह इतर खाद्याचा वापर होतो, याचा फायदा महाराष्ट्रातील उत्पादकांना मिळेल..शेतीमाल आणि सागरी उत्पादने निर्यातीसाठी युरोपची बाजारपेठ खुली होणार असली तरी याचा शेतकऱ्यांसह सर्वांनीच डोळसपणे विचार करणे गरजेचे आहे. कारण युरोपियन युनियनचे आरोग्य आणि अन्नविषयक नियम अतिशय कडक आहेत. निर्यातीमध्ये त्याचे पालन करावे लागणार आहे. आज अनेक प्रकारचा शेतीमाल युरोपच्या मार्केटमध्ये जात आहे. आलेल्या संधीचे सोने करण्यासाठी युरोपच्या आयातविषयक नियमांची माहिती उत्पादकांपर्यंत पोहोचविणे आणि निकषांचे पालन करून उत्पादन घेणे गरजेचे आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
