Indian Agriculture: साखर आयातीच्या मुद्यावरून राजकीय वाद तीव्र झाला आहे. विरोधी पक्षांनी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे ही परिस्थिती ओढवल्याची टीका केली आहे. केंद्र सरकारने मात्र अनपेक्षितपणे उसावर रेड रॉट रोगाचा झालेला प्रादुर्भाव आणि एल निनोच्या संकटामुळे साखर उत्पादन घटल्याने ही परिस्थिती उद्भवल्याचा बचाव केला आहे. .साखरेचे दर विक्रमी पातळीवर पोहोचल्यामुळे जवळपास दशकभरानंतर भारतावर साखर आयातीची नामुष्की ओढवली. परंतु ही परिस्थिती केवळ उत्पादन घटल्यामुळे निर्माण झाली, असे सांगून प्रश्न संपवता येणार नाही. उत्पादनाचे अंदाज साफ चुकल्यामुळे सरकारची धोरणात्मक दिशा भरकटली, ही यातली खरी ग्यानबाची मेख आहे. सरकारच्या अंदाजानुसार २०२५-२६ च्या हंगामात साखर उत्पादन गेल्या वर्षीच्या २९६ लाख टनांवरून ३४३ लाख टनांवर पोहोचणे अपेक्षित होते..आजही साखर उत्पादनाच्या अंदाजाविषयी एकवाक्यता नाही. इस्मा या संघटनेने जुलैमध्ये जाहीर केलेल्या अहवालात एकूण ३४९ लाख टन उत्पादन झाल्याचे म्हटले आहे. तर ऑल इंडिया शुगर ट्रेड असोसिएशनचा अंदाज २८३ लाख टनाचा आहे. उद्योगातील जाणकारांच्या मते उत्पादन २८० लाख टनांच्या आसपास आहे..India Sugar Crisis: साखरसंकटाचे सूत्रधार.तर सरकारने २२ ऑगस्ट रोजी जाहीर केलेल्या सुधारित अंदाजानुसार उत्पादन ३०६ लाख टन आहे. साखर उद्योग हा तुलनेने संघटित आहे. सरकारकडे ऊस लागवड, कारखान्यांकडील साखर निर्मिती याची माहिती असते. तसेच सरकार कारखान्यांना साखर विक्रीचा कोटा ठरवून देत असते. उसाची एफआरपी किती द्यायची, हे सुद्धा सरकारच ठरवते. म्हणजे साखर उद्योगावर सरकारचे बऱ्यापैकी नियंत्रण असते..तरीही साखर उत्पादन, शिल्लक साठा आणि निर्यातीचा अचूक ताळेबंद मांडण्यात सरकार यंदा अपयशी ठरले. साखर उत्पादन जादा होणार या अंदाजाच्या भरवशावर सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतले आणि गोची झाली. सरकारने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये १५ लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली आणि नंतर ती २० लाख टनांपर्यंत वाढवली..Sugar Price Hike: साखरेचे दर वाढले, आता ऊस उत्पादकांना ५०० रुपयांचा दुसरा हप्ता द्या, राजू शेट्टींची मागणी.परंतु देशांतर्गत बाजारात चढे दर असल्यामुळे प्रत्यक्षात सुमारे आठ लाख टन एवढीच निर्यात झाली. त्यानंतर मे २०२६ मध्ये निर्यातीवर निर्बंध आणावे लागले आणि आता सरतेशेवटी दहा लाख टन कच्च्या साखरेची शुल्कमुक्त आयात करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. उत्पादनाच्या अंदाजातील ही गडबड केवळ उसापुरती मर्यादित नाही. कांदा, तूर, हरभरा, कापूस आदी सगळ्याच प्रमुख पिकांबाबत हीच अवस्था आहे..सरकारी यंत्रणा (कृषी, महसूल, साखर आयुक्तालय इ.) पिकांची लागवड, वाढ, उत्पादन याविषयी जे आकडे जाहीर करत असते ते गोलमाल असतात. आकडेवारीचा हा गडबडगुंडा काही प्रमाणात अनास्था, बेफिकिरी, अज्ञान यांचा परिपाक असतो; पण वरिष्ठ पातळीवर मात्र काही विशिष्ट हितसंबंधी घटकांचे उखळ पांढरे व्हावे म्हणून जाणीवपूर्वक घोळ घातला जातो..अमेरिकेचा कृषी विभाग (यूएसडीए) नियमितपणे त्यांच्या देशातील आणि जगभरातील प्रमुख पिकांची अवस्था आणि उत्पादन याबद्दलचे अंदाज देत असते. ते लक्षणीय प्रमाणात अचूक असतात. मग हे भारताला का जमू नये? वास्तविक उपलब्ध तंत्रज्ञानाच्या आधारे पिकांच्या लागवड आणि उत्पादनाचे अचूक अंदाज बांधणे ही अशक्यप्राय गोष्ट नाही..ते फारसे खर्चीकही नाही. ही आकडेवारी मौल्यवान आहे. भारताला मंगळावर यान पाठवणे शक्य आहे, तर हे आकडे अधिक अचूक गोळा करणे जमणार नाही का? हे शक्य आहे, पण त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती लागेल, ती कुठून पैदा करायची, हा खरा प्रश्न आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
