Energy Policy India: जीवाश्म इंधनाचे साठे मर्यादित आहेत. सध्याच्या अनिश्चित अशा जागतिक परिस्थितीत जीवाश्म इंधनावरचे आपले वाढत जाणारे अवलंबित्व भविष्यात धोकादायक ठरू शकते. शिवाय जीवाश्म इंधनापासूनची ऊर्जा महाग, कर्ब उत्सर्जनामुळे प्रदूषणकारी आणि त्यामुळेच पर्यावरणास घातक आहे. कर्ब उत्सर्जनाचा मुद्दा हा जागतिक पातळीवर देखील चांगलाच गाजत आहे. यातून सर्वांचा कल हा अपारंपरिक ऊर्जेकडे दिसून येतो. .भारताने २०७० पर्यंत शून्य कर्ब उत्सर्जन, तर २०३० पर्यंत आपल्याला लागणाऱ्या एकूण ऊर्जेच्या ५० टक्के ऊर्जा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांमधून मिळवली जाईल, असे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या उद्दिष्टपूर्तीसाठी व्यापक काम करावे लागणार आहे. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांमध्ये वरचा क्रमांक हा सौर ऊर्जेचा लागतो. त्यातच सौरऊर्जा ही महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीची, ऊर्जा सुरक्षिततेची आणि आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पपूर्तीसाठी ‘मास्टर की’, अर्थात अनेक समस्यांवरील एकमेव रामबाण उपाय ठरले आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच केले आहे..Solar Energy Festival: सौर ऊर्जेचा महोत्सव पुण्यात सुरू.ऊर्जा उपलब्धता हे भारतासारख्या विकसित होऊ पाहणाऱ्या देशासाठीची सर्वांत मोठी आणि महत्त्वाची गरज राहणार आहे. आणि सौर ऊर्जा हा त्यासाठीचा सर्वात सहज आणि भारताच्या दृष्टीने मुबलकतेने उपलब्ध असणारा पर्याय आहे. सृष्टीच्या निर्मितीपासून हा ऊर्जा स्रोत आपल्याला मोफत उपलब्ध आहे. सौर ऊर्जानिर्मिती तंत्रज्ञान विकसित होऊनही साडेतीन-चार दशके लोटली आहेत. असे असताना सौर ऊर्जा निर्मिती तसेच वापरात म्हणावी तशी कामगिरी आपण करू शकलो नाही. ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही..सौर पॅनेल निर्मितीत कुशल तंत्रज्ञानाचा अभाव, जुन्या आणि अकार्यक्षम ग्रीड, सौर ऊर्जा प्रकल्प-पॅनेलसाठी जागांची कमतरता, बहुतांश सौर प्रकल्पांसाठीची मोठी भांडवली गुंतवणूक, सौर कचरा व्यवस्थापन, अर्थात पुनर्वापरासंबंधीची अपुरी व्यवस्था आणि बॅटरी स्वरूपात वीजसंचय व्यवस्थेचा अभाव ही काही प्रमुख आव्हाने सौरऊर्जा निर्मिती आणि वापरातील आहेत. या सर्वच पातळ्यांवर एकत्रित काम होईल, अशा धोरणाची आखणी अंमलबजावणी आपल्याला करावी लागणार आहे. सौर पॅनेलद्वारे सातत्याने एकसमान ऊर्जानिर्मिती होत नसल्याने ती साठवून ठेवावी लागते..Solar Energy: सौरऊर्जा आर्थिक प्रगतीची ‘मास्टर की’.ही साठवण व्यवस्था लिथियम आयन बॅटऱ्यांच्या स्वरूपात केली जाऊ शकते. यासाठी जी दुर्मिळ खनिजे लागतात, त्यावर चीन तसेच अमेरिकेचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे बॅटरी ऊर्जा संचय व्यवस्था सक्षम करणे हा आपला प्राधान्यक्रम हवा. यातील प्रगत तंत्र आपण अवगत करू परंतु यासाठीच्या मोठ्या भांडवली गुंतवणुकीची सोय कशी लावणार? कारण पैशाचे सोंग आणता येत नाही. महत्त्वाचे मागील काही वर्षांपासून विदेशी गुंतवणुकीसाठी आपण रेड कार्पेट अंथरूनही ती अपेक्षित प्रमाणात होत नाही..पंतप्रधान किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान योजना (कुसुम योजना) रूफटॉप सौर कार्यक्रम, सौरपार्क विकसित करणे, हरित ऊर्जा कॉरिडॉर विकसित करणे, पीएम सूर्यघर योजना या योजनांना शासन-प्रशासन पातळीवरून गती दिली जात असली तरी सर्वसामान्यांचा त्यात सहभाग कमीच आहे. .अशा वेळी योजनांत नेमके अडसर काय आहेत हे शोधून दूर करावे लागतील. शिवाय सर्वसामान्यांमध्ये योजनांचा प्रसार-प्रचार वाढवावा लागेल. राज्यात २०१६ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच असताना त्यांनी शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरविण्यासाठी सौर कृषी वाहिनी योजना आणली. या योजनेचा दुसरा टप्पा आता चालू असूनही सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत ही योजना पोहोचलेली नाही. नेमके घोडे कुठे पेंड खाते याचा शोध घ्यावा लागेल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
