Indian Economy: देशाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थात जीडीपी चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ७.८ टक्क्यांनी वाढल्याच्या आकडेवारीने एरवी उत्साहवर्धक वातावरण निर्माण केले असते. आज मात्र या आकड्याने आनंदापेक्षा गदारोळच अधिक निर्माण केला आहे. कारण ही आकडेवारी काढण्यासाठी वापरलेली नवी पद्धत, मागील वर्षाच्या जीडीपीच्या अंदाजित आकड्यात झालेली मोठी कपात आणि त्याबाबतचे सरकारी स्पष्टीकरण यामुळे वादाचे काहूर माजले आहे. या सगळ्यातून देशाच्या सांख्यिकीय व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे..सरकारने जीडीपीचे आधारवर्ष २०११-१२ वरून २०२२-२३ केले. त्यानंतर एप्रिल-जून २०२५ या तिमाहीतील जीडीपीचा आकडा सुमारे ८६ लाख कोटी रुपयांवरून सुमारे ८० लाख कोटी रुपयांपर्यंत खाली आणण्यात आला. या कमी झालेल्या आधारभूत आकड्यामुळे त्यावर मोजली गेलेली चालू वर्षाची ७.८ टक्के वाढ संशय निर्माण करणारी ठरली. माजी वित्त सचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांनी याच मुद्द्यावरून आक्षेप घेतला आहे..Indian Economy : अर्थव्यवस्थेत पहिल्या तिमाहीत ७.८ टक्के वाढ; शेतीचं चित्र पावसावर अवलंबून.त्यांच्या मते ८६ लाख कोटींचा आकडा आधारभूत धरला असता, तर जीडीपीतील वाढ केवळ २.६ टक्के राहिली असती. त्यामुळे सरकारने फसवाफसवी करून दाखवलेला हा फुगवटा आहे, अशी टीका अनेक अर्थतज्ज्ञ आणि विरोधी पक्ष करत आहेत. सांख्यिकी मंत्रालयाचे सचिव सौरभ गर्ग यांनी मात्र जुन्या आणि नव्या मालिकेतील आकडे यांची एकमेकांशी तुलना करणे चुकीचे असल्याचे स्पष्ट केले आहे..अर्थात, आधारवर्ष बदलताना जीडीपीच्या आकड्यांत फेरबदल होण्याची ही पहिली वेळही नाही. १९९९-२००० वरून २००४-०५ हे आधारवर्ष स्वीकारताना २००७-०८ च्या पहिल्या तिमाहीतील जीडीपी सुमारे सहा टक्क्यांनी वाढला होता. मात्र या वेळची परिस्थिती उलट आहे. २०२५-२६ च्या पहिल्या दोन तिमाहींतील जीडीपी कमी झालेला आहे. त्यामुळे त्याची फेरमोजणी करणे वावगे नसले, तरी त्याचे तर्कशुद्ध स्पष्टीकरण सरकारकडून येणे गरजेचे आहे. काही अर्थतज्ज्ञांनी नवी पद्धत योग्य असल्याचे म्हटले असले तरी त्यांनी अधिक गंभीर प्रश्नाकडे बोट दाखविले आहे..India GDP Growth: ‘जीडीपी’ची भरारी, शेतीची परवड.तो म्हणजे या नव्या पद्धतीने जीडीपीमापनासाठी आवश्यक दर्जेदार आणि पुरेशी आकडेवारी सरकारकडे आहे का? नव्या मालिकेत उत्पादक किंमत निर्देशांकाचा वापर आणि ‘डबल डिफ्लेशन’ पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. त्यासाठी अंतिम उत्पादनाबरोबरच विविध निविष्ठांच्या किमतींचीही विस्तृत माहिती आवश्यक असते. ती नेमकी कशी गोळा केली, याबाबत पुरेशी पारदर्शकता नसल्याचा त्यांचा आक्षेप आहे..तसेच रघुराम राजन यांच्यासारखे अर्थतज्ज्ञ अधिक मूलभूत प्रश्नाला हात घालतात. अर्थव्यवस्था जर इतक्या वेगाने वाढत असेल तर रोजगारनिर्मिती, खासगी गुंतवणूक आणि थेट परकीय गुंतवणूक या आघाड्यांवर दयनीय अवस्था का आहे, असा त्यांचा सवाल आहे. उपभोग खर्च आणि भांडवली खर्चात वाढ झाल्याचा सरकारचा दावा रोजगाराच्या स्थितीशी मेळ खात नसल्याचे अनेक अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे..जीडीपीसंदर्भातील आकडेवारी खरी की खोटी, या प्रश्नाकडे सरधोपटपणे पाहता कामा नये. इथे सरकारची विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता पणाला लागली आहे. नवी पद्धत अधिक शास्त्रीय असेल, तर तिची संपूर्ण कार्यपद्धती, किंमत निर्देशांकासाठी वापरलेली माहिती, निविष्ठांच्या किमतींचे स्रोत आणि आवश्यक आकडे संशोधकांसाठी खुले करण्यास सरकारने कचरू नये. जुन्या व नव्या पद्धतीतून आलेले आकडे काही वर्षे समांतररीत्या प्रसिद्ध केले, तर तुलनाही शक्य होईल. अर्थव्यवस्थेचे मोठेपण ठसविण्यासाठी केवळ आकडे पुरेसे नसतात; त्या आकड्यांनी नागरिक, अर्थतज्ज्ञ आणि बाजारपेठेचा विश्वास कमावणे त्याहून महत्त्वाचे असते..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
