Impact of Inflation on Indian Economy: पाच राज्यांतील निवडणुका झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे चाक किती गाळात रुतले आहे, याचा एकदमच साक्षात्कार झाला आहे. सुमारे १२ वर्षांपूर्वी देशातील जनतेला ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवून मोदी सत्तेत आले. आणि आता जागतिक आर्थिक संकटातून देशाला वाचविण्यासाठी त्याच जनतेला हे करू नका, ते करू नका असे सल्ले ते देत आहेत. हैद्राबाद येथे बोलताना पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करा, ई वाहने तसेच सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवा, वर्षभर सोने खरेदी तसेच परदेश दौरे करू नका..नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन द्या, वर्क फ्रॉम होम करा, स्वदेशी उत्पादने वापरा असे आवाहन त्यांनी देशातील जनतेला केले आहे. गडगडलेल्या अर्थव्यवस्थेबरोबर जागतिक पातळीवर भारत देश एकटा पडल्याची एक प्रकारे ही पंतप्रधानांची कबुलीच म्हणावी लागेल. देश संकटात असेल तर जनता त्याग, काटकसर करेलही, आत्तापर्यंत करीतही आली आहे..Agriculture Economy: कृषी-ग्रामीण अर्थकारणाचे नवे आयाम.परंतु या आर्थिक संकटात राज्यकर्ते म्हणून आपले नियोजन काय आहे, हेही त्यांनी देशातील सर्वसामान्य जनतेला सांगायला हवे. देशाच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीमध्ये सर्वसामान्यांच्या मर्यादित काटकसरीपेक्षा सरकारी उपाययोजनांचा परिणाम अधिक जलद आणि परिणामकारक ठरत असतो, हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. त्यांच्या या आवाहनाने आर्थिक महासत्तेबरोबर आत्मनिर्भर भारताच्या त्यांनी आत्तापर्यंत मारलेल्या गप्पा किती फोल होत्या, हेच एकप्रकारे स्पष्ट झाले आहे..आता पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या आवाहनांचा विचार करू या. घटती क्रयशक्ती आणि वाढत्या महागाईने देशातील सर्वसामान्य जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. मागील सुमारे वर्षभरापासून सोन्याचे दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांनी सोने खरेदी एकतर थांबलेली आहे, अथवा खरेदीचे प्रमाण खूपच कमी झाले आहे. पेट्रोल-डिझेलचेही तसेच आहे. पेट्रोल, डिझेलच्या वाढलेल्या किमतीने त्याचा वापर काटकसरीनेच होतो आहे. आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढविण्यासाठी सांगताना किती शहरांमध्ये याची नीट व्यवस्था आहे, याचाही एकदा आढावा त्यांनी घ्यायला हवा. .Global Economy: जग किमान चाळीस वर्षे मागे गेले....या देशातील जनता शौक म्हणून स्वतःचे वाहन वापरत नाहीत. बहुतांश शहरांमध्ये कोलमडलेली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हे त्याचे कारण आहे. शिवाय वर्क फ्रॉम होम अथवा व्हर्च्युअल मीटिंग हे सर्वसामान्य जनतेच्या हातात नाही तर ते ज्या संस्थेत काम करतात, त्यांच्या हाती आहे. देशातील तेलबिया उत्पादकांना थोड्या सवलती आणि प्रोत्साहन दिले तर खाद्यतेल आत्मनिर्भरतेला वेळ लागणार नाही. .परंतु तसे करायचे सोडून तेल कमी खाण्याचा हास्यास्पद सल्ला ते देत आहेत. देशात रासायनिक खतांचा असंतुलित वापर हा सरकारच्याच चुकीच्या धोरणाने होत आहे. या धोरणात सुधारणा करायची सोडून रासायनिक खतांचा कमी वापर करण्याचा सल्ला ते देत आहेत. देशात अनेक पिकांची सरासरी उत्पादकता कमी आहे. अशा वेळी रासायनिक खतांचा कमी नाहीतर संतुलित वापर झाला पाहिजे आणि त्या दिशेने सरकारच्या उपाययोजना हव्यात. .महत्त्वाचे म्हणजे सोने-चांदी व्यापार असो की खते, इंधन, वाहतूक, पर्यटन व्यवसाय यामध्ये अनेक लोकांना रोजगार मिळालेला आहे. त्या व्यापार-व्यवसायात बाधा आणली तर अनेकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न देशात निर्माण होऊ शकतो, याचे देखील भान पंतप्रधानांनी ठेवले नाही. यावरून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे त्यांचे एकंदरीतच आकलन किती कमकुवत आहे, हे दिसून येते. आर्थिक नियोजन आणि मोदी सरकार यांचा दुरान्वय काहीही संबंध नाही, हेच आत्ताच्या आवाहनातून पंतप्रधानांनी दाखवून दिले आहे. एकंदरीत काय तर केंद्र सरकारच्या नियोजनशून्य कारभाराची किंमत या देशातील सर्वसामान्य जनतेला मोजावी लागत आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
