Agricultural Challenges for Exports: भारतीय कृषी उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत चांगला भाव मिळत असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडत असल्याचा दावा केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी केला आहे. मागील काही वर्षांपासून वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती, त्यातून घटती उत्पादकता, शेतीमालास मिळणारा कमी भाव यामुळे देशातील शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या पछाडला असताना त्यांच्या उत्पन्नवाढीचे दावे करण्यात केंद्र सरकारमध्ये स्पर्धा लागलेली दिसते. .परंतु केंद्रीय कृषिमंत्री असो की वाणिज्यमंत्री, उत्पन्नवाढीचे दावे करताना वस्तुनिष्ठ आकडेवारी अथवा माहिती मात्र देत नाहीत. वाणिज्यमंत्री गोयल यांनी निर्यातीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्नवाढीचा केलेला दावा अर्धसत्य आहे, असे म्हणावे लागेल. निर्यातवृद्धीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्नवाढीसाठी केंद्रीय वाणिज्यमंत्र्यांनी कर्नाटक, जम्मू- काश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा या राज्यांतील अनुक्रमे भरडधान्यांची प्रक्रिया उत्पादने, अरेका चेरी, लिची, रेवा सुंदरजा आंबा, सुकलेली अंडी पावडर यांच्या निर्यातीचे दाखले दिले आहेत..Agricultural Export: कृषी निर्यातविषयक क्षमता विकास कार्यक्रमाचे आयोजन.एकूण निर्यातीत या सर्व शेतीमालाचा वाटा खूपच कमी असून, कृषी तसेच वाणिज्य मंत्रालयाचा या निर्यातीत फारशी काही भूमिकादेखील नाही. भारतातून तांदूळ, गहू, मसाले, चहा-कॉफी, फळे-भाज्या (आंबा, द्राक्ष, डाळिंब, केळी, कांदा), साखर आणि प्रक्रियायुक्त उत्पादने या शेतीमालाची निर्यात मोठ्या प्रमाणात होते. या शेतीलालाच्या निर्यातीला चालना मिळेल, असा एखादाही निर्णय केंद्र सरकारने घेतला नाही. उलट कांदा, साखर, गहू यांच्या निर्यातीवर निर्बंध लादताना डाळी, खाद्यतेलाची आयात वाढविण्यावर केंद्र सरकारचा भर राहिला आहे..गेल्या काही वर्षांतील आकडेवारी पाहिली, तर कृषी निर्यातीत अपेक्षित वेगाने वाढ झालेली नाही. काही वर्षे निर्यातीत चढ-उतारही दिसून आले. शिवाय निर्यात वाढली, तरी त्याचा लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतोच असे नाही. उत्पादनापासून निर्यातीपर्यंतच्या साखळीत व्यापारी, प्रक्रिया उद्योग, निर्यातदार आणि इतर मध्यस्थ यांचा वाटा मोठा असल्याने मूल्यवाढीचा मोठा हिस्सा त्यांच्याकडे जातो..Agriculture Export Growth: कृषी उत्पादनांच्या बळावर बुलडाण्याची निर्यातीत मोठी झेप.शेतकऱ्याला मात्र अनेकदा स्थानिक बाजारभावानुसारच किंमत मिळते. निर्यातीद्वारे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात खऱ्या अर्थाने वाढ करायची असेल तर केवळ निर्यात वाढविणे पुरेसे नाही. त्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी निर्यात संस्था, करार शेतीतील पारदर्शकता, साठवणूक व प्रक्रिया सुविधा, गुणवत्ता प्रमाणन, निर्यात साखळीत शेतकऱ्यांचा थेट सहभाग आणि स्थिर निर्यात धोरण आवश्यक आहे..अन्यथा, निर्यातीचा फायदा प्रामुख्याने व्यापारी वर्गालाच मिळत राहील. निर्यातीचे यश तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरेल, जेव्हा निर्यातीतून निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त मूल्यातील न्याय्य वाटा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल, केवळ निर्यातीच्या आकडेवारीत नव्हे. कृषी निर्यातवाढीसाठी केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये राष्ट्रीय धोरण जाहीर केले होते. त्या धोरणांतर्गत पायाभूत तसेच लॉजिस्टिक सुविधांसाठी मदत, निर्यात वाढविण्यासाठी समग्र दृष्टिकोन, क्लस्टर वर लक्ष केंद्रित करणे, मूल्यवर्धित निर्यातीला प्रोत्साहन, ब्रँड इंडियाचे मार्केटिंग आणि प्रमोशन तसेच उत्पादन आणि प्रक्रिया उद्योगामध्ये खासगी गुंतवणूक आकर्षित करणे,.गुणवत्तेचे व्यवस्थापन, संशोधन आणि विकास आदी उपायांवर भर देण्याचे ठरविण्यात आले होते. परंतु या आनुषंगिक बहुतांश कामे झाले नाहीत. शिवाय कोरोना आपत्ती आणि त्यानंतर रशिया - युक्रेन आणि आता अमेरिका - इस्राईल, इराण युद्धाने जागतिक व्यापार विस्कळीत झाला असून, त्यामुळे शेतीमाल निर्यातीत अनेक अडथळे आले आहेत. अशा परिस्थितीत निर्यातीच्या वेगवेगळ्या वाटा धुंडाळाव्या लागणार आहेत..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
