Government Decision: कृषी समृद्धी योजनेचे दरवर्षी मूल्यमापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. विशेष म्हणजे मूल्यमापन करणारी यंत्रणा ही कृषी विभागाची नको, तर त्रयस्थ असावी, अशी अटही यात टाकण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे. अलीकडे आपण पाहतोय की कृषी विभागाच्या योजना मग ती केंद्र सरकारची असो की राज्य सरकारची असो त्यातील झालेल्या कामांऐवजी गैरप्रकारांनीच गाजत आहेत. .पीक विमा योजना, मृद जलसंधारण, सूक्ष्म सिंचन, कृषी यांत्रिकीकरणाअंतर्गत यंत्रे-अवजारे वाटप, मूल्य साखळी विकास ही गैरप्रकार झालेल्या योजनांची वानगीदाखल काही उदाहरणे आहेत. असे असताना या योजनांच्या मूल्यमापनाची कोणतेही ठरावीक यंत्रणा नाही. त्यामुळे अनेक योजनांत गैरप्रकार उघडकीसच येत नाहीत. आले तर आरोप-प्रत्यारोप होतात. शासनाला वाटले तर चौकशीसाठी समिती नेमली जाते..Krushi Samruddhi Yojana: कृषी समृद्धी योजनेसाठी निधीचा ठणठणाट.या समितीतही कृषी विभागातीलच अधिकारी असतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून प्रामाणिक आणि पारदर्शीपणे चौकशी होत नाही. यातून गैरप्रकार करणारे निर्दोष सुटतात. पारदर्शी चौकशी झाली तरी दोषींवर किरकोळ कारवाई होते. त्याचे दोषींना काहीही वाटत नाही. यात वेळही बराच निघून जातो. लोकांनाही संबंधित गैरप्रकाराचा विसर पडतो. त्यामुळे गैरप्रकार करणाऱ्यांना धाक उरला नाही आणि पुन्हा पुन्हा गैरप्रकार करण्यास त्यांना वावगे वाटत नाही. त्यामुळे कृषी समृद्धीचेच नाही तर केंद्र-राज्य सरकारच्या कृषीच्या सर्व योजनांचे दरवर्षी त्रयस्थ यंत्रणेद्वारे मूल्यमापन व्हायला हवे..मूल्यमापन हे केवळ गैरप्रकार तपासण्यासाठी केले जात नाही तर त्याद्वारे योजनांची योग्यता, गुणवत्ता व परिणामकारकता ठरविता येते. कृषीच्या काही योजना वर्षानुवर्षांपासून चालू आहेत. गाव पातळीवर योजनांचा लाभ घेणारा ठरावीक लोकांचाच एक गट असतो. कोणतीही योजना आली की त्या गटातीलच लाभार्थी असतात. या गटात हाडाच्या शेतकऱ्यांऐवजी गावपातळीवरील पुढारीच अधिक असतात..Krushi Samruddhi Scheme: भांडवली गुंतवणुकीची ‘कृषी समृद्धी’ जाहीर.त्यामुळे योजनांचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. गैरप्रकांरामध्ये या गटाचे भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी यांच्याशी संगनमत असते. त्या हितसंबंधातून गैरप्रकार बोकाळतात. अशा गैरप्रकारांना मूल्यमापनातून आळा बसू शकतो. एवढेच नव्हे तर प्रत्येक योजनेमागे शासनाचा काही हेतू असतो, तो साध्य होतो की नाही, हेही मूल्यमापनातून दिसून येते. अशा प्रकारच्या मूल्यमापनातून योजना चालू ठेवायची की बंद करायची, त्यात काही सुधारणा अपेक्षित आहेत का, याचा निर्णय शासन-प्रशासनाला घेता येतो..मूल्यमापनाची यंत्रणा त्रयस्थच हवी, नाही तर ‘आपलेच दात आणि आपलेच ओठ’ या न्यायाने मूल्यमापनाला हरताळ फासला जाऊ शकतो. योजनांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात असताना त्यातील बहुतांश निधी हा गैरप्रकार करणाऱ्यांच्या खिशात जात असेल, अथवा संबंधित योजनेच्या कामाचे काही दृश्य परिणाम समोर दिसत नसतील तर योजनेसाठीचा निधी वाया जातो..अशावेळी योजनेसाठी एकूण तरतुदींच्या थोडाफार (जास्तीत जास्त ०.१ टक्का) निधी जर मूल्यमापनावर खर्च झाला तर उर्वरित सर्व निधीचा योग्य विनियोग होऊ शकतो. कृषीच्या योजनांमधील गैरप्रकार कमी करण्यासाठी महाडीबीटी यंत्रणा आणली. परंतु भ्रष्ट कंपू त्यातही खोडे घालून गैरप्रकार सुरुच ठेवत आहेत. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन कृषीच्या सर्व योजनांचे दरवर्षी मूल्यमापन करण्यासाठी कायमस्वरूपी स्वतंत्र (त्रयस्थ) यंत्रणा निर्माण करायला हवी. असे झाले तरच योजनांतील गैरप्रकार कमी होतील, योजनांची परिणामकारता वाढेल आणि खऱ्या लाभार्थ्यांना (शेतकऱ्यांना) न्याय मिळेल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
