Indian Agriculture: राज्यात यंदा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत रब्बी हंगामात केवळ २५ टक्के क्षेत्राचा विमा उतरविण्यात आला आहे. अलीकडच्या काळात रब्बी हंगामातही नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण वाढलेले असताना शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षणाकडे फिरविलेली पाठ चिंताजनक म्हणावी लागेल. रब्बी हंगामात पीकविमा योजनेत शेतकऱ्यांच्या कमी सहभागाचे प्रमुख कारण एक रुपयात पीकविमा योजना बंद होणे, हे आहे. .परंतु याचबरोबर एकंदरीतच पीकविमा योजनेच्या अत्यंत ढिसाळ अंमलबजावणीने अनेक शेतकऱ्यांचा या योजनेवर विश्वासच उरला नाही. पीकविमा भरून नुकसान झाले तरी अनेक शेतकरी विमा भरपाईपासून वंचित राहतात. हे खरे कारण पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचा कमी सहभागामागचे आहे. या वर्षीच्या खरीप हंगामात अतिवृष्टी तसेच महापुराने पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले..Rabi Crop Insurance: रब्बी पीकविमा क्षेत्रात यंदा ७५ टक्क्यांनी घट.त्यामुळे याची कसर रब्बी हंगामात काढण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कंबर कसली. त्यातच ऐन रब्बी हंगाम पेरणीच्या वेळी लांबलेल्या पावसाने व्यत्यय आणला होता. अशा परिस्थितीतही राज्यात सरासरी रब्बी क्षेत्राच्या ८६ टक्के क्षेत्रावर आतापर्यंत पेरणी झाली. खरे तर या वर्षी खरीप हंगामात झालेल्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर अधिकाधिक शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळवून देण्याबरोबर त्यांना विमा योजनेत सहभागी करून घेणे अपेक्षित होते. मात्र या दोन्ही पातळ्यांवर कृषी विभाग राज्य शासनाला अपयश आले आहे..पूर्वी खरिपाच्या तुलनेत रब्बी हंगामात कमी नैसर्गिक आपत्तींमुळे तो आश्वासक मानला जात होता. परंतु मागील दशकभरापासून हवामानात मोठा बदल झाला आहे. मागील चार-पाच वर्षांपासून राज्यात अतिवृष्टी होत आहे. पावसाळा लांबत आहे. रब्बी हंगामात सातत्याने ढगाळ वातावरणही राहत आहे. अधूनमधून पाऊसही पडतोय. रब्बी हंगामात तापमानातही मोठा चढ-उतार पाहावयास मिळतो..Rabi Crop Insurance: रब्बी पीकविम्याकडे शेतकऱ्यांची पाठ.रात्री कडाक्याची थंडी, सकाळी दाट धुके, तर दुपारी उन्हाचा चटका अशा विपरीत हवामानाचा पिकांवर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होतोय. पूर्वी गारपीट झालीच, तर मॉन्सूनपूर्व काळात (एप्रिल-मे) होत होती. हिवाळ्यात गारपीट सहसा होत नव्हती. २०१४ च्या अभूतपूर्व अशा गारपिटीपासून फेब्रुवारी-मार्चमध्ये म्हणजे नेमकी रब्बी पिके काढणीच्या काळात राज्यात गारपीट धुमाकूळ घालतेय. असे असताना रब्बी हंगामातील जवळपास सर्व क्षेत्र विमा संरक्षित झाले पाहिजे..रब्बी पीकविम्यात अधिकाधिक शेतकऱ्यांचा समावेश करून घेण्यासाठी कृषी विभाग, विमा कंपन्या, बॅंका आणि केंद्र-राज्य शासन या सर्वांनी एकत्रित प्रबोधनाची मोहीम हाती घ्यायला हवी. रब्बी पीकविम्याची केवळ वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन चालणार नाही, तर ही योजना प्रत्येक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी लागेल. आपले सरकार केंद्रचालकांकडून गावनिहाय शेतकऱ्यांचे व्हॉट्सॲप ग्रुप करून त्याद्वारे रब्बी पीकविम्याबाबतची माहिती प्रत्येक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविली जाऊ शकते..रब्बी हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये झालेले नुकसान, स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीत काढणी पश्चात झालेले नुकसान, कीड-रोगांच्या प्रादुर्भावाने झालेले नुकसान तसेच पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत पिकांच्या उत्पादनात येणारी घट यामध्ये आपल्या पिकांना संरक्षण मिळू शकते, हे शेतकऱ्यांना पटवून द्यावे लागेल..एवढेच नाही तर विमा उतरविलेल्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यास त्यास हमखास भरपाई मिळेल, ही खात्री त्यांना पटवून द्यावी लागेल. यासाठी पीकविमा हप्ता भरण्यापासून ते नुकसान भरपाई मिळेपर्यंत या योजनेत, योजनेच्या अंमलबजावणी पद्धतीत शेतकरीपूरक बदल करावे लागतील. पीकविमा योजनेतील वाढत्या गैरप्रकारांनी देखील शेतकरी त्रस्त आहेत. या योजनेतील गैरप्रकारही पूर्णपणे थांबायला हवेत. असे झाले तर विमा हप्ता भरून देखील अधिकाधिक शेतकरी या योजनेत सहभागी होतील, यात शंका नाही..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
