राज्य सरकारचा एखादा निर्णय झालेला असेल, तर तो लालफीतशाहीत कसा अडकवून ठेवायचा याचा आदर्शवत नमुना म्हणजे शालेय शिक्षणात कृषी या विषयाचा समावेश म्हणावा लागेल.NEP 2020 Agriculture Education: एकीकडे कृषिप्रधान देशातील शेतीत आघाडीवरचे राज्य म्हणून शेखी मिरवायची आणि दुसरीकडे शेतीची मात्र कायमच हेळसांड होत राहील अशीच धोरणे देश आणि राज्यात सुद्धा राबवायचे, असेच चालू आहे.विशेष म्हणजे शेतीसाठीच्या अनुदानाच्या योजना असो, नवे प्रकल्प राबविणे असो की शेतीसाठीचे शिक्षण, संशोधन असो सर्वत्रच शेतीला दुय्यम स्थान देण्यात येत आहे. संशयास्पद कृषी योजनांना अब्जावधी निधी दिला जातो, तर शेती शिक्षण, संशोधनासाठी निधीची कायमच बोंब पाहावयास मिळते..शालेय शिक्षणात कृषीचा समावेश या विषयाचे मागील दोन दशकांपासून राज्यात भिजत घोंगडे हे या मालिकेचीच एक कडी आहे. शालेय शिक्षणात कृषीच्या समावेशाबाबतचा आत्तापर्यंतचा प्रवास पाहायला गेले तर तो लालफीतशाहीत अडकवून ठेवण्यापेक्षा हा विषय गुंडाळून ठेवण्याचेच राज्य शासन - प्रशासनाचा हेतू दिसतो. शालेय शिक्षणात कृषीचा समावेश करण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने घेतला असेल तर सरकारचा हा निर्णय उलथवून टाकणारे झारीतील शुक्राचार्य कोण, हे शोधण्याची वेळ आता आली आहे..Agriculture Education: कृषी अभ्यासक्रमाचा प्रस्ताव हाणून पाडला.शालेय अभ्यासक्रमात कृषीचा समावेश व्हावा, असा अभ्यासपूर्ण अहवाल कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. राजाराम देशमुख यांनी २००६ मध्ये दिला होता. शेतीशी नाळ असलेले अभ्यासक्रम शालेय शिक्षणात यावेत. दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचा कल शेतीकडे झुकावा. त्यांना शेतीसंदर्भात प्राथमिक माहिती असावी, हा त्यामागचा हेतू होता..मात्र तेव्हापासून केवळ समित्या स्थापन करणे, त्यांचे अहवाल मागवून घेणे, आलेल्या अहवालाची पडताळणी करण्यासाठी पुन्हा उपसमिती स्थापन करणे, त्यानंतरही आलेला अहवाल धुळखात पडून ठेवणे अशा दुष्टचक्रातच हा विषय फिरतो आहे.अधिक गंभीर बाब म्हणजे शिक्षण विभागाने कृषी हा विषय स्वतंत्रपणे न शिकवता सध्याच्याच विषयांत टप्प्याटप्प्याने शिकवावा, अशी परस्पर शिफारस करून त्यानुसार नवा अभ्यासक्रम देखील तयार केला आहे. परंतु यांस कृषी विद्यापीठांचा विरोध आहे..Agricultural Education: कृषी शिक्षण गुणवत्तेत मुलीच सरस.कृषी या विषयाचे महत्त्व आणि व्याप्ती पाहता शालेय शिक्षणात तो तुकड्यांमध्ये नाही तर एक शास्त्र म्हणूनच शिकविला गेला पाहिजे, असे कृषी विद्यापीठांसह यातील जाणकारांचे म्हणणे योग्यच आहे. शालेय शिक्षणात कृषीचे धडे मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना कृषीचे उच्च शिक्षण सोपे जाते.लहानपणी कृषीच्या शिक्षणाने तरुणांना शेतीसह इतरही संबंधित क्षेत्रात आवड निर्माण होऊन त्यातून रोजगाराच्या असंख्य संधी निर्माण होतील. शेतीबरोबरच रोजगार निर्मितीने ग्रामीण विकासास यामुळे हातभार लागणार आहे. कृषी पदवीधर शिक्षकांची नवी पदे भरती करावी लागतील, म्हणून हा विषय प्रामुख्याने रखडलेला आहे..आत्ताचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे हेच हा निर्णय होताना कृषिमंत्री होते. या सर्व बाबींचा विचार करून शालेय शिक्षण आणि कृषी विभाग यांनी तातडीने सयुक्तिक बैठक घेऊन नेमके या धोरणात अजून अडथळे काय आहेत, याचा आढावा घेऊन ते दूर करायला हवेत. राज्यातील शेतकरी संघटना, कृषी विद्यापीठे, कृषी तसेच शिक्षण अभ्यासक यांनी कृषी हा विषय शालेय अभ्यासक्रमात तातडीने येण्यासंबंधात पाठपुरावा करायला हवा.एखादा नवा धोरणात्मक बदल स्वीकारताना त्याआनुषंगिक बदल हे पेच नसून व्यवस्था परिवर्तनातील ती अपरिहार्यता असते, हे शासन-प्रशासनाने लक्षात घेऊन शालेय अभ्यासक्रमात शेतीचे धडे हा विषय मातीत घालण्याऐवजी तो शक्य तेवढ्या लवकर कसा मार्गी लागेल, हे पाहावे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
