Cotton Farmer Issue: नेमेचि येतो पावसाळा या उक्तीप्रमाणे दरवर्षी एप्रिल उजाडला की वादग्रस्त ‘एचटीबीटी’ म्हणजे तणनाशक सहनशील कापसाच्या बियाण्यांचा प्रश्न उफाळून येतो. एचटीबीटी बियाण्यांची तस्करी रोखण्यासाठी सीमेलगतच्या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांचा समावेश असलेल्या उच्चस्तरीय समित्या नेमण्याचा घाट कृषी आयुक्तालयाने घातला आहे. .हा फार्स ठरण्याचीच शक्यता जास्त दिसते. एचटीबीटी बियाण्यांच्या विक्रीला आळा घालण्यात कृषी विभागाला आजवर साफ अपयश आलेले आहे. भारतात केवळ बीटी कापूस या जीएम पिकाच्या व्यावसायिक लागवडीला परवानगी आहे. जेनेटिक इंजिनिअरिंग अप्रायजल कमिटी (जीईएसी) या सरकारी नियामक संस्थेने एचटीबीटी वाणाला परवानगी दिलेली नाही. पण तरीही गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रासह तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात यासारख्या प्रमुख कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये लाखो हेक्टर क्षेत्रावर एचटीबीटी कापसाची बेकायदेशीर लागवड होत आहे..HTBT Seed Ban Debate: ‘एचटीबीटी’ बियाण्यावर बंदी नको, परवानगी द्या: घनवट.बियाणे कायदा आणि पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार या एचटीबीटी बियाण्यांची विक्री, लागवड आणि बीजोत्पादन गुन्हा आहे. त्यासाठी शिक्षेची तरतूद आहे. तरीही लाखो शेतकरी हा कापूस लावत आहेत. त्या बियाण्यांची एक समांतर अनधिकृत बाजारपेठ तयार झाली आहे. त्याचे कारण म्हणजे मजुरांच्या टंचाईमुळे जेरीस आलेल्या शेतकऱ्यांचा तण व्यवस्थापनावरचा खर्च एचटीबीटी कापसामुळे मोठ्या प्रमाणावर वाचतो आणि उत्पादनही जास्त मिळते. बीटीनंतर कापसामध्ये नवीन तंत्रज्ञान विकसित झाले नाही. ही पोकळी एचटीबीटीने भरून काढली..बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आता बियाण्यांपेक्षा कृषी रसायनांची बाजारपेठ विस्तारण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यातील तब्बल ४० टक्के वाटा तणनाशकांचा आहे. एचटीबीटी कापसाचे वाण ग्लायफोसेट या तणनाशकाला सहनशील आहे. त्यामुळे या वाणाची लागवड झाली तर ग्लायफोसेटचा खप प्रचंड वाढेल. एका बाजूला शेतकरी धोका पत्करून एचटीबीटीची लागवड करत आहेत. .Committee against HTBT Seeds: ‘एचटीबीटी’ विरोधात समित्यांची स्थापना.तर दुसऱ्या बाजूला एचटीबीटीमुळे इतर पिकांमध्ये जनुकाचा प्रसार, महाघातक तणाची (सुपरवीड) निर्मिती, गंभीर आजारांचा प्रादुर्भाव असे मानवी आरोग्य आणि पर्यावरणावर घातक परिणाम होत असल्याचे आक्षेप आहेत. त्यामुळे सरकारने एचटीबीटीला अद्याप परवानगी दिल्ली नाही. परिणामी, त्याचा काळा बाजार सुरू आहे. बियाण्यांची गुणवत्ता, दर या बाबतीत शेतकऱ्यांची फसवणूक होत आहे. तसेच अधिकृत बियाणे विक्रीचा उद्योग मार खात आहे. सरकारचा महसूल बुडत आहे..हे तंत्रज्ञान शेतकरी आणि पर्यावरणासाठी योग्य आहे की नाही, याचा शास्त्रीय कसोट्यांवर तातडीने निकाल लावणे आवश्यक आहे. पण गेल्या अनेक वर्षांपासून हे घोंगडे भिजत पडले आहे. केंद्र सरकारने निर्णायक भूमिका घेतली पाहिजे. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी या बियाण्यांवरील बंदी उठविण्याचे संकेत दिले होते. परंतु आता आठ महिने उलटून गेले तरी या विषयावर निर्णायक तोडगा निघालेला नाही. सरकारचा धोरणलकवा कायम आहे. .वास्तविक शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञानापासून वंचित ठेवता कामा नये. परंतु त्याच बरोबर इथल्या शेतकऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्या अनुरूप तंत्रज्ञान हवे. त्याऐवजी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची तळी भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या दावणीला बांधणे योग्य नाही. या दोहोंचा तोल साधायचा असेल तर नियामक संस्था बळकट असण्याची गरज आहे. त्याऐवजी समित्या नेमण्यासारखे थातुरमातूर उपाय केले जात आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागे ससेमिरा लागून त्यांची परवड होईल. परंतु मूळ प्रश्न मात्र ‘जैसे थे’ राहणार आहे. सरकार राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून मुळावर घाव कधी घालणार, हा खरा प्रश्न आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
