Tractor Loan for Farmers: फेब्रुवारी २०२६ या एकाच महिन्यात देशांतर्गत ट्रॅक्टर विक्रीत ३५ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे ‘ट्रॅक्टर अँड मेकनायझेशन ऑफ इंडिया’च्या अहवालातून स्पष्ट झाले होते. ट्रॅक्टर विक्रीतील या वाढीस मागील मॉन्सूनचा (जून ते सप्टेंबर २०२५) दमदार पाऊस तसेच जीएसटी कपातीमुळे शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर खरेदीला पसंती दिली असल्याचे हा अहवाल सांगतो. मात्र ‘क्रिसिल रेटिंग’सह इतरही काही संस्थांनी एल निनोच्या परिणामामुळे मार्च २०२६ पासून ट्रॅक्टर खरेदीला थोडा ब्रेक लागेल, असा अंदाज वर्तविला होता. .मात्र देशातील ट्रॅक्टर विक्रीत जुलै २०२६ मध्ये लक्षणीय वाढ (१ लाख ७ हजार ३२९) नोंदविण्यात आली आहे. ही विक्री जुलै २०२५ मधील (८३ हजार ९७०) ट्रॅक्टर विक्रीच्या तुलनेत सुमारे २८ टक्क्यांनी अधिक आहे. केवळ जुलैमध्येच नाही तर चालू आर्थिक वर्षात (२०२६-२७) पहिल्या चार महिन्यांत (एप्रिल ते जुलै) गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २३.५६ टक्के ट्रॅक्टर विक्री वाढली आहे. पुढील काही महिन्यांत ट्रॅक्टर विक्रीचा सकारात्मक कल कायम राहील अशी अपेक्षा यातील जाणकारांकडून व्यक्त केली जात आहे..Maharashtra Tractor Sale: जुलैमध्ये ट्रॅक्टरच्या किरकोळ विक्रीत २७.८२ टक्के वाढ.देशभरात वाढती मजूरटंचाई, मजुरीचे वाढलेले दर, बैलावरचे कमी झालेले शेतीचे अवलंबित्व, मशागत, पेरणी, काढणी-मळणी अशा कामांसाठी उपलब्ध होत असलेले ट्रॅक्टरचलित औजारे, बॅंकांकडून ट्रॅक्टर खरेदीसाठी होत असलेला पतपुरवठा, यंत्रे-अवजारांना दिले जाणारे अनुदान या सर्वांच्या परिणामस्वरूप देशांतर्गत ट्रॅक्टरचा खप आणि निर्यातही वाढत आहे. ही नक्कीच दिलासादायक बाब म्हणता येईल..अलीकडच्या काळात शेतात ट्रॅक्टरचा वापर वाढला असला तरी ते पूर्ण क्षमतेने वापरले जात नाही. काटेकोर टोकन, रोप लागवड, आंतरमशागत, फळ लागवडीसाठी खड्डे खोदणे, भाजीपाला-फळांची काढणी, काढणीपश्चात प्रक्रिया यासाठी अजूनही पुरेसे पर्याय आपल्याकडे उपलब्ध नाहीत. देशात ट्रॅक्टरचा वापर पूर्ण क्षमतेने होण्यासाठी कोरडवाहू शेती क्षेत्र, तुकड्यांतील शेती, डोंगर उतारावरची शेती शिवाय विभाग आणि पीकनिहाय शेतकऱ्यांच्या स्थानिक गरजांनुसार छोटी यंत्रे अवजारे विकसित करावी लागतील..Tractor Subsidy: ट्रॅक्टरसाठी १.२५ लाख अनुदान, कृषी यांत्रिकीकरणासाठी आणखी २१८ कोटी निधी .ट्रॅक्टर खरेदीसह यांत्रिकीकरणात प्राथमिक स्तरावर भांडवल हा अडथळा असतो. सरकारी अनुदाने असूनही छोट्या शेतकऱ्यांकडे यंत्रसामग्री घेण्यासाठीचे डाउन पेमेंटही नसते. शिवाय यांत्रिकीकरण योजनेच्या किचकट अटी-शर्ती, त्यातील गैरप्रकार यामुळे बहुतांश लहान शेतकरी यांत्रिकीकरणापासून वंचित राहतात. ट्रॅक्टरची प्रत्यक्ष भारतातील उत्पादनाची किंमत विक्री किमतीच्या बरीच कमी असल्याचे यातील जाणकारांचे मत आहे..असे असताना प्रचलित किमतीत थोडी कपात करण्याची अनेक कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ मागणी करतात, त्यावरही विचार व्हायला हवा. ट्रॅक्टर खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्ज घ्यावे लागते. बॅंका ट्रॅक्टरसाठी कर्ज देतात. परंतु त्यासाठी १४ ते २८ टक्के व्याजदर आकारत असल्याने त्यांच्यावर कर्जाचा बोजा वाढतो. ट्रॅक्टर पूर्ण क्षमतेने चालत नसल्याने शेतकरी ट्रॅक्टरसाठी घेतलेले कर्ज वेळेत फेडू शकत नाहीत, परिणामी त्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढत जातात..भारतामध्ये ट्रॅक्टर किमतीच्या पाच ते सात टक्के म्हणजे सुमारे ५० हजार ते ७० हजार रुपये विम्यासाठी लागतात. अन्य देशांच्या तुलनेत (एक टक्क्याहून कमी) ही रक्कम खूप जास्त आहे. जागतिक पातळीवर पाहता, चीनमध्ये सुमारे ६० टक्के आणि ब्राझीलमध्ये सुमारे ७५ टक्के शेती यांत्रिकीकरण झाले आहे, तर विकसित देशांमध्ये हे प्रमाण ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. देशात ट्रॅक्टर विक्री वाढत असली, तरी प्रगत देशांच्या तुलनेत शेती यांत्रिकीकरणात आपण बरेच मागे आहोत, हेही लक्षात घेतले पाहिजे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
