Sugar Mills Financial Issues: अतिवृष्टी आणि पूरबाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी प्रति टन पाच रुपये, तर मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रति टन १० रुपये कपातीचा निर्णय ऊस गाळपासंदर्भातील मंत्री समितीच्या बैठकीत घेतला गेला आहे. आपत्तिग्रस्त शेतकऱ्यांना त्वरित आर्थिक मदत झाली पाहिजेत, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु प्रति टन १५ रुपयांच्या या कपातीमुळे एकूण होणारी कपात २७.५० रुपयांवर पोहोचली आहे. .यामुळे राज्यातून ३३० कोटींचा बोजा हा ऊस उत्पादक तसेच कारखान्यांवर पडणार आहे. या निर्णयास विरोधी पक्षासह शेतकरी संघटनांचे नेते तसेच साखर उद्योगाकडून विरोध होत आहे. अशा वेळी ही कपात शेतकऱ्यांच्या एफआरपीतून नव्हे तर कारखान्यांच्या नफ्यातून मागितली, असा खुलासा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. मुळात गेल्या गळीत हंगामात कमी गाळप झाल्याने साखरेच्या उत्पादन खर्चात वाढ झाली..Sugar Industry: साखरेचा किमान विक्री दर ४२०० रुपये करा.त्यात साखरेला अपेक्षेप्रमाणे दरही मिळाला नाही. त्यामुळे राज्यातील हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढे कारखाने वगळता बहुतांश कारखाने आर्थिक अडचणीत आहेत. साखर उद्योगाचा गाडा रुळावर आणण्यासाठी साखरेच्या किमान विक्री मूल्यात वाढीबरोबर केंद्र-राज्य सरकारकडून इतरही सवलतीची अपेक्षा कारखान्यांना होती. परंतु त्यांना काही सोईसवलती देणे तर दूरच उद्योगाची चाके अधिक खोलात घालणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे..या वर्षीच्या चांगल्या पाऊसमानामुळे उसाचे क्षेत्र वाढले. ऊस उत्पादन आणि साखर उताराही चांगला मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. मात्र सप्टेंबरमधील अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे आगामी गळीत हंगामात १०० लाख टन ऊस कमी मिळेल, साखर उतारा घटीचा देखील अंदाज आता वर्तविला जात आहे. ऊस उत्पादक तसेच कारखान्यांना देखील याचा थेट आर्थिक फटका बसणार आहे..Sugar Factory : अजिंक्यतारामुळे सभासद, शेतकरी सक्षम.आपत्तीत मदतीसाठी उशीर होत असताना तसेच प्रतिटन कपातीच्या निर्णयास विरोध झाल्यावर काही लोक त्याचे राजकारण करतात, असे मुख्यमंत्री म्हणतात. एवढेच नाही तर राज्यात काही कारखाने असे आहेत, जिथे उसाचा काटा मारून पैसे जमा केले जातात, असा आरोप करीत त्यांना हिसका दाखविण्यापर्यंतचा दम मुख्यमंत्र्यांनी भरला आहे. खरे तर या दोन भिन्न बाबी आहेत..कोणी उसाचा काटा मारत आहेत, आणि मुख्यमंत्र्यांना ते माहीत आहे, तर त्यांनी अशा कारखान्यांवर आत्तापर्यंत कारवाई का केली नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत असून याचे उत्तरही त्यांनी द्यायला हवे. कपातीला विरोध करता म्हणून आकसापोटी कारवाई भाषा, यातून सरकारची हतबलता दिसून येते. आपत्तीनंतर इथून तिथून पैसा गोळा करण्याच्या या प्रकारांतून सरकारची आर्थिक दिवाळखोरी आणि नियोजनशून्य कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे..एकीकडे आपत्तिग्रस्तांना देण्यास पैसे नाहीत, तर दुसरीकडे लाडकी बहीण, शक्तिपीठ महामार्ग अशा योजनांची शेतकऱ्यांपासून सर्वसामान्य नागरिक अशी कोणाचीही मागणी नसताना त्यावर कोट्यवधी रुपये उधळले जात आहेत. ‘पिकते तिथेच प्रक्रिया’ या संकल्पनेवर आधारित एकमेव आदर्शवत मॉडेल म्हणून ऊस शेती आणि साखर उद्योगाकडे बघितले जाते. साखर उद्योगाने राज्याच्या ग्रामीण अर्थकारणाचा चेहरामोहरा बदलून टाकला आहे. आता मात्र ऊस उत्पादक आणि साखर कारखाने हे दोन्ही आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. अशा वेळी त्यांच्या खिशातून पैसा काढून घेणे उचित ठरणार नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
