Indian Agriculture: पाण्याच्या बचतीबरोबर पीक उत्पादकता आणि गुणवत्ता वाढीमध्ये सूक्ष्म सिंचनाचे मोलाचे योगदान राहिले आहे. शिवाय सूक्ष्म सिंचनास पूरक धोरणे राबवून त्यावर मोठा निधी खर्च करण्यामध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. सूक्ष्म सिंचन योजना राबविण्याचा कृषी विभागाचा यापूर्वीचा अनुभव पाहिला असता निधी मोठ्या प्रमाणात वापरला गेला असला तरी त्यात घोटाळ्यांचे प्रमाणही अधिक राहिले आहे. .बहुतांश घोटाळ्यांना जबाबदार ही किचकट कामकाज पद्धती होती. अनेक अटी-शर्ती, कागदपत्रांची लांब यादी यामुळे शेतकऱ्यांना स्वतःहून योजनेमध्ये भाग घेणे शक्य होत नव्हते. नाइलाजाने शेतकऱ्यांना मध्यस्थांकडे धाव घ्यावी लागत होती. अनेकदा मध्यस्थांचे काम हे कंपन्यांचे लोकच करायचे. या प्रणालीत मोठे घोटाळे होत गेले. सूक्ष्म सिंचन योजनांच्या घोटाळ्यांची चर्चा सर्वत्र गाजल्यानंतर अनुदान हे कंपन्यांऐवजी शेतकऱ्यांना देण्याचा मोठा धोरणात्मक बदल झाला..Micro Irrigation: ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ योजनेतून अनुदान.यातही गैरप्रकार घडत राहिल्यानंतर डीबीटी प्रणाली लागू करण्यात आली. या प्रणालीतही अटी-शर्ती आणि योजनेतील किचकटपणा कायम होता. आता ऑनलाइनच्या जमान्यात सर्व माहिती शासनाकडे असताना देखील शेतकऱ्यांकडून अनेक प्रकारची कागदपत्रे घेतली जात आहेत. किचकट अटी-शर्ती, अनावश्यक कागदपत्रांमध्ये ठिबक सिंचन योजना गुंतून पडली आहे..ही चूक शासनाच्या लक्षात आल्यावर प्रशासकीय कामकाज सुलभता धोरणाच्या अनुषंगाने आढावा घेऊन सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी १२ ऐवजी पाचच कागदपत्रे लागणार असल्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. या निर्णयाचे स्वागतच आहे. ऑनलाइन अंमलबजावणीचा हेतू हा ‘पेपरलेस वर्क’बरोबर योजना अधिक गतिमान आणि पारदर्शक करणे हा आहे. सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी कागदपत्रे कमी केल्याने हा हेतू थोड्याफार प्रमाणात साध्य होईल..Micro Irrigation: ठिबक अनुदानासाठी आता केवळ पाचच कागदपत्रे लागणार.अनुदानाच्या बहुतांश योजनांची अंमलबजावणी आता ऑनलाइन होत आहे. विविध योजनांच्या लाभासाठी आता ‘फार्मर आयडी’ देखील शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. या ओळखपत्राद्वारे शेतकऱ्यांची शेतीविषयक जवळपास सर्व माहिती शासनाकडे आलेली आहे. अशावेळी सूक्ष्म सिंचनाव्यतिरिक्त कृषीच्या इतर योजनांचा असाच आढावा घेऊन कागदपत्रांची जंत्री कमी करायला हवी..त्याचबरोबर इतर विभागाच्या अनुदानाच्या योजनांनी देखील हा आदर्श घेतला तर उत्तमच! केंद्र-राज्य सरकार मिळून सूक्ष्म सिंचनासाठी आता शेतकऱ्यांना ९० टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळते. शेतकऱ्यांचा ठिबक, तुषार सिंचन योजनांना प्रतिसादही चांगला मिळत आहे. सूक्ष्म सिंचनातील कंपन्या, वितरक, विक्रेते यांना यामुळे शाश्वत व्यवसायाची हमी मिळाली आहे. त्यातून सूक्ष्म सिंचन उद्योगाची भरभराट होणार आहे..अशा वेळी त्यांनी आता गुणवत्तेवर लक्ष द्यायला हवे. सूक्ष्म सिंचन संच हे गुणवत्तापूर्णच मिळायला हवे. शिवाय संच विक्रीनंतरच्या सेवा ह्या अधिक सुलभ करायला हव्यात. २०२३-२४ मध्ये ठिबक सिंचनासाठी १५० कोटींचे वाटप २०२४-२५ मध्ये ७४० कोटींवर गेले. अर्थात अनुदान निधी वाटप वाढत आहे. सूक्ष्म सिंचनात १२८ कंपन्या, ६५०० विक्रेते हे नोंदणीकृत आहेत..सूक्ष्म सिंचन कंपन्या, वितरक, विक्रेते यांच्या नोंदणीच्या नावाखालीही गैरप्रकार चालत असताना या नोंदणीत सुटसुटीतपणा आणि पारदर्शीपणा यायला हवा. कंपन्यांची नोंदणी ठीक आहे, परंतु त्याचबरोबर वितरक, विक्रेते यांच्या नोंदणीची खरेच गरज आहे का, यावरही विचार झाला पाहिजे. सूक्ष्म सिंचनाची योजना जेवढी सुलभ, तेवढा शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद वाढणार आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
