Sugar Market Update: ऊस उत्पादकांचे पैसे एफआरपीनुसार न देणाऱ्या २८ साखर कारखान्यांच्या विरोधात ‘आरआरसी’ची कारवाई करण्यात आली आहे. शिवाय मागील थकीत रक्कम ऊस उत्पादकांना न दिल्यास यावर्षी गळीतासाठी परवाना मिळणार नाही, असेही साखर आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. वाढता खर्च, नैसर्गिक आपत्तीने घटते उत्पादन यामुळे ऊस उत्पादक आर्थिक अडचणीत आहेत. .त्यामुळे त्यांना वेळेत एफआरपीनुसार पैसे मिळायलाच हवेत, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु राज्यात गेल्या गळीत हंगामात केवळ ८० ते ८१ लाख टन साखर उत्पादन झाले, जे की त्यापूर्वीच्या हंगामापेक्षा २९ लाख टनांनी कमी आहे. राज्याची दैनंदिन गाळप क्षमता नऊ लाख ७० हजार टन असून गेल्या गाळप हंगामात प्रतिदिन ८५३ लाख टन ऊस गाळप झाला..Sugar Industry Crisis: साखर उद्योगाला गरज कडू मात्रेची !.वास्तविक पाहता गळीत हंगाम किमान १५० ते १६० दिवस चालला तरच कारखान्यांचे आर्थिक गणित योग्य राहते. अशा वेळी राज्यात गेला गळीत हंगाम केवळ ८५ दिवस चालला आहे. क्षमतेपेक्षा कमी गाळपामुळे कारखान्यांचा उत्पादन खर्च वाढला आणि अपेक्षेप्रमाणे साखरेचे दरही न वाढल्याने काही अपवाद वगळता राज्यातील सर्वच कारखान्यांना तोटा सहन करून, प्रसंगी कर्ज काढून एफआरपी द्यावी लागत आहे. देशपातळीवरील कारखान्यांची अवस्था यापेक्षा भिन्न नाही..या पार्श्वभूमीवर आगामी गळीत हंगामाचा विचार केला तर यावर्षी चांगल्या पाऊसमानामुळे उसाचे क्षेत्र वाढले आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादन आणि साखर उताराही चांगला मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. देशपातळीवर ३५० लाख टन साखर उत्पादनाचा अंदाज आहे. त्यातील ४० ते ४५ लाख टन साखर इथेनॉल करिता वापरली गेली, तर ३०५ ते ३१० लाख टन साखर उपलब्ध असेल. आणि गतवर्षीचा साठा ५० लाख टन धरला तर ३५५ ते ३६० लाख टन साखर उपलब्ध असेल..देशांतर्गत साखर वापर हा २८५ ते २९० लाख टन आहे. अर्थात ७० ते ७५ लाख टन साखर १ ऑक्टोबर २०२६ ला शिल्लक असणार आहे. त्यातील काही साखर निर्यात झाली पाहिजे, अशी साखर उद्योगाची मागणी आहे. साखरेच्या एवढ्या निर्यातीने देशांतर्गत पुरवठ्यावर काहीही परिणाम होणार नाही. त्यामुळे चालू वर्षीचा हंगाम जसजसा पुढे जाईल आणि अंदाजाप्रमाणे साखर उत्पादन होत असेल तर जानेवारी-फेब्रुवारी दरम्यान निर्यातीचा निर्णय व्हायला पाहिजे..Sugar Industry Policy: साखर उद्योगासाठी लवकरच नवे धोरण.शिवाय साखरेचे किमान विक्री मूल्य २०१९ पासून वाढविले नसल्याने ती प्रतिकिलो ३१ रुपये आहे. परंतु बाजार परिस्थितीनुसार साखरेला ३८ रुपये प्रतिकिलो दर मिळत आहे. गेल्यावर्षी साखर उद्योगाने ४२ रुपये किमान विक्री मूल्याची मागणी केली होती आणि त्यापेक्षा कमी दराने एफआरपीचे गणित बसत नाही, हेही स्पष्ट केले होते. साखर उद्योगाचा आर्थिक गाडा रुळावर आणायचा असेल तर यावर्षी (१५० रुपये वाढीव एफआरपीनुसार) साखरेचे किमान विक्री मूल्य ४५ रुपये करायला हवेत, असे यातील जाणकारांचे म्हणणे आहे..कारखान्यांचे अर्थकारण कोलमडले असताना महागाई वाढेल म्हणून अजून किती वर्षे साखरेचे किमान विक्री मूल्य केंद्र सरकार दाबून ठेवणार? असा सवालही साखर उद्योगातून आता विचारला जात आहे. त्यामुळे साखरेचे किमान विक्री मूल्य तर वाढवायलाच हवेत त्यास सुसंगत प्रतिलिटर सहा ते सात रुपयांनी इथेनॉलचे दरही वाढवावे लागतील. कारण सध्याचे इथेनॉलचे दर ३५ ते ३६ रुपये साखरेच्या दरालाच परवडतात. असे झाले तरच इथेनॉलकडे क्षमतेनुसार (४५ ते ५० लाख टन) साखर वळविली जाऊन साखर आणि इथेनॉल उत्पादनात देशात संतुलन राहील..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
