Pune APMC Mismanagement: पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीची सर्वसाधारण सभा नुकतीच पार पडली. यामध्ये बाजार घटकांनी उपस्थित केलेले मुद्दे अत्यंत गंभीर आहेत आणि त्यास संचालक आणि सभापतींनी दिलेले उत्तर तेवढेच उथळ आहे. मुळात मुंबई, पुणे असो की राज्यातील कोणतीही बाजार समिती यांनी बाजार घटकांसाठी त्यातही प्रामुख्याने शेतकऱ्यांसाठी फारशा पायाभूत सुविधा उभ्या केल्या नाहीत. .जिथे थोड्याफार प्रमाणात सुविधा उपलब्ध आहेत त्याच्या लाभापासून शेतकरी हा घटक पूर्णपणे वंचित आहे. त्याही पुढे जाऊन आता शेतकरी, व्यापारी, अडते हे घटक बाजार समितीत आपण असुरक्षित असल्याचे सांगत आहेत. अशा वेळी बाजार घटकांकडून नियमित लेखा परीक्षण करून त्याचा अहवाल पटलावर ठेवण्याची बाजार घटकांची मागणी रास्तच म्हणावा लागले. बाजार समिती ही सहकारी संस्था नसली तरी त्याचे सभासद हे ग्राम पंचायत आणि विकास सोसायट्यांमधून निवडून आलेले असतात..Pune APMC: पुणे बाजार समिती प्रशासन धारेवर.त्यात हमाल, माथाडी कामगार यांचे प्रतिनिधी पण असतात. हे सर्व मिळून सर्वसाधारण सभा निर्माण करण्यात आली आहे. जेणेकरून बाजार समित्यांच्या कामाचा कुणीतरी आढावा घ्यावा, हा त्यामागचा उद्देश! विशेष म्हणजे अशा सर्वसाधारण सभेतील चर्चेप्रमाणे कारवाई करावी, असेही अपेक्षित आहे. परंतु यातील चर्चेला संचालक मंडळ, सभापती फार गांभीर्याने घेताना दिसत नाहीत. कारण या सर्वसाधारण सभेला कायदेशीर अधिष्ठान नाही..दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा हा बाजार समितीतील गैरप्रकारांबाबतचा आहे. बारामती बाजार समितीच्या वार्षिक सभेत गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला आहे. बाजार समितीच्या पेट्रोल पंपाच्या उधारीवरून त्यांनी हा इशारा दिला आहे. २००३ मध्ये पुणे बाजार समिती बरखास्त करावी लागली होती. त्यानंतर जवळपास २० वर्षे या बाजार समितीवर प्रशासकाची नेमणूक होती..Baramati APMC: बारामती बाजार समितीतील गैरप्रकारांवर कारवाई करणार.या बरखास्तीचे प्रमुख कारण हे संचालक मंडळाची पेट्रोल पंपावरची उधारी हेच होते. पूर्वी जवळपास २५ बाजार समित्यांचे पेट्रोल पंप होते. अलीकडच्या काळात १०० बाजार समित्यांना पेट्रोल पंप देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ३६० पैकी १२५ बाजार समित्यांचे आता पेट्रोल पंप आहेत. एका संस्थेचा पेट्रोल पंप म्हणून सर्वसामान्य जनता त्यावर पेट्रोल भरण्यास प्राधान्य देतात. परंतु अशा पेट्रोल पंपांकडून संचालकच मोठ्या प्रमाणात उधारीत पेट्रोल घेत असतात..एवढेच नाही दडपशाहीने पेट्रोल पंपाच्या गल्ल्यातील रोख रक्कमही अनेकदा ते काढून घेतात. काही ठिकाणी पेट्रोल मध्ये भेसळीला उत्तेजन देणे, मीटरमध्ये छेडछाड करून कमी पेट्रोल भरणे असे उद्योगही सुरू असतात. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अशा प्रकारांना थोडा आळा बसला तरी हे प्रकार पूर्णपणे थांबलेले नाहीत. केवळ पेट्रोल पंपच नाही तर जिथे जिथे बाजार समित्यांचे व्यावसायिक उपक्रम आहेत, तिथे संचालक मंडळाची लूट, उधारी चालू असते..हे सर्व प्रकार कठोर सनियंत्रणानेच थांबू शकतात. सहकारी संस्थांमध्ये ऑडिटरची नेमणूक सर्वसाधारण सभेत केली जाते. त्याचा अहवाल सर्वांसमोर ठेवावा लागतो. सहकारी संस्थांप्रमाणे आता बाजार समितीलाही याबाबत कायदेशीर आधार देण्याची गरज प्रकर्षाने जाणवत आहे..बाजार समित्यांचे नियमित ऑडिट (लेखा परीक्षण) करणे, तो अहवाल सादर करणे, यात कोणी दोषी आढळल्यास त्यावर कठोर कारवाईची तरतूद या सर्व मुद्दांना सर्वसाधारण सभेत मंजुरी द्यायला हवी. थकीत संचालकांना संचालक मंडळातून काढून टाकण्याची तरतूद यात करायला हवी. असे झाले तरच बाजार समित्यातील व्यावसायिक उपक्रमातील गैरप्रकार थांबून त्या अधिक सक्षमतेने चालतील..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
