Sugarcane Farmer Issue: एफआरपी अर्थात उसाचा रास्त व किफायतशीर दर जास्त वाढविल्यास साखर उद्योगातील घटकांचे नुकसान होऊ शकते, असा इशारा राष्ट्रीय कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष विजय पॉल शर्मा यांनी पुणे येथील एका कार्यक्रमात नुकताच दिला आहे. त्यांचा थेट निशाणा कारखाने आणि ऊस उत्पादकांच्या नुकसानीकडे होता. अगदी साधा तर्क आहे - उद्योग-व्यवसायात कच्च्या मालाचे दर वाढले की पक्क्या मालाचे दरही वाढवावे लागतात, नाही तर उद्योग-व्यवसाय तोट्यात जातो. .साखर उद्योगाबाबत नेमके हेच घडत आहे. उसाच्या एफआरपींमध्ये गेल्या सहा वर्षांत २६ ते ३० टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. ऊस उत्पादन खर्च वाढत असताना एफआरपीही वाढलीच पाहिजे. सध्याच्या एफआरपीत (१०.२५ टक्के उताऱ्याला प्रतिटन ३५५० रुपये) ऊस उपादकांची खर्च-मिळकतीची केवळ तोंडमिळवणी होत आहे..Sugarcane Production: दीड एकरांत उसाचे १४२ टन उत्पादन.दुसरीकडे एफआरपीनुसार पैसे देणे कारखान्यांना मात्र फारच जड जात आहे. साखरेच्या दराने न्यूनतम पातळी गाठली होती, त्यावेळी किमान विक्री मूल्य (एमएसपी) ठरवून त्या दराच्या खाली साखर विकू नये, अशी नोटीफिकेशनद्वारे केंद्र सरकारची स्पष्ट सूचना होती. दर असेच खाली जात राहिले तर साखर उद्योग टिकाव धरणार नाही, हा त्यामागचा हेतू होता..विशेष म्हणजे या नोटीफिकेशनमध्ये उसाच्या दराचा वेळोवेळी आढावा घेऊन त्यास पूरक साखरेच्या दराबाबत विचार करण्यात यावा, असेही सुचविले आहे. मात्र, हा आढावा गेल्या सहा वर्षांपासून झाला नाही. त्यामुळे एफआरपी वाढत गेली आणि साखरेचे किमान विक्री मूल्य मात्र २०१९ पासून वाढले नाही..Sugarcane FRP: ऊसाला इतिहासात पहिल्यांदाच मिळणार ३५०० चा पहिला हप्ता .हंगाम सुरू करण्यापूर्वी ऊस तोडणी, वाहतूक, गाळप हा खर्च भागविण्यासाठी कारखाने बॅंकांकडे कर्ज मागतात. हे कर्ज देताना कारखान्याकडे असलेला साखरेच्या साठ्याचे मूल्यांकन किमान विक्री मूल्यावर करून त्याच्या ८५ टक्के कर्ज बॅंक देते. मागील सहा वर्षांपासून साखरेचे किमान विक्री मूल्य हे ३१ रुपये प्रतिकिलो असे आहे. त्याच वेळी साखरेचा उत्पादन खर्च मात्र वाढत आहे..कमी मूल्यांकनामुळे कारखान्यांना कर्जही कमी मिळत असल्याने बहुतांश कारखाने एसआरपीसुद्धा देऊ शकत नाहीत, ही खरी त्यांची अडचण आहे. मार्च २०२४ मध्ये साखरेचा उत्पादन खर्च हा प्रतिकिलो ४१ रुपये ६६ पैसे असल्याचे उद्योगाशी संबंधित सर्व घटकांसमोर वस्तुनिष्ठ आकडेवारीद्वारे काढण्यात आला होता. त्यात आता अजून वाढच झाली आहे..त्यामुळे साखरेचे किमान विक्री मूल्य प्रतिकिलो ४१ रुपये करावे अशी मागणी उद्योगाने त्यावेळी आणि आता राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघाने ‘रोड मॅप’द्वारे देखील केली आहे. मात्र किमान विक्री मूल्य प्रतिकिलो ३१ रुपयांवरून ४१ रुपये कसे करायचे, हा पेच आता केंद्र सरकार समोर आहे. त्यांनी मागील सहा वर्षांत किमान विक्री मूल्य दरवर्षी थोडे थोडे वाढविले असते तर आज हा पेच त्यांच्यासमोर उभा राहिला नसता..साखरेला कमी दर असल्यामुळे निर्यात नाही तर इथेनॉल निर्मितीवर उद्योगाची भिस्त असते. मात्र साखर निर्यात असो की इथेनॉल निर्मिती याबाबत देखील धरसोडीचे धोरण केंद्र सरकार अवलंबत आहे. त्यामुळे साखर उद्योगाबाबत दरवर्षी हंगामनिहाय धोरण ठरविण्याऐवजी १० वर्षांसाठी दीर्घकालीन आणि सर्वंकष अशा धोरणाची मागणी देखील रोड मॅप मध्ये असून त्यावरही केंद्र सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
