Indian Agriculture: आंतरराष्ट्रीय बांबू दिनाचे (१८ सप्टेंबर) औचित्य साधून मुंबई येथे १८ व १९ सप्टेंबर असे दोन दिवस ‘बांबू परिषद’ आयोजित करण्यात आली होती. या दोन दिवसांमध्ये बांबू लागवडीपासून ते त्याचे दिखाऊ वस्तू ते औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पात कॅप्टिव म्हणून वापर, बांबूसाठीची एकात्मिक बाजारपेठ, हवामान बदलाच्या काळात या पिकाची भूमिका, बांबूचे अर्थकारण ते या पिकाविषयीची सध्याची आणि आगामी ध्येय-धोरणे अशी व्यापक चर्चा झाली..या परिषदेमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शाश्वत पीक म्हणून बांबू हा चांगला पर्याय असल्याचे सांगत या पिकाला सर्वतोपरी मदत करणारे धोरण राबवू म्हणूनही स्पष्ट केले. कमी पाणी, कमी खर्च, कमी देखभालीत येणारे, एकदा लावले की जवळपास ४५ वर्षे उत्पादन देणारे पीक म्हणून याचा प्रसार-प्रचार केला जात आहे..Bamboo Cultivation: मूल्यसाखळीबरोबर बांधकाम, ऊर्जेसाठी बांबूची लागवड गरजेची.बांबू लागवडीसाठीचे अनुदान ते प्रशिक्षण, प्रक्रिया-विक्री-वापर याबाबत विविध योजनांचा आधार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून बांधावर तसेच पडीक जागेत बांबू लागवड वाढत आहे. २०१८ नंतर बांबू बोर्डाच्या प्रयत्नांतून नगर, नाशिकसह मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांनी बांबूची लागवड केली. बांबूचा वापर विविध क्षेत्रांत होत असल्याने या पिकाच्या माध्यमातून अनेक उद्योगवाढीची क्षमता आहे. त्यामुळे बांबू लागवडीला प्रोत्साहन मिळून याचे क्षेत्र राज्यात निश्चितच वाढले पाहिजे. परंतु त्याचबरोबर बांबूच्या मूल्यसाखळी विकासासह ठोस धोरणाच्या अनुषंगाने देखील काम व्हायला पाहिजे..बांबूवर आधारित उद्योगांची आर्थिक उलाढाल पाहून बांबू विकासासाठी केंद्र सरकारने पर्यावरण मंत्रालय अंतर्गत २००६ ला ‘बांबू मिशन’ची स्थापना केली. २०१४ मध्ये ‘राष्ट्रीय बांबू मिशन’चे पुनर्गठन करून त्यास केंद्रीय कृषी मंत्रालय अंतर्गत आणण्यात आले. २०१६ ला ‘महाराष्ट्र राज्य बांबू डेव्हलपमेंट बोर्ड’ची स्थापना केली..Bamboo Project India : बांबू आधारित उद्योगासाठी चार हजार कोटींचा प्रकल्प.बांबू शेती व उद्योग विकासास खऱ्या अर्थाने गती प्राप्त झाली ती २०१७ नंतर (जेव्हा १९२७ च्या वन कायद्यात बदल करून) बांबू वरील लागवड, काढणी, वाहतूक व विक्रीवर असलेले सर्व बंधन हटविण्यात आले. असे असले तरी राज्याच्या मातीत आणि शेतकऱ्यांच्या मनात म्हणावे तसे हे पीक अजूनही रुजले नाही. त्याचे कारण म्हणजे या पिकाबाबत धोरणात्मक पातळीवर हे करता येईल, ते करता येईल, असे करू, तसे करू, अशी केवळ आश्वासने मिळत आहेत..त्यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांनी बांबू धोरणाबाबत शब्द दिला असला, तरी ते धोरण तत्काळ आणून त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. बांबूसंबंधी धोरण ठरविताना शासनाने ठरावीक क्षेत्रातील व्यक्तींचा विचार न घेता राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी बांबू क्षेत्रात कार्यरत व्यक्ती, उत्पादक शेतकरी, संस्था, उद्योजक, हस्तकला कारागीर यांना एकत्र बोलावून कार्यक्रम आखावा. जेणेकरून बांबूबाबतचे धोरणे व योजना सर्वसमावेशक असतील..बांबू पीक जरी राज्याला जुने असले, तरी बांबू शेती नवीन आहे. त्यामुळे बांबू शेतीच्या अनुषंगाने संशोधन पातळीवरही काम व्हायला पाहिजे. बांबू लागवड वाढलेल्या परिसरात त्यावर आधारित उद्योग नसल्यामुळे एकतर बांबूला विक्रीसाठी मोजकेच पर्याय आहेत, मागणीही कमीच असल्याने पर्यायाने अपेक्षित दरही मिळताना दिसत नाही. अर्थात उत्पादन ते प्रक्रिया व प्रत्यक्ष वापर यामध्ये अजूनही मोठे अंतर आहे. जिथे बांबू पिकतो तिथेच त्याची विक्री-मूल्यसाखळी विकसित झाली पाहिजे. शिवाय त्यास देशांतर्गत तसेच जागतिक बाजाराची जोड द्यावी लागेल. असे झाले तरच बांबू हा शेतकऱ्यांना शाश्वत आधार ठरेल, अन्यथा नाही..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
