Indian Agriculture: पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रासायनिक खताचा वापर कमी करा म्हणून आवाहन केल्यानंतर देशातील शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यावर देशभरातून उलट सुलट प्रतिक्रिया देखील उमटत आहेत. अशा वेळी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी मात्र आगामी खरीपासाठी देशात पुरेसा खत साठा उपलब्ध असल्याचा दावा केला आहे. .याला पूरक आकडेवारी देखील दिली जात आहे. खरे तर युद्ध अथवा कोणतेच संकट नसताना सर्वसाधारण परिस्थितीमध्ये देशात दरवर्षीच रासायनिक खत पुरवठ्याचे नियोजन प्रचंड विस्कळीत असते आणि त्याचा मोठा फटका देशातील शेतकऱ्यांना बसत आला आहे. मागणीच्या तुलनेत साठा अधिक असल्याचे बोलले जाते..परंतु प्रत्यक्षात पेरणीच्या हंगामात देशाच्या अनेक भागात खत टंचाई जाणवत असते. काही भागात खताची कृत्रिम टंचाई देखील निर्माण निर्माण केली जाते. खतांच्या लिंकिंगचे प्रकारही अलिकडच्या काळात खूप वाढले आहेत. बनावट भेसळयुक्त खतांचा काळाबाजार बऱ्याच ठिकाणी दिसून येतो. ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही..Fertilizer Shortage: खरीप हंगामावर खतटंचाईचे सावट.आपल्याला लागणारे १५ ते २० टक्के नत्रयुक्त खते, सुमारे ८० टक्के स्फूरदयुक्त खते तर जवळपास १०० टक्के पालाशयुक्त खते आपण आयात करतो. यावर्षी अमेरिका इस्त्राईल, इराण युद्धामुळे जागतिक खत बाजारपेठ खूपच अस्थिर झाली आहे. जागतिक बाजारात खतांचे दरही वाढले आहेत. त्यामुळे आपली खताची आयात मंदावली आहे. देशांतर्गत खत निर्मितीसाठी लागणाऱ्या नैसर्गिक गॅसची टंचाई पण आहे..त्याचा परिणाम खतनिर्मितीवर दिसून येतो. त्यातच यावर्षी उशिराने (एप्रिल शेवटी) खत आयातीच्या निविदा काढल्या. युद्धामुळे काही कंपन्यांनी जास्त दराने रासायनिक खते पुरविण्याची तयारी दाखविली. या सर्वांच्या परिणाम स्वरूप देशात अनेक ठिकाणी युरिया, डीएपी, एमओपी, आणि कॉम्प्लेक्स खतांची शेतकऱ्यांकडून खरेदी सुरू आहे..Fertilizer Scam: जादा दराने खते, बियाणे विकणारी दुकाने तपासा.त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या या काळातील तुलनेत खत विक्री १२ ते २५ टक्क्यांनी (खतनिहाय) वाढली आहे. अनेक ठिकाणी संशयास्पद खते खरेदी देखील होत आहे. त्याहुनही गंभीर बाब म्हणजे खते खरेदी करताना ई - पॉस ला सरळसरळ बगल दिली जात आहे. या सर्व प्रकारांमुळे देशाच्या अनेक भागात खतांचा काळाबाजार होऊ शकतो. प्रत्यक्ष टंचाई अथवा कृत्रिम टंचाई निर्माण करून आधीच महागडे असलेली खते अधिक दराने विकली जाण्याची शक्यता यावर्षी वाढली आहे..या सर्व बाबी लक्षात घेऊन केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी रासायनिक खतांचा साठा, पुरवठा याबाबत अवास्तव दावे करण्याऐवजी देशात खरीप हंगामात खत पुरवठा सुरळीत होईल यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. राज्यातही ई - पॉस नसताना खत विकल्यास संबंधित कंपनी विक्रेत्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश कृषी विभागाकडून देण्यात आले आहेत..या आदेशाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी होईल, हेही पाहावे लागेल. शेतकऱ्यांनी देखील एखाद्या खताची टंचाई जाणवत असेल तर त्याला पर्यायी खतांचा विचार करायला हवा याबाबत कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठांनी शेतकऱ्यांना योग्य ते मार्गदर्शन करायला हवे. उत्पादनवाढीसाठी बियाण्यानंतर रासायनिक खते ही दुसरी महत्वाची निविष्ठा मानली जातो..अशा वेळी रासायनिक खतांचा वापर कमी करून चालणार नाही, तर त्यांचा संतुलित वापरावर शेतकऱ्यांनी भर द्यायला हवा. चुकीच्या पद्धतीने दिलेली बहुतांश खते वाया जात असल्याने योग्य अशा शास्त्रशुद्ध पद्धतीने खत वापरावर देखील शेतकऱ्यांनी लक्ष केंद्रीतकरायला हवे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
