Onion Market Crisis: केंद्र सरकारच्या ग्राहक धार्जिण्या धोरणांबरोबर पावसाच्या लहरीपणाचा फटका देखील कांद्याला चांगलाच बसत आहे. त्यामुळे लागवडीच्या मुख्य नाशिक पट्ट्यात यंदाच्या खरीप हंगामात लागवड क्षेत्र तब्बल ५० टक्क्यांनी घटले आहे. लागवड क्षेत्रातील ही मोठी घट असून, त्याचा परिणाम कांदा उत्पादन, पुरवठा, दर यावर होणार यात शंका नाही. मागील काही वर्षांपासून निविष्ठांसह कांदा शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. .कांदा लागवड ते काढणीपर्यंतची बहुतांश कामे मजुरांकडून करून घ्यावी लागत असून मजुरीचे दरही वाढले आहे. त्यात वर्षभरच्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे उत्पादन घटत आहे, तर उत्पादन खर्च प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. अशावेळी कांदा उत्पादकांना त्यांचा उत्पादन खर्च भरून निघेल एवढाही दर मिळत नाही, तर कांदा लागवड करायची कशासाठी? असा प्रश्न उत्पादकांसमोर उभा राहत आहे..Onion Pending Payment: ‘नाफेड’, ‘एनसीसीएफ’च्या कांदा खरेदीची रक्कम लवकर द्या.या खरिपात रोपवाटिका तयार करताना, पुनर्लागवड करताना अतिवृष्टीमुळे रोपांचे नुकसान झाल्याने लागवड क्षेत्र घटले आहे. देशातील एकूण कांदा उत्पादनापैकी ४० टक्क्यांहून अधिक उत्पादन नाशिक पट्ट्यात होते. तिथेच लागवड क्षेत्रात मोठी घट झाल्याने त्याचा प्रतिकूल परिणाम एकंदरीतच कांदा उत्पादन, पुरवठा, दर यावर होणार आहे, हे सांगण्यासाठी कोण्या जाणकाराची गरज नक्कीच नाही..कांद्याचा उत्पादन खर्च प्रतिक्विंटल दोन हजार रुपयांवर पोहोचला असताना उत्पादकांना ११०० ते १४०० रुपये प्रति क्विंटल असा कमीच दर मिळत आहे. ग्राहकांनाही बाजारात सध्या २० ते २५ रुपये किलो म्हणजे कमी दराने कांदा मिळत आहे. शिवाय नाफेडच्या कांदा खरेदीतील गैरप्रकार अथवा घोळ कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे. आत्ताही नाफेड व एनसीसीएफ या नोडल एजन्सीमार्फत तीन लाख टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट असताना जवळपास तेवढा कांदा खरेदी करण्यात आला..Onion Rate: कांदा बाजारभाव दबावात असल्याने शेतकरी आधीच अडचणीत.मात्र नियुक्त खरेदीदारांकडे खरेदीप्रमाणे प्रत्यक्ष साठा उपलब्ध नसल्याने यांत पुन्हा एकदा अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. गंभीर बाब म्हणजे नाफेड, एनसीसीएफ अंतर्गत झालेल्या कांदा खरेदीचे पैसे दोन महिने उलटून गेले तरी शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याने ऐन सणासुदीच्या काळात त्यांना खरेदीदारांचे उंबरे झिजवावे लागत आहेत..कांदा उत्पादकांचे व्यापाऱ्यांकडे थकलेल्या बिलाचा आकडा २०० कोटींच्या घरात आहे. त्यामुळे घर-शेतीच्या खर्चासह शिक्षण, आरोग्य याकरिता लागणाऱ्या पैशासाठी कांदा उत्पादकांना उसनवारी करावी लागत आहे. दुसरीकडे बिहारसह इतर राज्यांतील विधानसभा निवडणुका तसेच राज्यातील महानगर पालिका नगर पालिका निवडणुकांमुळे खरेदी केलेला कांदा बाजारात ओतण्याची घाई केली जात आहे..निवडणूक काळात कांद्याचे दर कमी ठेवण्यासाठीचा हा सर्व खटाटोप दिसतो. अर्थात, उत्पादक मातीत गेला तरी ग्राहक जगला पाहिजे, ही केंद्र सरकारची सातत्याने भूमिका राहिली आहे. परंतु अशा प्रकारच्या भूमिकेने लागवड क्षेत्र आणि उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट होऊन मागणी-पुरवठ्यात मोठी तफावत निर्माण झाली, तर त्याचे गंभीर परिणाम सरकारलाच भोगावे लागतील..या सर्व पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रासह देशभरातील कांदा शेती वाचवायची असेल तर लागवडीला प्रोत्साहन मिळायला हवे. शिवाय कांदा दर पाडण्यासाठी सरकारचा हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबायला हवा. एवढेच नाही तर कांद्याला उत्पादन खर्चापेक्षा अधिक दर मिळेल, ही काळजी त्यांनी घ्यायला हवी. कांदा साठवणूक, वाहतूक (पुरवठा), खरेदी-विक्री यंत्रणा, प्रक्रिया, निर्यात या सर्वच पातळ्यांवर व्यापक सुधारणा गरजेच्या आहेत. असे झाले तरच कांदा उत्पादकांना दिलासा मिळेल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
