Government Policy: कर्जमाफीची घोषणा झाली की बऱ्याचदा सरकार शेतकऱ्यांवर ‘उपकार’ करते अशा प्रकारची भावना रुजविण्याचा प्रयत्न होतो. प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांवर उपकार किंवा लाड म्हणून नव्हे, तर लुटीचा परतावा म्हणून कर्जमाफी करण्याची वेळ सरकारवर येत असते. .सत्तेवर येण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिले होते. सत्तेवर आल्यावर मात्र नेहमीप्रमाणे त्यांना आपल्या आश्वासनांचा विसर पडला. किसान सभा व शेतकरी संघटनांनी आंदोलने करून जेव्हा त्यांना त्यांच्या या आश्वासनाची आठवण करून दिली, तेव्हा आपले सरकार ‘योग्य’ वेळी कर्जमाफी करेल अशी सारवासारव त्यांनी केली. ‘कर्जामाफी करेंगे. लेकिन तारीख नही बतायेंगे!’ या मोडमध्ये ते गेले..Farm Loan Waiver: पुनर्गठित शेतकऱ्यांची कर्जमाफी अधांतरी .राजकारणी लोकांची ‘योग्य’ वेळ बहुतेकदा ‘निवडणूक’ ही असते. शेतकऱ्यांना मात्र ‘संकट’ ही योग्य वेळ वाटत असते. महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीने ३५२ तालुक्यांतील ६० लाख शेतकऱ्यांचे ६५ लाख हेक्टरवरील पिके नष्ट करून टाकली. विहिरी, घरे, बांध, सुपीक शेती जमीनदोस्त करून टाकली. जनावरे, गोठे वाहून नेले. शेतकरी हवालदिल झाले. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने कर्जमाफीची हीच योग्य वेळ होती. सरकारने मात्र त्यांच्या ७ ऑक्टोबर २०२५ च्या मदत पॅकेजमध्ये कर्जमाफी नाकारून ही योग्य वेळ नसल्याचे स्पष्ट केले..शेतकरी संघटनांनी याविरोधात एकत्र येत आंदोलन उभारले. विदर्भातील बुटीबोरी चौक बंद केला. शेतकऱ्यांचा असंतोष रस्त्यावर व्यक्त झाला. आंदोलनाच्या वाटाघाटीत सरकारला मग ‘तारीख नही बतायेंगे मोड’मधून बाहेर यावे लागले. ३० जूनच्या आत कर्जमाफी करू हे सांगावे लागले. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यानुसार २०२६ चा अर्थसंकल्प मांडत असताना अखेर कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र असे करताना, निवडणुकीपूर्वीच्या ‘सातबारा कोरा करण्याच्या घोषणेचा त्यांना पुन्हा विसर पडला. घोषणा करताच त्यांनी काही अटी जाहीर करून बहुतांश शेतकऱ्यांना कर्जमाफीतून वगळले. आणखी काहींना वगळण्यासाठी ‘समिती’वर जबाबदारी टाकली..थकीत कर्जदारांची कर्जमाफी होणार असून, नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या वेळीही ‘शिक्षा’ देत त्यांची ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहन अनुदानावर बोळवण करण्यात आली आहे. त्यांनी ज्याअर्थी २०२५ मध्ये कर्ज भरले आहे. त्याअर्थी ते संकटग्रस्त नाहीत, त्यांचे २०२५च्या खरीपात नुकसान झालेले नाही, सरकारच्या आयात केंद्री, निर्यात विरोधी, शहरी मतदार व कॉर्पोरेट धार्जिण्या धोरणांचा त्यांच्यावर काहीच परिणाम झालेला नाही, असे चुकीचे लॉजिक यात गृहीत धरण्यात आलेले आहे. वस्तुस्थिती मात्र तशी नाही. .पुढील हंगामात कर्ज घेण्यासाठी पात्र होता यावे, तसेच सरकारच्या व्याज सवलतीचा लाभ मिळावा यासाठी शेतकरी अडचणीत असून सुद्धा कर्जाचे नवे-जुने करत असतात. सोसायट्या वाचाव्यात, ग्रामीण बँका टिकाव्यात यासाठीही शेतकरी असे कर्ज मार्च अखेरीस तात्पुरते भरत असतात. ऊस उत्पादकांना तर न विचारताच त्यांच्या बिलातून वसुली करून शेतकऱ्याला ‘नियमित’ केले जाते. संकटात असूनही या अशा सर्व शेतकऱ्यांना शिक्षा देत कर्जमाफीतून वगळण्यात आले आहे. ५० हजार प्रोत्साहन जाहीर करण्यात आले असले तरी मागील अनुभव पाहता ते सर्वांना मिळेलच असे सांगता येत नाही..कर्जमाफी दोन लाखांच्या आतील होणार आहे. अनुभव पाहता दोन लाखांच्या वर कर्ज असणारांना योजनेतून वंचित राहावे लागणार आहे. दोन लाखांपेक्षा पाच-दहा हजारसुद्धा अधिक कर्ज असेल तर हे शेतकरी वगळले जाणार आहेत. द्राक्ष, पपई, आंबा, काजू, मोसंबी, संत्रा उत्पादकांचे २०२५च्या अतिवृष्टीत मोठे नुकसान झाले होते. अशा फळबागा उत्पादकांना इतरांच्या तुलनेत अधिक कर्ज घ्यावे लागत असते. स्वाभाविकता हे दोन लाखांच्या वर कर्ज असलेले शेतकरी असतात. सर्वाधिक नुकसान झालेले हे शेतकरी दोन लाखाच्या मर्यादा अटीमुळे वंचित राहणार आहेत..Farm Loan Waiver: उद्योगपतींचं १६ लाख कोटींचं कर्ज माफ, पण शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा का नाही?; जयंत पाटील यांचा सवाल.समितीचे गौडबंगालदोन लाखांच्या आत, थकीत असलेल्या व घोषणेनुसार पात्र ठरू पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अटी लादून त्यांची संख्या आणखी कमी करण्यासाठीच हे गौडबंगाल उभे करण्यात आले आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे माध्यमांसमोर बंगला, गाडी, फार्महाउस असलेल्या शेतकऱ्यांना वगळणार असल्याची विधाने करून यासाठी वातावरण निर्मिती करीत आहेत. स्वाभाविकतापुन्हा कर्जबाजारी व्हावे लागू नये यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना कर्जमाफीतून वगळण्यासाठी व त्यातून निर्माण होणारा रोष सरकारऐवजी समितीवर ढकलण्यासाठी हे समितीचे गौडबंगाल उभे करण्यात आले आहे. समितीचा अहवाल २ एप्रिलऐवजी आता १५ एप्रिलला येणार आहे. त्यातून हे चित्र आणखी स्पष्ट होणार आहे..खऱ्या कर्जमुक्तीसाठीसरकारची ही समिती खऱ्या कर्जमुक्तीसाठी असल्याचे सांगितले जात आहे. शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्जबाजारी व्हायला लागू नये यासाठी ही समिती शिफारशी करणार असल्याचा दावा केला जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणातून बाहेर काढण्यासाठी वरील अटी न लावता सर्व शेतकऱ्यांचा सातबारा पहिल्यांदा संपूर्णपणे कोरा करणे आवश्यक आहे. जोडीला चार प्रमुख उपायांची त्याला जोड दिली पाहिजे..शेतीमालाचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून खते, बियाणे, कृषी निविष्ठा, अवजारे यांच्या अत्याधिक नफेखोर विक्रीतून होणारी शेतकऱ्यांची लूट मर्यादित केली पाहिजे. पायाभूत भरीव सरकारी-सहकारी गुंतवणूक, कृषी संशोधन व त्याचे सार्वत्रीकरण इत्यादी पावले यासाठी टाकली पाहिजेत..स्वामिनाथन आयोगाने सुचविल्याप्रमाणे शेतीमालाला संपूर्ण उत्पादन खर्चावर दीड पट भाव मिळावा यासाठी योग्य आयात-निर्यात धोरणे तसेच सरकारी खरेदी व हस्तक्षेपाची दिशा स्वीकारली पाहिजे.नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना योग्य संरक्षणासाठी शेतकरी केंद्री विमा योजना लागू केली पाहिजे..कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या नफ्यासाठी शेतकऱ्यांकडून केले जाणारे सक्तीचे जमीन अधिग्रहण थांबवून कसत असलेल्या सर्व प्रकारच्या जमिनींची मालकी शेतकऱ्यांना दिली पाहिजे.या प्रमुख चार उपायांच्या भोवती विविध धोरणात्मक हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना खऱ्या कर्जमुक्तीकडे नेले पाहिजे. अर्थातच त्यासाठी अटी-शर्ती काढून टाकत शेतकऱ्यांचा सातबारा ‘कोरा’ करण्याचे आश्वासन पहिल्यांदा पाळले पाहिजे..औद्योगिक क्षेत्राला स्वस्तात कच्चा माल मिळावा व अन्न खाणाऱ्या प्रत्येक देशवासीयाला स्वस्तात अन्न मिळावे यासाठी सरकार शेतीमालाच्या व्यापारामध्ये वारंवार हस्तक्षेप करत असते. खुली आयात करून व वारंवार निर्यात बंदी करून शेतीमालाचे भाव पाडते. शेतकऱ्यांचे यामुळे नुकसान होते. कर्जमाफी या नुकसानीची किंवा लुटीची अंशतः भरपाई असते. अन्न स्वस्त ठेवण्यासाठी ‘ग्राहकांना’ दिलेली ही सबसिडी असते. नफेखोर उद्योगपतींवर ती ‘अर्थपूर्ण मेहरबानी’ असते. शेतकऱ्यांवर तो उपकार नसतो, हे या संदर्भात लक्षात घेतले पाहिजे.९८२२९९४८९१(लेखक भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे (मार्क्सवादी) राज्य सचिव आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
