Farmers Challenges: शेतकऱ्याने बँकेकडून घेतलेले कर्ज फेडायचे नाही, असे तो म्हणू शकत नाही. पीक हातचे गेले, बाजारभाव कोसळला, उत्पादन खर्च वाढला, नैसर्गिक आपत्ती आली, तरी कर्जाची परतफेड करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर कायम राहते. हप्ता थकला की नोटीस, दंडात्मक व्याज, वसुली आणि पत बिघडण्याची प्रक्रिया सुरू होते. .अशा वेळी उद्योगपती सुभाष चंद्र यांच्या प्रकरणात सुमारे २२ हजार कोटी रुपये कर्जाच्या तुलनेत त्यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेतून केवळ सव्वासहा कोटींची परतफेड करण्याचा आराखडा मंजूर झाल्याची बातमी अस्वस्थ करणारी आहे. कर्जफेडीच्या व्यवस्थेत मोठ्या आणि छोट्या कर्जदारांसाठी मोजपट्टी वेगळी आहे का, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना सतावतो..अर्थात, सुभाष चंद्र यांच्या प्रकरणात ‘२२ हजार कोटींचे कर्ज घेऊन सव्वासहा कोटींत सुटका’ असा सरळसोट अर्थ काढणे योग्य नाही. कारण हा दावा त्यांच्या कंपन्यांच्या कर्जासाठी दिलेल्या वैयक्तिक हमीशी संबंधित आहे. मूळ कंपन्यांची देणी आणि त्यांच्या वसुलीची प्रक्रिया स्वतंत्र आहे. पण हे काही अपवादात्मक प्रकरण नाही. केंद्र सरकारने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या बारा वर्षांत बड्या कॉर्पोरेट आणि सेवा क्षेत्राला दिलेली जवळपास १० लाख कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित म्हणजे ‘राइट ऑफ’ करण्यात आली आहेत..Agriculture Crisis: शेतीला गरज सर्वंकष पुनर्रचनेची! .अर्थात, तांत्रिकदृष्ट्या कर्जे निर्लेखित करणे म्हणजे कर्जमाफी नव्हे; परंतु प्रत्यक्षात त्या कर्जांची वसुली होण्याचे प्रमाण तुटपुंजे असल्यामुळे ती मागच्या दाराने केलेली कर्जमाफीच ठरते. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत काय चित्र दिसते? नैसर्गिक संकटे किंवा बाजारभावातील पडझड यामुळे पीककर्ज फेडण्याची क्षमता संपली, तर त्याला पुनर्गठन, मुदतवाढ किंवा व्याजसवलतीसाठी शासनाच्या विशिष्ट निकषांमधून जावे लागते. कर्जमाफी जाहीर झाली तरी तिची अंमलबजावणी अनेक निकष व अटी-शर्तींवर अवलंबून असते..शेतकऱ्याचे कर्ज त्याच्या उत्पन्नाच्या क्षमतेशी थेट जोडलेले असते. मोठ्या कर्जदारांसाठी मात्र कायद्याच्या चौकटीत कर्जाची व्यवहार्यता, तारणमालमत्ता, कंपनीची भविष्यातील क्षमता, कर्जदात्यांचे मतदान, एकरकमी समझोता किंवा दिवाळखोरी प्रक्रिया अशा अनेक मार्गांनी तोडगे शोधले जातात..Indian Farmers Issues: कर्जमाफी, हमीभावाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात.अर्थात, बँकांचे पैसे अडकले तर ते वसूल करण्यासाठी व्यवहार्य मार्ग शोधणे हेही बँकिंग व्यवस्थेचे कर्तव्यच आहे. प्रश्न या व्यवस्थेच्या अस्तित्वाचा नाही; प्रश्न तिच्या न्याय्य आणि समान वापराचा आहे. बँकांमध्ये सामान्य नागरिकांच्या ठेवी आणि व्यापक अर्थव्यवस्थेतील बचतीचा पैसा गुंतलेला असतो. त्यामुळे मोठ्या कर्जदाराचे कर्ज वसूल करण्यासाठी बँकांनी व्यवहार्य तडजोड केली, तर तिचे निकष पारदर्शक असले पाहिजेत..हजारो कोटींच्या कर्जात ‘व्यवहार्य तोडगा’ शोधला जात असेल, तर काही लाखांच्या पीककर्जाच्या बाबतीत मात्र शेतकऱ्यांना सापत्न वागणूक का दिली जाते? शेतकऱ्याला कायमची कर्जमाफी हवी आहे, असे गृहीत धरणेही चुकीचे आहे. कर्जमाफी ही मलमपट्टी आहे, तो कायमस्वरूपी उपाय नाही. सरकारच्या धोरणांमुळे शेतीधंदा आतबट्ट्याचा झाल्यामुळे त्याचे कर्ज थकीत राहते..शेतकऱ्याला नियमित उत्पन्न मिळेल अशी शेतीव्यवस्था, आपत्तीच्या काळात तातडीने कर्जपुनर्गठन, योग्य विमा, बाजारभावाचा आधार आणि त्याच्या परतफेडीच्या क्षमतेशी सुसंगत कर्जव्यवस्था हवी आहे. मोठ्या कर्जदारांप्रमाणे त्याच्यासाठीही संकटाच्या काळात पुनर्रचनेची यंत्रणा वेगवान, सुलभ आणि मानवी असायला हवी. कर्ज मोठे असो वा छोटे, कर्ज हे शेवटी कर्जच. परतफेडीची जबाबदारीही समान. मग दिलासा, पुनर्रचना आणि वसुलीचे नियमही समान न्यायाच्या चौकटीत असायला हवेत. कर्ज मोठे असले, की तडजोडीचे दरवाजे उघडतात आणि कर्ज छोटे असले की वसुलीचे, अशी व्यवस्था उभी राहणे धोकादायक ठरेल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
