Impact of 2026 Budget on Indian agriculture: केंद्र सरकार असो की राज्य सरकार, शेतीत गोडवे सातत्याने गायले जातात. शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना, त्यातील कोट्यवधींच्या भरीव तरतुदींचे आकडे फेकले जातात. परंतु हा सगळा फुसका बार असतो. कृषी योजनांसाठी हजारो कोटींच्या घोषणा केल्या जातात.प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या पदरी मात्र शेवटी निराशा पडते. हे सातत्याने होत आले आहे, आताही होत आहे. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाकरिता महाराष्ट्रातील ‘पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजने’त (पीएम - आरकेव्हीआय) मंजूर निधीत अचानकच १० टक्के कपात करण्यात आली आहे. .केंद्र सरकारच्या या निधी कपातीने राज्य हिश्शाचा वाटादेखील त्या प्रमाणात कमी होणार आहे. विशेष म्हणजे निधी कपातीचे काही एक कारण सुद्धा देण्यात आले नाही. कृषी विभागासाठीच्या निधी कपातीत राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या काकणभर पुढेच आहे. २५ हजार कोटींच्या कृषी समृद्धी योजनेचा मोठा गाजावाजा करीत घोषणा केली..Farmers Issues: भाजीपाल्याला भाव नसल्याने शेतकरी त्रस्त .परंतु या योजनेला पहिल्या वर्षी खडकूही मिळाला नाही. हिवाळी अधिवेशनात कृषी विभागाने चार हजार कोटींची मागणी केली होती. सरकारने याकडे देखील दुर्लक्ष केले. दोन हजार कोटींहून अधिक निधीचे प्रस्ताव कृषी विभागाने सरकारकडे पाठविले आहेत. हा निधी ‘मार्च एण्ड’च्या आत न मिळाल्यास अनुदान वाटपाचे पूर्ण नियोजन कोसळणार आहे..मुळात कृषीच्या योजनांसाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद तुटपुंजी असते. आपल्या राज्याच्या तुलनेत लहान, शेतीत पिछाडीवर असलेल्या दक्षिणेतील राज्ये (कर्नाटक, तमिळनाडू) यांची कृषीसाठीची आर्थिक तरतूद आपल्यापेक्षा अधिक असते. अधिक गंभीर बाब म्हणजे तुटपुंजी तरतूद देखील वेळेत देण्याची दानत सरकारकडे नाही. यामुळे कृषीच्या योजनांचा राज्यात बोजवारा उडत आहे. शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण होत आहे..Farmer Issue: सावकारी कर्ज घेण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येऊ नये.‘मार्च एण्ड’ येऊ लागला, की अशा गोंधळामुळे सरकारचेही पितळ उघडे पडू लागते. योजनांच्या निधीत कपात करायची, अनुदान रखडवून ठेवायचे, मग त्रोटक निधी द्यायचा, त्यातून घाईघाईने अनुदान वाटप करायचे असा एकंदरीतच उडालेल्या बोजवाऱ्याची सारवासारव करण्याचा खेळ सुरू होतो. अशा परिस्थितीत प्रशासकीय यंत्रणा निधी नाही, अनुदान नाही म्हणून हात वर करते. परिणामी, याचा थेट फटका राज्यातील शेतकऱ्यांना बसत आला आहे..राज्यातील शेतकरी केंद्र-राज्य सरकारच्या योजना, त्यात मिळणारे अनुदान याच्या भरवशावर कृषी प्रकल्प उभारत असतो, किंवा अनुदान मिळेल म्हणून कृषी साहित्य, अवजारे घेत असतो. यासाठीच्या स्वनिधीसाठी शेतकरी स्वतःच्या पोटाला चिमटा काढून रकमेची जुळवाजुळव करीत असतो. अनेक शेतकरी यासाठी कर्ज देखील काढतात. त्यासाठी त्यांनी बॅंकांचे उंबरठे झिजविले असतात..अशा वेळी वेळेत अनुदान मिळाले नाही, तर एकंदरीच त्यांचा प्रकल्प कोलमडतो. थकित कर्जाच्या व्याजाचा भुर्दंड त्यांच्यावर बसतो. अशा प्रकारे कृषीच्या योजना शेतकऱ्यांसाठी लाभदायी ठरण्याऐवजी अडचणीच्या ठरतात. असे हे सगळे एकंदरीच दुष्टचक्र आहे. शेतकरी आधीच नैसर्गिक आपत्तीत घटते उत्पादन, वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतीमालास मिळणाऱ्या कमी भावाने प्रचंड आर्थिक अडचणीत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना काही द्यायचे नसेल तर देऊ नका, तसे त्यांना स्पष्ट सांगा. परंतु मोठ्या योजना त्यासाठीच्या अनुदानाच्या मोठ्या घोषणा करून त्यांची दिशाभूल तरी करू नका, एवढेच या निमित्ताने सांगायचे आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
