Government Inquiry: मागील काही वर्षांपासून राज्याचा कृषी विभाग घोटाळे, गैरप्रकार यांनीच अधिक गाजत आहे. आता धाराशिव जिल्ह्यातील निविष्ठा घोटाळा प्रकरणी १४ अधिकारी निलंबित झाले आहेत. दोन अधिकाऱ्यांविरोधात विभागीय चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने अधिकाऱ्यांचे निलंबन ही कृषी विभागातील पहिलीच घटना असल्याचेही बोलले जात आहे. .विविध योजनांमार्फत होणारे निविष्ठा वाटपातील गैरप्रकार, फवारणी सुरक्षा कीट वाटपातील अनियमितता, खोट्या आवक जावक नोंदी करून बिले काढण्यात आल्याचे हे प्रकरण आहे. धाराशीवचे आमदार कैलास पाटील यांनी हा घोटाळा उघडकीस असून योग्य पाठपुरावा करीत प्रकरण तडीस लावले आहे. यातील दोषींवर झालेली कारवाई योग्य असून त्याचे स्वागत करायला हवे. परंतु धाराशीवचे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी निवृत्त होईपर्यंत चौकशी अथवा कायदेशीर कारवाई का झाली नाही..Agriculture Scam: धाराशिवमध्ये २१ कोटींचा कृषी घोटाळा; १४ अधिकारी निलंबित.ते निवृत्त होईपर्यंत कारवाई थांबविण्यासाठी त्यांना कोणी मदत केली, हेही पुढे यायला हवे. ते पदावर असतानाच या घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाला असता तर अधिक चांगले झाले असते. महत्त्वाचे म्हणजे यातील दोषी अधिकाऱ्यांच्या केवळ निलंबनावर न थांबता संबंधित अधिकाऱ्यांकडून गैरव्यवहारातील रकमेची वसुली करावी, ही कैलास पाटील यांनी केलेली मागणी रास्तच असून त्यावर देखील गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. नाही तर आजकाल आपण पाहतो, घोटाळे होतात, उघडकीस येतात, चौकशी होते, त्यात काही दोषीही आढळतात. परंतु पुढे नेमकी काय कारवाई झाली, झाली की नाही, याचा सर्वसामान्य जनतेला थांगपत्ता लागत नाही. या प्रकरणाचे तसे होणार नाही ही काळजी घेतली पाहिजे. या प्रकरणाची विभागीय चौकशी अत्यंत पारदर्शीपणे आणि जलद गतीने व्हायला हवी..धाराशीवच्या घोटाळा प्रकरणाने खालपासून वरपर्यंतची गैरप्रकाराची साखळी कशी असते, हेही दाखवून दिले आहे. त्यामुळे राज्यात इतर कुठे असे घोटाळे झाले नाहीत ना, होत नाहीत ना, हेही तपासले पाहिजे. राज्यात अनुदान वाटपाच्या योजनांसाठी डीबीटी (थेट लाभ हस्तांतरण) प्रणाली लागू करून एक दशक लोटले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. योजनांची जलद आणि पारदर्शी अंमलबजावणी, मध्यस्थ, अधिकारी, ठेकेदारांचा यंत्रणेत हस्तक्षेप टाळून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा करणारी ही प्रणाली आहे..Farm Input Scam: निविष्ठा घोटाळ्यावरून शेतकरी आक्रमक.कृषी खात्यातील गैरप्रकारांना चाप बसविणारी ही यंत्रणा आहे. परंतु डीबीटीने ज्यांचे आर्थिक हितसंबंध दुखावलेले आहेत, ते सुरवातीपासून या निर्णयाला अपशकून आणि विरोध करीत आले आहेत. एवढेच नाही तर ही प्रणाली गुंडाळण्याच्या प्रयत्नांत देखील भ्रष्ट कंपू होता. धाराशीवच्या निविष्ठा, फवारणी कीट वाटपात डीबीटीला बगल देण्यात आली आहे. हा सर्व प्रकार अति गंभीर म्हणावा लागेल. राज्यातील शेतकरी मुळातच नैसर्गिक आपत्तींने घटते उत्पादन, शेतीमालास मिळणाऱ्या कमी दराने मेटाकुटीस आला आहे. अशा शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या विविध योजनांतून, अनुदान वाटप योजनांतून थोडाफार दिलासा देण्याचे काम करणे अपेक्षित आहे..मात्र राज्यात याच्या नेमके उलटे घडताना दिसते. शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना परस्पर लाटण्याचे काम काही कर्मचारी अधिकारी करीत आहेत. अशा वेळी राज्यभरातील गैरप्रकारांना चाप बसेल, असा कारवाई धाराशिव घोटाळ्यातील दोषींवर झाली पाहिजे. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी कृषी विभागात कोणतीही अनियमितता खपवून घेतली जाणार नाही, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, हे स्पष्ट केले आहे. आता त्यांनी हे कृतीतून दाखवून द्यायला हवे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.