Impact of Labour Shortage on Farming Sector: राज्य सरकार मुळातच आर्थिक दिवाळखोरीत आहे. त्यात त्यांचा भर मोफत वाटप योजनांवर राहिला असल्याने ही दिवाळखोरी अजून वाढली आहे. अधिक गंभीर बाब म्हणजे उपलब्ध निधीचे राज्य सरकारकडून योग्य नियोजन होताना दिसत नाही. त्याचे परिणाम मात्र राज्यातील शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत. यांत्रिकीकरणाच्या योजना अंमलबजावणीतून हेच सिद्ध होते. .राज्यातील शेतकरी मुळातच शेतीचा वाढता उत्पादन खर्च, मिळणारे कमी उत्पादन आणि शेतीमालास मिळणाऱ्या कमी भावामुळे आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यात खरीप हंगामाच्या तोंडावर मशागतीपासून ते निविष्ठा खरेदी आणि मजुरीसाठी शेतकऱ्यांना पैशाची खूप निकड असते. अशा वेळी तब्बल एका लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांचे अनुदानाचे १२०० कोटी रुपये येणे रखडले असतील, तर ही बाब गंभीरच म्हणावी लागेल..Farm Mechanization: कृषी यांत्रिकीकरणाचे कोट्यवधींचे अनुदान रखडले.शेतीमध्ये मजुरांच्या टंचाईने शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. मजुरीचे दरही गगनाला भिडले आहेत. अशा परिस्थितीत राज्यातील शेतकरी यांत्रिकीकरणाला प्राधान्य देत आहेत. त्यामुळे यांत्रिकीकरणाच्या योजनांना चांगला प्रतिसाद देखील मिळतोय. परंतु राज्यात निधीअभावी यांत्रिकीकरणाला ब्रेक लागत आहे. कृषी यांत्रिकीकरणात प्राथमिक स्तरावर भांडवल हा शेतकऱ्यांसाठी मोठा अडथळा असतो..यांत्रिकीकरणाला सरकारी अनुदान असले तरी शेतकऱ्यांना पूर्ण रक्कम भरून यंत्रे-अवजारे घ्यावी लागतात. त्यात ग्रामीण स्तरावर सहज कर्जपुरवठा उपलब्ध होत नाही. कर्ज प्रक्रियेतही गुंतागुंत असते. त्यामुळे बहुतांश शेतकरी ट्रॅक्टर तसेच इतर मोठ्या यंत्रासाठी भांडवल उपलब्ध करू शकत नाहीत आणि ते यांत्रिकीकरणापासून वंचित राहतात. काही शेतकरी महाडीबीटी योजनेअंतर्गत पूर्वसंमतीसह सर्व प्रक्रिया रीतसर पार पाडून पूर्ण पैसे भरून ट्रॅक्टरसह इतरही यंत्रे अवजारे खरेदी करतात. परंतु अशा शेतकऱ्यांना आठ-नऊ महिने अनुदानाचे पैसे मिळाले नाही तर त्यांचेही नियोजन कोसळून ते अडचणीत येतात..Farm Mechanization Subsidy: अनुदानाअभावी ‘यांत्रिकीकरण’ ठप्प.पुढील काही दिवसांत कृषी समृद्धी योजनेअंतर्गत ७०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध होऊ शकतो असे कृषी अभियांत्रिकी विभागाचे संचालक स्पष्ट करतात. हा निधी उपलब्ध करून तो योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत तत्काळ पोहोचेल, हे त्यांनी पाहायला हवे. आता कृषी समृद्धी योजनेला राज्य सरकारने कात्री लावली म्हणून पूर्व संमती मिळाल्यानंतर शेतकरी अनुदानापासून वंचित असले तरी या योजनेला निधीचे ग्रहण मागील दशकभरापासून आहे..मजूर टंचाईमुळे यांत्रिकीकरणाला पर्याय नसल्याने यासाठी भविष्यात निधीची टंचाई जाणवणार ही काळजी देखील केंद्र - राज्य सरकारने घेतली पाहिजे. केवळ निधीची उपलब्धताच नाही तर यांत्रिकीकरण योजना अंमलबजावणीत अर्ज करण्यापासून, पूर्व संमती ते अनुदान पदरात पडेपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर गोंधळ दिसून येतो..यांत्रिकीकरणाचा असा आर्थिक गोंधळात फसलेला गाडा पुढे नेताना योजना अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक, सुटसुटीत होईल, हे देखील पाहावे लागेल. यांत्रिकीकरणात आपला सर्व भर हा ट्रॅक्टरवर आहे. त्यात आपल्याकडील शेती तुकड्या-तुकड्यांमध्ये विभागली गेली आहे. त्यामुळे वैयक्तिक शेतकऱ्यांसाठी ट्रॅक्टरचलीत यांत्रिकीकरण आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य ठरते..म्हणून राज्यातील शेतीसाठी छोटी व परवडणारी कृषी अवजारे विकसित करून ती अनुदान योजनेअंतर्गत तत्काळ राज्यातील शेतकऱ्यांपर्यंत कसे पोहोचतील हेही पाहावे लागेल. मोठी यंत्रे देशातील लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना परवडत नाहीत अशा वेळी त्यांनी यंत्रे खरेदी करण्यापेक्षा सरकारच्या कस्टम हायरिंग सेंटर आणि शेतकरी उत्पादक संस्था या योजनांतर्गत यांत्रिकीकरणाचा लाभ घ्यायला हवा. या दोन्ही प्रणाली शेतकऱ्यांना सामुदायिकरीत्या कमी खर्चात मोठ्या यंत्रसामग्रीचा परिणामकारक लाभ मिळवून देतात..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
