Rural Credit Challenges for Farmers: राज्यात अवैध सावकारीला लगाम घालण्यासाठी सरकारने महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियमात दुरुस्ती करून शिक्षेची तरतूद अधिक कठोर केली आहे. आता अवैध सावकारी केल्यास पाच वर्षांऐवजी सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५० हजार रुपयांऐवजी एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद केली आहे. या निर्णयाचे स्वागत करावे लागेल. .भरमसाट व्याज आणि कर्ज परतफेडीचा तगादा यामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. परंतु प्रश्न एवढाच आहे, की केवळ शिक्षेची तरतूद वाढविल्याने अवैध सावकारी थांबणार आहे का? शेती अर्थकारणाची जी दुरवस्था आहे, तिची दखल न घेता सावकारीचा प्रश्न सुटेल, अशी अपेक्षा करणे म्हणजे तापावर औषध न देता थर्मामीटर बदलण्यासारखे आहे..Illegal Moneylending: बुलडाण्यात सावकारी जाचातून शेतकऱ्यांच्या जमिनी मोकळ्या.अवैध सावकारी ही केवळ कायदा-सुव्यवस्थेची समस्या नाही; तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था कुंठित झाल्याचा तो परिणाम आहे. बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून वेळेवर, पुरेशा प्रमाणात आणि सुलभ अटींवर कर्ज मिळाले असते, तर शेतकरी खासगी सावकारांच्या दारात गेला नसता. आज परिस्थिती उलटी आहे. संस्थात्मक कर्जपुरवठा आकुंचन पावत आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकऱ्यांना दारात उभे करत नाहीत. सहकारी बॅंकांची ताकद कमी झाली आहे..परिणामी, शेतकऱ्यांसमोर खासगी सावकारांकडे जाण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. त्याच्या जोडीला मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे जाळे पसरत चालले आहे. कागदोपत्री त्या वित्तीय संस्था आहेत; प्रत्यक्षात मात्र अनेक ठिकाणी त्यांचे व्यवहार सावकारीपेक्षाही कठोर आहेत. हप्त्यांचा तगादा, अनेक कंपन्यांकडून एकाच कुटुंबाला दिली जाणारी कर्जे, वसुलीसाठी मानसिक छळ आणि त्यातून निर्माण होणारे कर्जाचे दुष्टचक्र ही ग्रामीण भागातील नवी शोकांतिका बनली आहे. त्यामुळे अवैध सावकारी आणि मायक्रो फायनान्स यांच्यातील सीमारेषा अनेकदा धूसर झाल्याचे दिसून येते..Illegal Moneylending: रिसोड तालुक्यात बेकायदा सावकारांविरुद्ध धडक कारवाई.अवैध सावकारीला आळा घालण्यासाठी याआधीही सरकारने अनेक घोषणा केल्या. पण अंमलबजावणीअभावी त्या कागदावरच राहिल्या. त्यामुळे केवळ शिक्षा वाढविणे पुरेसे ठरणार नाही; तर कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी कसून प्रयत्न करावे लागतील. तसेच मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कारभारालाही वेसण घालावी लागेल. परंतु या साऱ्या उपायांनी केवळ लक्षणांवर उपचार होतील; रोगावर नाही. शेतकऱ्यांचा वाढता कर्जबाजारीपणा आणि अवैध सावकारीचे फोफावलेले लोण याचा केवळ वरवर विचार करून उपयोग नाही..या प्रश्नाचे मूळ कारण शेतीचे तोट्यात गेलेले अर्थकारण हे आहे. एकीकडे वातावरणातील बदल (क्लायमेट चेंज) हे आस्मानी संकट आणि दुसरीकडे सरकारची धोरणे हे सुलतानी संकट या दोन्हींचा सामना शेतकऱ्यांना एकाच वेळी करावा लागतो. हवामानातील अनिश्चितता, बाजारातील चढ-उतार आणि पडलेल्या भावामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी होते. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेती हा दिवसेंदिवस आतबट्ट्याचा धंदा ठरत चालला आहे. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न वाढत नसल्याने शेतकरी कर्जाची परतफेड करू शकत नाहीत आणि थकीत कर्जाचे रूपांतर सावकारीच्या विळख्यात होते..त्यामुळे सावकारीचा प्रश्न हा केवळ कायद्याचा बडगा उगारून सुटणार नाही. हा शेतीच्या अर्थकारणाचा मुद्दा आहे. जोपर्यंत शेतीतील खर्च-परताव्याचे गणित सुटत नाही, तोपर्यंत कितीही कठोर कायदे केले तरी सावकारी संपणार नाही. शेती क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी, भांडवली खर्चासाठी भरीव तरतूद आणि सरकारची शेतकरीकेंद्रित धोरणे ही त्रिसूत्री राबवली तरच शेती किफायतशीर बनू शकते. हा मार्ग दीर्घ पल्ल्याचा असला तरी त्याशिवाय तरणोपाय नाही..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
