पाणी मग ते सिंचनासाठी असो, की पिण्यासाठी मोठे सिंचन प्रकल्प आता व्यवहार्य ठरणार नाहीत, असा निष्कर्ष यातील जाणकारांनी फार पूर्वीच दिला आहे. परंतु ऐकते कोण? .खड्ड्यावरून उडी मारताना पाऊल नक्की खड्ड्याच्या पुढे पडेल, अशी खात्री असल्याशिवाय त्यावरून उडी मारणे घातक ठरते, हा व्यवहार्य विचार लहान मुलांना कळतो. मात्र सिंचनाच्या बाबतीत अद्यापपर्यंत व्यवहार्य विचार राज्यात होताना दिसत नाही. त्यामुळे यासाठी आखलेल्या बहुतांश योजना निरर्थक ठरल्या आहेत, ठरत आहेत. असे असताना सरकार पातळीवर वारंवार उड्या मारून खड्ड्यात पडण्याचे सत्र सुरूच आहे..Water Management: पिकांची पाण्याची गरज निर्धारण करण्याच्या पद्धती.आपल्या देशात आणि राज्यात सुद्धा धरणांचा सुकाळ अन् पाण्याचा दुष्काळ अशी बिकट परिस्थिती आहे. भारतीय सिंचन प्रकल्पांची पाणी वापर कार्यक्षमता केवळ २० टक्के आहे. बहुतांश भारतीय धरणे या शोभेच्या वस्तु आहेत. ही निरीक्षणे आंतरराष्ट्रीय पाणी व्यवस्थापन संस्थांची आहेत. पाणी मग ते सिंचनासाठी असो की पिण्यासाठी मोठे सिंचन प्रकल्प आता व्यवहार्य ठरणार नाहीत, असा निष्कर्ष यातील जाणकारांनी फार पूर्वीच दिला आहे. परंतु ऐकते कोण? धरणे, नदी जोड अशा महाकाय प्रकल्पानेच राज्य जलमय होईल, असे राज्य सरकारला अजूनही वाटते, हे आश्चर्यकारक आहे..राज्यातील ७५ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी, तसेच १९३ प्रकल्पांचे कालवे आणि वितरण प्रणालीत सुधारण्यासाठी १५ हजार कोटी कर्ज घेण्याचा निर्णय सात वर्षांपूर्वीच झाला होता. त्यापैकी निम्मे कर्ज (७५०० कोटी) दोन वर्षांपूर्वी घेतले सुद्धा! आता उर्वरित ७५०० कोटी घेण्यासही मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय झाल्याने तेही लवकरच मिळेल..Crop Water Management: पिकांची पाण्याची गरज निर्धारण करण्याच्या पद्धती.राज्यात सिंचन प्रकल्पावर झालेला खर्च, प्रकल्प लांबल्याने त्यावरचा वाढलेला खर्च, अपूर्ण प्रकल्पावर होणारा खर्च, पूर्ण झालेल्या प्रकल्पाने वाढलेली सिंचन क्षमता याची वस्तुनिष्ठ माहिती एकतर मिळत नाही, जी माहिती पुढे येते त्यानेही सर्वसामान्य तर सोडा, यातील जाणकार देखील चक्रावून जातात. पाठबंधारे विभागाच्या मागील महिन्यातीलच माहितीनुसार एकट्या विदर्भात गेल्या दोन दशकांत तब्बल ८२ सिंचन प्रकल्प हाती घेण्यात आले..त्यातील केवळ १४ प्रकल्पच पूर्ण होऊ शकले. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यास १३ लाख ९१ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकते. मात्र सध्या ही क्षमता केवळ सुमारे ५.८९ लाख हेक्टरपर्यंतच मर्यादित आहे. विदर्भातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांसाठी किमान ६० हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. ही सर्व आकडेवारी पाहिली तर नाबार्डकडून घेण्यात येणारे कर्ज फारच अल्प वाटते. अशावेळी तिजोरीत खडखडाट आणि डोक्यावर कर्जाचा डोंगर असलेले राज्य सरकार प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी उर्वरित खर्चाचे नियोजन कसे लावणार हेही स्पष्ट व्हायला हवे..राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पुढील दोन वर्षांत पूर्ण केले जातील, हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा दावा देखील पोकळ वाटतो. मे - २०१७ मध्ये देखील तेच मुख्यमंत्री असताना राज्यात सिंचनाचे प्रकल्प तत्काळ मार्गी लावले जातील, अशी ग्वाही त्यांनी जनतेला दिली होती. आज वस्तुस्थिती सर्वांसमोर आहे. राज्यातील सिंचन प्रकल्प केवळ निधीमुळेच रखडतात असे नाही. निधीचा तुटवडा, मंजूर निधी वेळेत न मिळणे याबरोबरच वन-पर्यावरण खात्याची मंजुरी, जमीन संपादन, पुनर्वसनात येणाऱ्या अडचणी, प्रकल्पातील घोटाळे-गैरप्रकार यांनी देखील ते रखडतात..अनेक वर्षे रखडलेल्या प्रकल्पांचा खर्च तिप्पट-चौपट वाढतो. किंबहुना, ते रखडावेत आणि त्यात खाबुगिरी करता यावी म्हणूनच त्यांची व्यवहार्यता न बघता अशा प्रकल्पांना मंजुरी दिली जाते. असा हा सगळा गुंता आहे. असे असताना अशा प्रकल्पांबाबतच अट्टहास का, हा खरा प्रश्न आहे. या सर्व परिस्थितीचे वर्णन ‘धरण आंधळे अन् पाट पांगळे’, असेच करता येईल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
