Agriculture Policy: मनरेगाची जागा घेणाऱ्या विकसित भारत- रोजगार आणि आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अर्थात व्हीबी-जी-राम-जी विधेयकावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्यामुळे त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. हा नवीन कायदा शेतकऱ्यांसाठी विशेष फायदेशीर असल्याचा दावा केंद्रीय कृषी व ग्रामविकासमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी केला आहे. .नवीन कायद्यात रोजगाराचा कायदेशीर हक्क डावलण्यात आल्याची, रोजगाराची हमी संपुष्टात आणल्याची आणि राज्यांवरचा आर्थिक भार वाढवून योजनेच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह लावल्याची जोरदार टीका विरोधकांनी केलेली आहे. त्यावर विरोधक जनतेची दिशाभूल करत असून, नवीन कायद्यामुळे मनरेगाचा विस्तार झाल्याचा दावा श्री. चौहान यांनी केला आहे..VB-G RAM G : मनरेगाचे नाव बदल करू नये; शेतकरी नेते नरेश टिकैतांचा सरकारवर टीका .शेतकऱ्यांचे नेते व माजी पंतप्रधान चौधरी चरणसिंह यांच्यापासून प्रेरणा घेत नवीन कायद्यात रोजगाराची हमी देण्याचा कालावधी १०० ऐवजी १२५ दिवस केल्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख मंत्रिमहोदयांनी केला. परंतु कोविड काळाचा अपवाद वगळता २०१४ पासून भाजप सरकारच्या कार्यकाळात राष्ट्रीय पातळीवर सरासरी रोजगाराचे दिवस ५० ते ५४ एवढेच राहिले आहेत..त्यामुळे १२५ दिवसांचा वायदा लबाडाघरचे आवतण ठरण्याचीच शक्यता जास्त आहे. नवीन कायद्यामुळे शेतीसाठी मजुरांची उपलब्धता वाढेल आणि ग्रामीण भागात शेतीपूरक पायाभूत सुविधा निर्माण होतील, असा युक्तिवाद त्यांनी केला आहे. शेतीसाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या पेरणी व काढणीच्या काळात रोजगार हमीच्या कामांना कमाल ६० दिवसांचा तात्पुरता विराम जाहीर करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना देण्यात आला आहे..VB-GRAM Yojana: ‘व्हीबी -जी राम जी’ योजना शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर.त्यामुळे शेतीसाठी मजुरांची टंचाई भासणार नाही; तसेच शेती हंगामात पुरेशा प्रमाणात मजूर उपलब्ध राहिल्यास मजुरीचे दर कृत्रिमरीत्या वाढणार नाहीत, असेही गृहीतक मांडण्यात आले आहे. गावपातळीवरील जमिनीवरचे वास्तव लक्षात घेता हे गृहीतक धाडसी म्हणावे लागेल. वास्तविक मनरेगामध्येही ‘शेतीसाठी मजुरांच्या उपलब्धतेवर परिणाम होणार नाही, अशा प्रकारे अंमलबजावणी करावी,’ अशी तरतूद होती. पण ‘मागेल त्याला काम’ ही हमी काढून घेतलेली नव्हती. नवीन कायद्यात मात्र दोन महिने काम बंद ठेवण्याची अधिकृत मुभा मिळणार आहे. त्याचे परिणाम अल्पभूधारक शेतकरी आणि भूमिहीन कष्टकऱ्यांना भोगावे लागतील..नवीन कायद्यामुळे पाणीविषयक कामे, रस्ते, शेतीमालाची साठवणूक केंद्रे, हवामान बदलांशी जुळवून घेण्यासाठी पूरनिचरा, मृद्संधारण यांसारखी कामे अशा उत्पादक स्वरूपाच्या मत्ता निर्माण होऊन त्याचा थेट लाभ शेतकऱ्यांना होईल, असे सांगितले जात आहे. अशी कामे करण्याचा मनोदय स्वागतार्ह आहे; पण ती आधी होतच नव्हती असे नाही..मनरेगासुद्धा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकेकाळी टीका केल्याप्रमाणे नुसती ‘मजुरांना खड्डे खोदायला लावणारी’ योजना नव्हती. त्यामध्येही उत्पादक स्वरूपाचा रोजगार अभिप्रेत होताच. त्यामुळे आधी जे अस्तित्वात नव्हते असे काही भव्यदिव्य या नवीन कायद्याच्या माध्यमातून घडवून आणत देशातील शेती आणि शेतकऱ्यांचा उद्धार केला जाईल, ही सरकारची मखलाशी अतिशयोक्तिपूर्ण आहे..महाराष्ट्रात नव्वदच्या दशकात रोजगार हमी योजनेची सांगड फलोत्पादनाशी घालण्याची कल्पकता दाखविल्यामुळे राज्यात फलोत्पादन क्रांती घडून आली. तशा प्रकारची दृष्टी ठेवून शेतीकामांना रोजगार हमीशी जोडण्यासाठी ठोस प्रयत्न झाले, तर त्याचा शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने फायदा होईल. अन्यथा, रोजगार हमी या संकल्पनेचा आत्मा आणि गाभा बदलून सरकारने नव्या कायद्याचा जो खटाटोप केला, त्याचे लंगडे समर्थन करण्यासाठी केलेला वकिली युक्तिवाद या पलीकडे कृषिमंत्र्यांच्या दाव्यांना फारसा अर्थ उरणार नाही..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
