सत्यसाई पी. एम.Sustainable Agriculture: इथेनॉल हे भारताच्या ऊर्जा भविष्याचे महत्त्वाचे इंधन आहे; परंतु ते साखर उद्योगाच्या आर्थिक संकटाचे कारण ठरू नये. ऊर्जा सुरक्षा, अन्नसुरक्षा, जलसुरक्षा आणि शेतकऱ्यांचे हित या चारही घटकांमध्ये समतोल साधणारे, दीर्घकालीन आणि स्थिर धोरणच काळाची गरज आहे. .इथेनॉलमुळे शेतकऱ्यांना एक महत्त्वाचा फायदा झाला होता. साखरेचे दर घसरले तरी इथेनॉलमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नामुळे कारखान्यांकडे एफआरपी देण्याची क्षमता निर्माण झाली होती. परंतु इथेनॉल उत्पादनातच अनिश्चितता निर्माण झाली, तर त्याचा परिणाम पुन्हा थेट शेतकऱ्यांवर होण्याची शक्यता आहे. याचबरोबर आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे ‘अन्न की इंधन?’ हा जागतिक वाद! भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात अन्नधान्याचा वापर इंधनासाठी करणे कितपत योग्य, यावर सातत्याने चर्चा होत आहे. .Ethanol Policy: इथेनॉलबाबत धोरणात्मक निर्णय आवश्यक.सरकारचा दावा असा आहे, की इथेनॉलसाठी मुख्यतः अतिरिक्त किंवा मानवी उपभोगासाठी अनुपयुक्त धान्य वापरले जाते. मात्र बाजारातील मागणी वाढली की मक्यासारख्या पिकांच्या किमतीवर त्याचा परिणाम होतो आणि पशुखाद्य उद्योगासह इतर क्षेत्रांवर त्याचे अप्रत्यक्ष परिणाम दिसून येतात..पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही या प्रश्नाकडे संतुलित नजरेने पाहावे लागेल. इथेनॉलमुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होते, हे निश्चित! परंतु ऊस हे पाण्याची अधिक गरज असलेले पीक आहे. त्यामुळे इथेनॉलचा विस्तार करताना जलव्यवस्थापन, सूक्ष्म सिंचन, पीक विविधीकरण आणि शाश्वत शेती यांनाही तितकेच महत्त्व द्यावे लागेल. अन्यथा, ऊर्जा सुरक्षा मिळविताना जलसुरक्षेवर संकट येण्याची भीती नाकारता येणार नाही. याच कारणामुळे ब्राझीलसारख्या देशाचा अनुभव अभ्यासण्याची गरज आहे. तेथे इथेनॉल धोरणाला दशकानुदशके सातत्य मिळाले. ऊस, इंधन आणि वाहन उद्योग यांच्यात दीर्घकालीन समन्वय साधला गेला. भारतात मात्र धोरणात्मक उद्दिष्टे बदलत राहिल्याने उद्योगाला दीर्घकालीन नियोजन करणे कठीण जात आहे. उद्योगाला स्थिरता हवी असते; वारंवार बदलणारे धोरण नाही..संतुलित धोरण, शाश्वत मार्गजैवइंधन धोरणामुळे भारताने ऊर्जा सुरक्षेच्या दिशेने निश्चितच महत्त्वाची वाटचाल केली आहे. पेट्रोलमध्ये वाढलेले इथेनॉल मिश्रण, कच्च्या तेलाच्या आयातीत होणारी बचत, कार्बन उत्सर्जनात घट आणि ग्रामीण उद्योगांना मिळालेली चालना या सर्व बाबी धोरणाच्या यशाच्या निदर्शक आहेत. परंतु कोणत्याही सार्वजनिक धोरणाचे मूल्यमापन करताना त्याच्या अनपेक्षित परिणामांचाही तितक्याच वस्तुनिष्ठपणे विचार करावा लागतो. आज साखर उद्योगासमोर निर्माण झालेली परिस्थिती हे त्याचेच उदाहरण आहे. .सरकारने एका टप्प्यावर साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी प्रोत्साहन दिले. त्यानुसार अनेक सहकारी आणि खासगी कारखान्यांनी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली. डिस्टिलरी उभारल्या, उत्पादन क्षमता वाढवली, बँकांकडून दीर्घकालीन कर्ज घेतले आणि भविष्यातील मागणी लक्षात घेऊन आर्थिक नियोजन केले. परंतु त्यानंतर खरेदी धोरणात, कच्च्या मालाच्या प्राधान्यक्रमात आणि उत्पादनासंबंधी नियमांमध्ये वारंवार बदल होत गेल्याने उद्योगासमोर अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले. कोणत्याही उद्योगासाठी धोरणातील सातत्य हीच सर्वांत मोठी गुंतवणूक असते. तीच जर डळमळीत झाली, तर उद्योगाचा आत्मविश्वास कमी होतो..India Ethanol Policy: ऊर्जा स्वावलंबनाची किंमत कोण मोजणार?.महाराष्ट्राच्या संदर्भात हा प्रश्न अधिक गंभीर आहे. कारण येथील सहकारी साखर कारखाने केवळ आर्थिक संस्था नाहीत; ते ग्रामीण समाजजीवनाचे केंद्र आहेत. शिक्षण संस्था, बँका, पतसंस्था, दूध संघ, रोजगारनिर्मिती आणि स्थानिक विकास या सर्वांमध्ये सहकारी साखर उद्योगाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे या उद्योगाची आर्थिक घडी विस्कटली, तर त्याचा परिणाम केवळ साखर उत्पादनापुरता मर्यादित राहणार नाही; तर संपूर्ण ग्रामीण विकासाच्या मॉडेलवर होईल. याचवेळी साखर उद्योगालाही आत्मपरीक्षण करावे लागेल. आजही अनेक कारखाने ऊस आणि साखर या दोनच घटकांवर अवलंबून आहेत..भविष्यात त्यांना ‘इंटिग्रेटेड बायो-रिफायनरी’च्या संकल्पनेकडे वाटचाल करावी लागेल. इथेनॉलबरोबरच बायोगॅस, कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस, हरित हायड्रोजन, जैवखते, वीज निर्मिती, औद्योगिक अल्कोहोल आणि इतर मूल्यवर्धित उत्पादनांवर भर दिला, तर उत्पन्नाचे विविध स्रोत निर्माण होतील. महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये पाण्याच्या मर्यादित उपलब्धतेमुळे ऊस शेतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. .त्यामुळे जलसंधारण, ठिबक सिंचन, कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांना प्रोत्साहन आणि ऊस उत्पादकांना पर्यायी उत्पन्नाच्या संधी उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. ऊर्जा सुरक्षा आणि जलसुरक्षा यांच्यात संघर्ष निर्माण होणार नाही, अशी कृषी धोरणे आखावी लागतील. याशिवाय इथेनॉल खरेदीसाठी पारदर्शक आणि दीर्घकालीन करार प्रणाली विकसित करण्याची गरज आहे. उद्योगाला किमान पाच ते दहा वर्षांचा स्पष्ट धोरणात्मक रोडमॅप मिळाला, तर गुंतवणूक, उत्पादन आणि तंत्रज्ञान विकासाचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येईल. प्रत्येक हंगामानुसार बदलणारे नियम उद्योगाला अस्थिर करतात..ब्राझीलचा अनुभव येथे मार्गदर्शक ठरू शकतो. त्या देशाने ऊस उद्योग, वाहन उद्योग आणि ऊर्जा धोरण यांच्यात दीर्घकालीन समन्वय साधला. भारतातही केंद्र आणि राज्य सरकारे, तेल विपणन कंपन्या, साखर उद्योग, कृषी क्षेत्र आणि पर्यावरण तज्ज्ञ यांच्यात सातत्यपूर्ण संवादाची संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. कारण ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न हा केवळ एका मंत्रालयाचा किंवा एका उद्योगाचा विषय नाही; तो राष्ट्रीय विकासाच्या व्यापक आराखड्याशी जोडलेला आहे. .आजच्या परिस्थितीत सरकारने साखर उद्योग किंवा धान्य आधारित इथेनॉल उद्योग यांपैकी एका बाजूने उभे राहण्याऐवजी संतुलित भूमिका घेणे गरजेचे आहे. धान्य आधारित इथेनॉल भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे आहे, हे जितके खरे; तितकेच ऊस आधारित इथेनॉलसाठी केलेली प्रचंड गुंतवणूक वाया जाऊ नये, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. सार्वजनिक धोरणाचा उद्देश एका क्षेत्राचा विकास करताना दुसऱ्या क्षेत्राला अडचणीत आणणे नसून सर्व घटकांना न्याय देणारा विकास साधणे हा असला पाहिजे..इथेनॉल हे भारताच्या ऊर्जा भविष्याचे महत्त्वाचे इंधन आहे; परंतु ते साखर उद्योगाच्या आर्थिक संकटाचे कारण ठरू नये. ऊर्जा सुरक्षा, अन्नसुरक्षा, जलसुरक्षा आणि शेतकऱ्यांचे हित या चारही घटकांमध्ये समतोल साधणारे, दीर्घकालीन आणि स्थिर धोरणच काळाची गरज आहे. अन्यथा कालपर्यंत साखर कारखान्यांना उभारी देणारे इथेनॉलच उद्या त्यांच्या आर्थिक अडचणींचे कारण ठरेल. धोरणाचा हेतू बदलण्याची आवश्यकता नाही; परंतु त्याच्या अंमलबजावणीत सातत्य, पारदर्शकता आणि दूरदृष्टी असणे अत्यावश्यक आहे.७२४८९९२३२३(लेखक समकालीन घडामोडीचे अभ्यासक आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
