Cooking Oil Update: सुमारे दशकभरापूर्वी सन २०३० पर्यंत देशाला खाद्यतेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्याचा निर्धार केंद्र सरकारने केला होता. खाद्यतेलावरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी तेलबिया मिशनची घोषणाही केली. प्रत्यक्षात मात्र दरवर्षी खाद्यतेल (गोड तेल) आयात आणि आयातीसाठीच्या खर्चातही वाढ होत आहे. चालू तेलवर्षाच्या (२०२५ ते ऑक्टोबर २०२६) पहिल्या आठ महिन्यांत खाद्यतेल आयात खर्चात तब्बल २० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. .या कालावधीत आयातीचे देयक ९९ हजार कोटींवरून १.१९ लाख कोटींवर गेले आहे. आयात होणारे खाद्यतेल हे बहुतांश जीएम आहे. आपल्या देशात आरोग्यास हानिकारक म्हणून खाद्यपदार्थांत जीएमला परवानगी नाही. परंतु आयात केलेल्या जीएम खाद्यतेलाचा वापर देशात सर्रास सुरू आहे. खाद्यतेलाच्या आयातीवर मोठे परकीय चलन खर्च होत असून, कृषीसह इतरही पायाभूत सुविधांना यामुळे खीळ बसत आहे..Edible Oil Import Cost: खाद्यतेल आयातखर्चात २० टक्क्यांची वाढ.खाद्यतेल आयात आणि त्यावरील खर्च वाढण्याची अनेक कारणे आहेत. कमी पावसामुळे तेलबिया उत्पादनात घटीची चिंता, शिवाय युद्धामुळे वाढलेला भूराजकीय तणाव, विस्कळीत सागरी वाहतूक, महागलेली रस्ते तसेच सागरी वाहतूक या सर्वांच्या परिणामस्वरूप खाद्यतेल आयात आणि आयातीचा खर्च वाढला आहे. रुपयाच्या अवमूल्यनाने आयात महाग होऊन तो भुर्दंडही बसला आहे. भविष्यात या सर्व समस्या वाढतच जाणार असल्याने आत्मनिर्भरता हाच त्यावर प्रभावी उपाय दिसतो..देशात तेलबिया उत्पादन वाढले नाही, तर २०५० मध्ये आत्ताच्या आपल्या गरजेपेक्षा तीन ते चार पटीने खाद्यतेल आयात वाढणार आहे. सध्या १५ दशलक्ष टन खाद्यतेल आयात करतानाच आपली दमछाक होत असताना याच्या तीन-चार पट अधिक खाद्यतेल आयात करताना आपली काय अवस्था होईल, याचाही विचार व्हायला हवा..Edible Oil Market: खाद्यतेलांत दीर्घकालीन तेजीचे संकेत कायम.एवढे खाद्यतेल आयात कुठून करायचे, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. भारताच्या एकूण खाद्यतेल आयातीत पाम तेलाचा वाटा ५५ ते ६० टक्के आहे. भारतात पाम तेलाची ८० टक्के आयात इंडोनेशिया आणि मलेशियातून होते, तर जागतिक पामतेल पुरवठ्यातही या दोन्ही देशांचा वाटा ७५ टक्क्यांवर आहे. या दोन्ही देशांमध्ये यंदा पाम तेल उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे आणि इंडोनेशियाने पाम तेलाचा अधिकाधिक वापर जैवइंधनासाठी करण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवर खाद्यतेलाचा पुरवठा कमी राहून भाव वाढण्याचा अंदाज आहे. आधीच महागाईने होरपळत असलेल्या जनतेला खाद्यतेलाच्या भाववाढीचे चटकेदेखील बसणार आहेत..तीळ, करडई, जवस, भुईमूग, सूर्यफूल, मोहरी या तेलबिया आपल्या पारंपरिक पीक पद्धतीतील आहेत. सोयाबीन हे पीक मागील दोन वर्षांत पीक पद्धतीत येऊन त्याचे क्षेत्रही देशात खूप वाढले आहे अशावेळी शेतकऱ्यांनी ठरविले, त्यास शासनाचे चांगले पाठबळ लाभले तर खाद्यतेलात आत्मनिर्भर होण्यास आपल्याला वेळ लागणार नाही. नव्या धोरणात तेलबिया उत्पादकता वाढीबरोबर शासनस्तरावर खरेदीची हमी देण्यात आली आहे..परंतु त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. खाद्यतेलामध्ये आत्मनिर्भर होण्यासाठी तेलबियांची उत्पादकता वाढवावी लागेल. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर मिळाला तरच शेतकरी या पिकांची लागवड करण्यास प्राधान्य देतील, हेही तेवढेच खरे आहे..हे करीत असताना खाद्यतेलाच्या आत्मघातकी आयातीला प्रोत्साहन देऊ नये. खाद्यतेल अभियानांतर्गत प्रति वर्षी प्रति व्यक्ती तेल वापर १९ किलोवरून १५ किलोवर आणण्याचे उद्दिष्टही ठेवण्यात आले आहे. हे साध्य झाले तर आयातीमध्ये २५ टक्के घट होऊ शकते. म्हणजे सध्या आपण करीत असलेल्या आयातीच्या निम्म्यावर आपली खाद्यतेल आयात येईल. यात तेवढे परकीय चलन वाचू शकते..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
