रोख रक्कम ही तात्पुरती आर्थिक मदत असून, अशा पैशाने फारसे काही साध्य होत नाही. याउलट कृषी क्षेत्रातील संशोधन असो की पायाभूत, आधुनिक सुविधा यातील गुंतवणूक अधिक परतावा देत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. .केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२५-२६ या वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल नुकताच संसदेत सादर केला. या वर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालात युद्ध, व्यापार युद्ध यामुळे जागतिक पातळीवर निर्माण झालेल्या परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेला चालना द्यायची असेल, तर नवे मार्ग शोधावे लागतील, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. हे करीत असताना देशांतर्गत सुप्त क्षमतांचा विकास साधण्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावावी लागेल, याची जाणीव देखील करून देण्यात आली आहे..Economic Survey 2025 : मक्यापासून इथेनॉल निर्मिती तरीही शेतकऱ्यांची भात लागवडीला पसंती: आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल.विशेष म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न, दरडोई उत्पन्न, महसुली तूट, विकासदर यांचे आकडे मांडताना कल्याणकारी योजनांच्या नावाखाली रोख रक्कम हस्तांतर योजनांमुळे राज्याच्या आर्थिक प्रकृतीवर गंभीर परिणामाची चिंता व्यक्त करीत अशा योजनांना आर्थिक पाहणी अहवालातून थेट विरोध व्यक्त करण्यात आला आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात रोख रक्कम हस्तांतर योजनांवर एकूण १.७ लाख कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. अधिक गंभीर बाब म्हणजे मागील तीन वर्षांत (२०२२-२३ ते २०२५-२६) रोख रक्कम हस्तांतर राबविणाऱ्या राज्यांची संख्या पाच पटीने वाढली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासह बहुतांश राज्यांना महसुली तुटीची झळ बसून एकंदरीतच अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होत आहे..मागील काही वर्षांपासून निवडणूक जिंकण्यासाठी केंद्र पातळीवर असो की राज्य पातळीवर, कल्याणकारी म्हणण्यापेक्षा लोकप्रिय थेट पैसा वाटप योजनांची खैरात उधळली जात आहे. विशेष म्हणजे या योजनांवर किती पैसा खर्च होणार, तो आणायचा कुठून, अर्थव्यवस्थेला हा भार झेपणार आहे की नाही, याचा काही विचार अशी खैरात वाटताना केली जात नाही. केंद्र सरकारची किसान सन्मान योजना असो, की मध्य प्रदेशची लाडली बहन योजना, महाराष्ट्राची लाडकी बहीण असो, की पश्चिम बंगालची लक्ष्मी भंडार योजना जाहीरनाम्यांतील अशा थेट वाटप योजनांचे परिणाम देखील चांगले दिसून येत आहेत..Economic Survey: शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर मर्यादा.दक्षिणेतील राज्यांमध्ये सुद्धा अशा योजना लोकप्रिय ठरत आहेत. परंतु सर्वसामान्यांच्या कल्याणासाठी म्हणून सुरू केलेल्या या योजनांमुळे सर्वसामान्यांचे अप्रत्यक्षपणे मोठे नुकसान होत आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. किसान सन्मान निधीसाठीच्या तरतुदीमुळे केंद्र सरकार पातळीवरील कृषीच्या अनेक महत्त्वपूर्ण योजनांना कात्री लावली जात आहे. महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश आदी राज्यांमध्ये लाडकी बहीण योजनेसाठी कराव्या लागणाऱ्या मोठ्या आर्थिक तरतुदींनी तर संशोधन, पायाभूत सुविधांसह विकासाच्या अनेक योजनांचा बळी घेण्याचे काम केले आहे..राज्यात मोठा गाजावाजा करीत पायाभूत सुधारणांसाठी कृषी समृद्धी योजनेची घोषणा केली. परंतु लाडकी बहीण योजनेवर तिजोरी रिकामी झाल्याने ही योजना आतापर्यंत तरी ठप्प आहे. ‘कृषी संशोधन बळकटीकरण’ योजनाही निधीअभावी तूर्त स्थगित करण्यात आली आहे. रोख रक्कम ही तात्पुरती आर्थिक मदत असून टप्प्याटप्याने मिळणाऱ्या अशा पैशाने फारसे काही साध्य होत नाही..याउलट कृषी क्षेत्रातील संशोधन असो की पायाभूत, आधुनिक सुविधा यातील गुंतवणूक अधिक परतावा देत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. शेतकरी असो की महिला त्यांचे अल्प फायद्यापेक्षा दीर्घकालीन बळकटीकरण हे कधीही चांगलेच! आर्थिक पाहणी अहवाल अर्थव्यवस्थेचे स्पष्ट चित्र मांडतो. त्यामुळे त्यास आर्थिक आरोग्याचा आरसा देखील म्हटले जाते. आता या आरशाने चित्र स्पष्ट करून दिशा दाखविली असताना केंद्र - राज्य सरकारचे डोळे उघडणार का, हा खरा प्रश्न आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.