Nobel Prize in Economics 2026 Winners and Research: अमेरिकेचे दोन प्राध्यापक रॉबर्ट हॉल आणि मायकल वूडफोर्ड यांना यंदा अर्थशास्त्राचे नोबेल विभागून देण्यात आले आहे. हॉल हे कॅलिफोर्नियातील स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीशी तर वूडफोर्ड हे न्यूयॉर्कमधील कोलंबिया युनिव्हर्सिटीशी संबंधित आहेत. या अर्थतज्ज्ञांच्या संशोधनामुळे मोठ्या संकटाचे व्यवस्थापन पूर्वीपेक्षा अधिक कार्यक्षम पद्धतीने करणे शक्य झाले आहे, असे नोबेल समितीला वाटते. .सूक्ष्म आर्थिक वर्तनाच्या आधारे समग्र अर्थव्यवस्थेची दिशा स्पष्ट होते, हा त्यांच्या संशोधनाचा मूळ गाभा आहे. सामान्य मानसाच्या खर्चाच्या सवयी, भविष्यातील उत्पन्नाविषयीच्या अपेक्षा आणि मध्यवर्ती बॅंकांचा व्याजदरविषयीच्या अपेक्षा तसेच अशा बॅंकांचे व्याजदराचे धोरण या सर्वांचा अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम होतो, हे या अर्थतज्ज्ञांनी मांडलेल्या सिद्धांतातून स्पष्ट होते..Nobel Prize In Economics: आर्थिक संकटाची उकल करणाऱ्यांना ‘नोबेल’.लोकांचे उत्पन्न पर्यायाने क्रयशक्ती घटली की सेवा असो की वस्तू-उत्पादने यांची मागणी घटते. उठाव कमी होतो. त्यामुळे सेवा, निर्मिती क्षेत्रातील कंपन्या आतबट्ट्यात येऊ लागतात. त्यामुळे खर्च कमी करण्यासाठी पहिला आघात ते मनुष्यबळावर करतात. मनुष्यबळ घटवतात. अर्थात बेरोजगारी वाढू लागते. बेरोजगारी वाढली म्हणजे क्रयशक्तीत असून घट होऊन बाजार अर्थव्यवस्था कोलमडून त्याचा परिणाम देशाच्या जीडीपीवर देखील होतो. त्यामुळे मंदी आली की सरकारने खर्च वाढवावा, लोकांच्या हातात पैसा द्यावा..म्हणजे लोक पैसा खर्च करतील, त्यांच्या नोकऱ्या वाचतील, हे केन्स यांनी फार पूर्वीच (१९३६ मध्ये) सांगितले आहे. परंतु रॉबर्ट हॉल यांचे संशोधन याला छेद देणारे आहे. त्यांच्या मते माणूस त्याला मिळणाऱ्या आजच्या पगारावर नाही तर पुढच्या दहा वर्षांत किती पैसा-पगार मिळणार, त्याची नोकरी टिकेल की नाही, मुलांच्या शिक्षण-आरोग्यावर किती खर्च होणार, यानुसार तो आजचा खर्च ठरवितो..Global Economy: जागतिक विकासदर घटण्याचा अंदाज.अर्थात भविष्यातल्या उत्पन्नाबद्दल खात्री असेल तरच आज लोक जास्त खर्च करतात. अशा वेळी आर्थिक मंदीत थेट लोकांच्या हाती पैसा देण्यापेक्षा त्यांना कर सवलत दिली, पुढील काही वर्षे कर वाढविणार नाही असे आश्वासन दिले, तर ते पैसा खर्च करतील. शिवाय कंपन्यांना मागणी टिकवून ठेवण्याची खात्री दिली तर ते मनुष्यबळ कमी करणार नाहीत. मंदीचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर जाणवणार देखील नाही..बाजारपेठेत पुरवठ्याचे संकट आले तरी व्याजदराच्या आधारे मागणी आणि महागाई कशी आटोक्यात आणायची हे वूडवर्ड यांच्या मॉडेलने सिद्ध केले आहे. मध्यवर्ती बॅंकेने आम्ही पुढची दोन वर्षे व्याजदर कमीच ठेवणार, अशी घोषणा केली तर कर्जाचा दीर्घकालीन खर्च लगेच खाली येतो. परिणामी बॅंकांना प्रत्यक्ष व्याजदर अधिक कमी न करताही सद्यःस्थितीत गुंतवणुकीला चालना देता येते..आपल्या देशात कोविड काळात रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदर कमी केले, त्याचबरोबर जोपर्यंत अर्थव्यवस्था सावरत नाही, तो पर्यंत आम्ही उदार धोरण ठेऊ असे वचन दिले. सरकारनेही मोफत धान्य, रोजगार हमीवर खर्च वाढविला. त्यामुळे २०२१ मध्ये आपली आर्थिक घसरण थांबण्यास हातभार लागला. मंदीसारख्या कठीण काळातही अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारचा केवळ आजचा खर्च महत्त्वाचा नाही तर त्यांचे उद्याबद्दलचे वचन जास्त महत्त्वाचे आहे, हेच नोबेल पुरस्कार विजेत्यांच्या सिद्धांतातून स्पष्ट होते. भारत देशच नाही तर अमेरिका, इटली, स्पेन यांनी हॉल, वूडफोर्ड यांच्या सिद्धांतावर चालत पडत्या अर्थव्यवस्था चालना देण्याचे काम केले आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
