Monsoon Disaster Response Challenges: गेल्या दोन- तीन दिवसांत घाटमाथ्यासह मध्य महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे आणि राज्यातील इतर भागांत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे सरकारच्या विकासाच्या दाव्यांचे आणि आपत्ती व्यवस्थापनाचे पितळ उघडे पडले आहे. दरड कोसळून, झाडे पडून, उघड्या गटारांत वाहून जाऊन माणसे किडामुंग्यांसारखी मरत आहेत. पण राज्यकर्त्यांना मात्र त्याचे काही सोयरसूतक दिसत नाही. हजारो कोटी रुपये खर्चून उभारलेल्या पायाभूत सुविधांची पहिल्याच मोठ्या पावसात झालेली दैना हा केवळ अभियांत्रिकीचा विषय नाही; तर तो राज्याची विकासदृष्टी आणि प्राधान्यक्रम यांच्यावर निर्माण झालेले प्रश्नचिन्ह आहे..पावसामुळे मुंबईत वाहतूक ठप्प झाली, लोकल रेल्वे विस्कळीत झाली, पुण्यात दरडी कोसळल्या, नद्यांना पूर आले. मुंबई आणि पुणे या शहरांचा संपर्क तुटला. सर्वाधिक धक्का बसला तो मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील सुमारे सात हजार कोटी रुपये खर्चाच्या मिसिंग लिंक प्रकल्पाच्या कामाबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नांनी..Disaster Management: संभाव्य परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी प्रशासनाने पूर्णतः सज्ज राहावे : मित्तल.अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वी उद्घाटन झालेल्या ज्या प्रकल्पाला अभियांत्रिकीचा चमत्कार म्हणून सत्ताधारी मिरवत होते, त्याच्या सुरक्षिततेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. या प्रकल्पाच्या कामाची तत्काळ तांत्रिक चौकशी आणि लेखापरीक्षण करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. पण सत्ताधारी मात्र सगळा दोष निसर्गाच्या माथी मारत आहेत..आपल्या राज्यात पायाभूत विकास म्हणजे मोठे प्रकल्प, मोठी कंत्राटे, मोठा भ्रष्टाचार आणि मोठ्या घोषणांचे राजकारण असा अर्थ झाला आहे. सात हजार कोटींचा प्रकल्प पहिल्याच पावसात प्रश्नांकित होत असेल, तर तो विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या व्यवस्थेच्या नादानपणाचे ते प्रतीक मानावे लागेल..याहून गंभीर बाब म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापनाची दयनीय अवस्था. संभाव्य आपत्तीची पुरेशी पूर्वसूचना मिळूनही सरकारी यंत्रणा आवश्यक ती पावले उचलण्यात साफ अपयशी ठरल्याचे दिसून आले. रस्ते, वाहतूक, जलनिस्सारण, नागरिकांना वेळेवर सूचना आणि आपत्कालीन प्रतिसाद या प्रत्येक पातळीवर गोंधळ दिसून आला. यंदाच्या पावसात सरकारला निसर्गाने अचानक गाठले, असेही म्हणता येणार नाही. भारतीय हवामान विभागाने अतिवृष्टीचे अचूक इशारे वेळेवर दिले होते..Disaster Management: बारा नद्यांच्या काठांवरील २१३ गावांसाठी प्रशासन सज्ज.तरीही मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरांची दाणादाण उडाली. रेल्वे, महामार्ग आणि दळणवळण व्यवस्था कोलमडली. सरकारचे नियोजन, समन्वय आणि आपत्ती व्यवस्थापन पुरते गाळात गेले. हवामान विभाग अचूक इशारे देत असताना जर राज्याची यंत्रणा त्याचा उपयोग जीवितहानी टाळण्यासाठी, वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी करू शकत नसेल, तर अपयशाचे खापर पावसावर फोडण्याचा सरकारला नैतिक अधिकार उरत नाही..महाराष्ट्राने यापूर्वीही अतिवृष्टी, महापूर, ढगफुटी आणि दरडी कोसळण्याच्या अनेक घटना अनुभवल्या आहेत. पण आपण त्यापासून धडा घेतल्याचे दिसत नाही. प्रत्येक आपत्तीनंतर चौकशी समित्या, अहवाल आणि आश्वासनांचे चक्र सुरू होते; पुढच्या आपत्तीत पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न होतात. याचे कारण म्हणजे उत्तरदायित्वाचा पूर्ण अभाव..निकृष्ट दर्जाच्या कामांसाठी कंत्राटदार, राजकारणी किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाल्याची उदाहरणे अपवादाने सुद्धा दिसत नाहीत. सरकार सगळा दोष हवामान बदलाला देऊन नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न करते..वास्तविक विकासाचे सदोष मॉडेल आणि ते राबविण्यासाठी कोणताही विधिनिषेध न बाळगता निसर्गाला क्रूरपणे ओरबाडण्याला मिळालेली राजमान्यता यामुळे आजचे हे प्रश्न उभे राहिले आहेत. ग्रामीण भागाची उपेक्षा आणि बकाल शहरीकरण हे आपल्या विकासाच्या मॉडेलचे वैशिष्ट्य. तथाकथित विकासाच्या नावाखाली आपण नैसर्गिक व्यवस्था नष्ट करत आहोत. वास्तविक हवामान बदलाचे आव्हान पेलण्यासाठी या व्यवस्था अधिक बळकट व व्यापक असण्याची आवश्यकता आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
