Farmer Fertilizer Scheme : रासायनिक खतांचे अनुदान कंपन्यांऐवजी थेट शेतकऱ्यांना देण्यासाठी केंद्र सरकार पातळीवर हालचाली चालू असल्याचे कळते. याकरिता दोन राज्यांमध्ये पथदर्शक प्रकल्प देखील सुरू आहे. असे असताना कंपन्यांना टाळून अनुदान वाटपाची नवी पद्धत लागू करण्यासाठी केंद्राला अजून तरी ठोस प्रणाली सापडलेली नाही. मागील काही वर्षांपासून योजनांचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याकडे केंद्र तसेच राज्य सरकारचा देखील कल आहे. .योजनेचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत असेल, तर ही प्रक्रिया चांगलीच म्हणावी लागेल. या प्रणालीत कंपन्यांना त्यांच्या खतांची पूर्ण किंमत शेतकऱ्यांकडून खत खरेदी केल्याबरोबर मिळणार असल्याने त्यांची पण याबाबत काही हरकत असणार नाही..DAP Fertilizer: डीएपी-युरियासाठी मिश्रखताची सक्ती.नव्या प्रणालीत उलट त्यांना सरकारकडून अनुदान मिळेपर्यंत चार-सहा महिने वाट पाहावी लागणार नाही. परंतु या प्रणालीत शेतकऱ्यांना खते खरेदी केल्यानंतर त्याची पूर्ण किंमत (अनुदानासह) द्यावी लागणार असल्याने, त्यांना निविष्ठा खरेदी करताना अधिक पैसे लागणार आहेत. ऐन पेरणीच्या काळात बहुतांश शेतकऱ्यांना कर्ज काढून, नाही तर उसनवारी करून खते - बियाणे खरेदी करावे लागतात. अशा वेळी केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळण्यास विलंब झाला तर तोपर्यंत शेतकऱ्यांवर नाहक भुर्दंड बसून त्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढू शकतात..यातील दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अनेक शेतकरी प्रत्यक्ष खते खरेदीसाठी जात नाहीत. गडी अथवा नोकरदारांकडून ते खतांची खरेदी करतात. शिवाय राज्याच्या सर्वच भागात शेत मक्ता बटाईने दिले जाते. असे मक्ता बटाईने शेत करणारे अनेकदा भूमिहीन शेतकरी, शेतमजूर असतात. अशा शेतकऱ्यांना नव्या प्रणालीत एकतर खते खरेदी करताना, नाही तर प्रत्यक्ष अनुदान मिळताना अडचणी येऊ शकतात. त्यांनी शेतमालकांच्या नावे खते खरेदी केली तर अनुदान शेतमालकांच्या खात्यावर जमा होईल..Fertilizer Linking Issue: दोघे भाऊ, मिळून खाऊ.हे अनुदान प्रत्यक्ष शेती कसणाऱ्या अथवा खते खरेदी करणाऱ्याला मिळेल की नाही, याची खात्री कोणीही देऊ शकणार नाही. सध्या देशभर पॉस उपकरणाद्वारेच शेतकऱ्यांना खते विकली पाहिजे, असे विक्रेत्यांवर बंधन आहे, तरी अनेक विक्रेते या प्रणालीला बगल देऊन खतांची विक्री करतात. ऐन पेरणीच्या हंगामात निविष्ठा खरेदीची लगबग असताना पॉस प्रणालीचा वापर हमखास टाळला जातो. अनेकदा पॉस मशिन नीट चालत नाही. अशा वेळी पॉसला बगल देऊन खते विक्री केल्यास शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळणार नाही..अनुदान वितरणाची नवी प्रणाली लागू करताना प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी, उद्भविणाऱ्या सर्व समस्या यांचा नीट अभ्यास व्हायला हवा. या नव्या प्रणालीत एकाही शेतकऱ्यावर खते खरेदी करताना अन्याय होणार नाही, हेही पाहायला हवे. महत्त्वाचे म्हणजे पथदर्शक प्रकल्प राबविताना येणारे अनुभव नवी प्रणाली आणताना खूपच मार्गदर्शक ठरणार आहे..विशेष म्हणजे सध्याच्या खत अनुदान वितरण पद्धतीत फारसे काही दोष नसताना शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा करण्यासाठीची ‘फूल प्रूफ’ प्रणाली विकसित झाल्यावरच ती लागू करावी. घाईगडबडीने ही प्रणाली लादण्याचा प्रयत्न झाल्यास शेतकऱ्यांसह सर्वच अडचणीत येतील..रासायनिक खतांच्या बाबतीत ऐन हंगामात खतांचा अनियमित पुरवठा, त्यातून निर्माण होणारी खत टंचाई, खतांची कृत्रिम टंचाई, खतांचा काळाबाजार, बनावट खते, खतांमधील भेसळ, खतांचे वाढलेले दर, खतांची लिंकिंग, पॉश मशीनचा टाळण्यात येणारा वापर, शेतकऱ्यांकडून खतांचा होणारा असंतुलित वापर आणि यास जबाबदार केंद्र सरकारचे ‘एनबीएस’ खत अनुदान धोरण या सर्व समस्या कशा दूर होतील, यावरही गांभीर्याने विचार करायला हवा..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
