Cow Protection: केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे २०१४ मध्ये पहिल्यांदा सरकार स्थापन झाल्यापासून गाईला राष्ट्रीय प्राणी म्हणून घोषित करण्याच्या मागणीने भाजपच्या लोकप्रतिनिधींसह अनेक धार्मिक संस्थांकडून जोर धरला आहे. याबाबत अनेक राज्यांत याचिका देखील दाखल करण्यात आल्या. अशा याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान आधी राजस्थान व त्यानंतर उत्तर प्रदेश मधील उच्च न्यायालयांनी गाईला राष्ट्रीय प्राणी म्हणून घोषित करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारला दिल्या. परंतु भारतीय राज्य घटनेनुसार प्राणी संवर्धन हा राज्य सूचीतील विषय असल्याने याबाबत कायदा करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही तर राज्य सरकारला आहे. .त्यामुळे पुढे याबाबत काहीही घडले नाही. असे असताना नुकतेच पुन्हा एकदा लोकसभेचे भाजपचे सदस्य त्रिवेंद्र सिंग रावत यांनी गाईला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव आहे का, असा मुद्दा उपस्थित केला. त्याच्या उत्तरादाखल केंद्र सरकारने याबाबत स्पष्ट नकार दिला आहे. गाय भारतीय संस्कृतीत पूजनीय मानली जाते..Cow Slaughter Ban Law: कुरेशींचे आंदोलन आणि गोवंश कायद्याचे राज्य.प्राचीन काळापासून भारतात गाय दूध, तसेच त्यापासूनचे दुग्धजन्य पदार्थ दही, ताक, लोणी, तूप यांसाठी प्रामुख्याने पाळतात. गाईच्या शेण-मूत्राचा उपयोग देखील सेंद्रीय खत निर्मितीसाठी होतो. त्यामुळे गाय हा शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त पाळीव प्राणी आहे. गाईला माता, देवता मानायचे की नाही, हा वाद प्राचीन काळात देखील होता. काही कट्टरपंथीयांकडून सर्वसामान्यांच्या मनावर तसे बिंबवले जात असताना स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी गाय ही माता अथवा देवता नव्हे तर उपयुक्त पशू आहे, असे स्पष्ट केले होते..राष्ट्रीय प्राणी असो, पक्षी असो, फूल असो किंवा गीत असो, त्याच्या निवडीची एक ठरलेली प्रक्रिया असते. अशाच प्रक्रियेनंतर देखण्या, ताकदवान वाघाला राष्ट्रीय प्राण्याचा मान देण्यात आला. केवळ देखणाच नाही तर वाघाचे एकंदरीतच सजीव सृष्टी, जैवसाखळीतील महत्त्व यावेळी लक्षात घेतले गेले होते. अशावेळी गाईला राष्ट्रीय प्राणी म्हणून घोषित करण्याची वारंवारची मागणी योग्य नाही. राज्य सरकारने देशी गाईला राज्यमाता जाहीर केले. गोशाळांचे अनुदान लाटण्यासाठी राजकीय पाठीराख्यांशिवाय त्याचा फायदा कोणालाही झाला नाही..राज्यात गाईंचे संवर्धन होऊन त्यांची संख्या वाढावी म्हणून गोवंश हत्याबंदी कायदा केला गेला. परंतु या कायद्याद्वारे गाईंचे संवर्धन तर झाले नाही, उलट पशुपालकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यामुळे हा कायदा रद्द करण्याची मागणी पशुपालकांसह शेतकरी नेते यांनी लावून धरली आहे. केंद्र सरकार पातळीवर राष्ट्रीय गोकूळ योजना २०१४ पासून राबविली जाते..Cow Based Farming: देशात गौ आधारित कृषी पद्धतीला मिळावी चालना.देशी गोवंशाचे संवर्धन हा त्यामागचा मूळ हेतू असताना त्यातून किती गोवंश संवर्धन झाले हा संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. त्यामुळे गाई अथवा देशी गोसंवर्धन खऱ्या अर्थाने करायचे असेल तर कुचकामी कायद्याचा बडगा दाखवून काहीही होणार नाही. त्यासाठी देशी गाईंच्या जतन-संवर्धनासाठी वेगळा दृष्टिकोन ठेवून धोरणांची आखणी अंमलबजावणी करावी लागेल..आपल्याकडे गाईंच्या बाबतीत मोठी प्रादेशिक विविधता आहे. अशा वेळी स्थानिक जाती शोधून त्यांच्या वंश सुधारणे, स्थानिक पशुपालकांचे अधिक उत्पादकतेच्या अनुषंगाने ज्ञान विकसित करणे आणि दुधासहित मूल्यवर्धित उत्पादनांना देशी-विदेशी बाजारपेठा उपलब्ध करून देणे या त्रिसूत्रीवर देशात काम व्हायला हवे. असे झाल्यास गाईंचे संवर्धन तर होईल शिवाय पशुपालकही आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध होतील..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
