India Cotton Market: केंद्र सरकारने कापूस आयातीवरील ११ टक्के शुल्क पाच महिन्यांसाठी म्हणजे ३० ऑक्टोबरपर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे मानवनिर्मित धागे महागल्याने सूत आणि कापसाची मागणी वाढली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून गेल्या काही दिवसांत कापसाच्या भावात मोठी सुधारणा झाली. त्यामुळे शेतकरी कापसाची लागवड वाढविण्याच्या विचारात आहेत. अशा वेळी ऐन खरिपाच्या तोंडावर आयात शुल्कमुक्तीचे पाऊल सरकारने उचलले. या निर्णयामुळे नव्या हंगामात कापसाचे भाव कोसळतील आणि शेतकरी अडचणीत येतील, अशी टीका होत आहे. .परंतु रुपयाचे अवमूल्यन आणि जागतिक पातळीवर कापसाचे उत्पादन कमी राहण्याचा अंदाज हे मुलभूत घटक लक्षात घेता, आयातीमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता धूसर असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. परिणामी नव्या हंगामात देशातील शेतकऱ्यांचा कापूस बाजारात येईल, तेव्हा आयातीमुळे भावात मोठी पडझड झालेली असेल, असे मानणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाबरून न जाता या घडामोडींचा नेमका अर्थ समजून घेण्याची गरज आहे..Cotton Market: कापसाचे भाव कोसळण्याची शक्यता धूसर.युद्धामुळे जागतिक पुरवठा साखळ्यांमध्ये अडथळे निर्माण झाले असून कच्च्या मालाच्या वाढत्या खर्चाचा फटका भारताच्या वस्त्रोद्योगालाही बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर कापसाची उपलब्धता वाढवून लघु आणि मध्यम उद्योगांना दिलासा मिळावा, हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. तसेच हा निर्णय घेताना किमान आधारभूत किंमत आणि सरकारी खरेदी या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे हित जपणार असल्याचाही दावा सरकारने केला आहे. जागतिक स्तरावर सूत निर्यातीची मागणी मजबूत आहे. त्यामुळे निर्यातीभिमुख सूतगिरण्यांना ज्या गुणवत्तेचा कापूस हवा असतो, त्याचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आयात शुल्क काढण्याची मागणी मान्य करण्यात आली आहे..परंतु उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते सध्या भारतीय कापूस हा जगातील सर्वात स्वस्त असून यंदाच्या हंगामातील भरपूर साठा देशात उपलब्ध आहे. त्यामुळे आयात मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा कापूस उत्पादक देश आहे. त्यामुळे आयातीवरील निर्बंध शिथिल करण्याच्या भारताच्या निर्णयाचे जागतिक बाजारपेठेत पडसाद उमटणे स्वाभाविक आहे. या निर्णयामुळे जागतिक बाजारपेठेत कापसाच्या दरांना आधार मिळण्याची शक्यता आहे..Cotton Import Duty: कापूस आयातीवरील ११ टक्के शुल्क काढले.मात्र, रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यामुळे आयातीत कापूस देशांतर्गत कापसापेक्षा किंचित महाग ठरत असल्याने आयात मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. या पार्श्वभूमीवर शुल्कमुक्त आयात कालावधीत सुमारे सहा लाख गाठी कापूस आयात केला जाऊ शकतो, असा उद्योगाचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी भारताने ऑगस्टच्या मध्यापासून डिसेंबरअखेरपर्यंत शुल्कमुक्त कापूस आयातीस परवानगी दिली होती. त्यामुळे चालू विपणन वर्षात कापूस आयात विक्रमी ४७ लाख गाठींवर पोहोचली होती..जागतिक पातळीवर यंदा कापसाचे उत्पादन घटेल, असा अंदाज अमेरिकेच्या कृषी विभागाने (यूएसडीए) वर्तविला आहे. भारतातही एल निनोमुळे कापूस उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यंदा गेल्या ११ वर्षांतील सर्वात कमी पाऊस होणार असल्याचा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने नुकताच जाहीर केला आहे. भारतातील बहुतांश कापूस क्षेत्र कोरडवाहू आहे. त्यामुळे एल निनोमुळे पावसाने ओढ दिली तर कापूस पिकाला मोठा फटका बसू शकतो. अशा वेळी उद्योग क्षेत्राकडून पुन्हा एकदा शुल्कमुक्त आयातीसाठी मोर्चेबांधणी सुरू होऊ शकते. सरकार मग गेल्या वर्षीचा कित्ता गिरवून ऑक्टोबरनंतरही शुल्कमुक्त आयातीचा कालावधी वाढवू शकते. तो निर्णय मात्र शेतकऱ्यांसाठी धोकादायक ठरेल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
