Indian Agriculture: देशात या वर्षी कापसाचे क्षेत्र तीन टक्क्यांनी घटले आहे. घटती उत्पादकता, वाढता उत्पादन खर्च आणि मिळणारा कमी भाव यामुळे तोट्याची ठरणारी कापसाची शेती हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी प्रचंड आर्थिक तणावात असून आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे. त्यातच कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क काढून टाकण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांपुढील संकट आणखी बिकट होणार आहे. .हा निर्णय ३० सप्टेंबरपर्यंतच लागू असल्याचे सरकार सांगत असले, तरी या घोषणेमुळे ‘मार्केट सेन्टिमेन्ट’ बिघडणार असून, आयात कापसामुळे नवीन हंगामात कापसाचे दर दबावात राहतील. त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसेल. अमेरिकेने भारतावर ५० टक्के आयात शुल्क लागू केल्यामुळे कापडाची निर्यात धोक्यात आल्यामुळे कापड उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे..परंतु जागतिक बाजारात कापसाचा भाव कमी असल्याने तेथून आयात वाढविण्यासाठी शुल्क काढून टाकावे, अशी मागणी कापूस उत्पादन आणि वापर समितीने (सीओसीपीसी) एप्रिलपासूनच लावून धरली होती. सरकारच्या निर्णयाची तीव्र प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांमध्ये उमटली आहे. देशभरातील शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाचा विरोध केला असून, संयुक्त किसान मोर्चाने सरकारविरोधात आंदोलनाची हाक दिली आहे..Cotton Import: कापूस आयातीला विरोध.अर्थात, अमेरिकेच्या आयात शुल्कवाढीमुळे कापड निर्यातीला जोरदार फटका बसेल, ही वस्तुस्थिती आहे. कारण भारताच्या प्रतिस्पर्धी देशांवर कमी शुल्क असल्यामुळे त्यांच्या स्पर्धेत आपण टिकाव धरू शकणार नाही. अमेरिकेने हा बॉम्बगोळा टाकण्याआधीपासूनच देशातील कापड उद्योग अडचणींतून जात होताच. कापड उद्योगात सर्वाधिक म्हणजे जवळपास ४० टक्के खर्च कच्च्या मालावर म्हणजे कापसावर होतो..जागतिक बाजारातील कापसाचे भाव देशांतर्गत बाजारापेक्षा १२ टक्क्यांनी कमी आहेत. त्यामुळे ११ टक्के आयात शुल्क असूनही जुलै अखेरपर्यंत देशात ३३ लाख गाठींची आयात झाली होती. याच कारणामुळे आयात शुल्क काढून टाकून कच्चा माल स्वस्तात उपलब्ध करून द्यावा, यासाठी कापड उद्योगाने आग्रही भूमिका घेतलेली होती..Cotton Farming : पूर्वहंगामी कापूस पिकाला लगडली बोंडं .कापड निर्यात सुरळीत झाली तरच कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना भाव मिळेल आणि कच्चा माल महाग असल्यामुळे निर्यात किफायतशीर होत नाही, अशा दुष्टचक्रात कापूस उत्पादक शेतकरी सापडला आहे. अशा स्थितीत केंद्र सरकारने केवळ उद्योजकांचे हित पाहत त्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला;.परंतु ते करताना कापूस उत्पादकांना मात्र वाऱ्यावर सोडले. कापड उद्योगाला केवळ आयातीवर विसंबून राहता येणार नाही. ते आत्मघातकी धोरण ठरेल. त्यामुळे सरकारने कापड उद्योग आणि कापूस उत्पादक शेतकरी या दोन्ही घटकांच्या हिताचे रक्षण होईल, याचा समतोल राखणारी भूमिका स्वीकारली पाहिजे..कापड उद्योगाची निकड म्हणून आयातशुल्क काढून टाकायचा निर्णय घेतानाच त्यामुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या तोट्याची भरपाई करण्यासाठीची ठोस उपाययोजनाही सरकारने जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे. बाजार दबावात राहणार असल्यामुळे यंदा शेतकऱ्यांची भिस्त सरकारी खरेदीवरच राहणार आहे..सरकारने यंदा नेहमीपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर कापूस खरेदी करण्यासाठी यंत्रणा सज्ज करण्याची गरज आहे. तसेच शेतकऱ्यांकडील सगळाच कापूस सरकार खरेदी करू शकणार नाही. त्यामुळे गरजेइतका कापूस खरेदी करून झाल्यावर उर्वरित शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव आणि बाजारभाव यातील फरक देणारी भावांतर योजना राबविण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेण्याची आवश्यकता आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
