सीसीआयने एप्रिल शेवटपर्यंत खरेदी केंद्रे सुरु ठेवायला हवीत आणि नोंदणीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या, नोंदणी केली पण स्लॉट बुकिंग न झालेल्या अशा सर्व शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी करायला हवा..कृषी क्षेत्रामध्ये कोणतीही अडचण नसून सर्वकाही आबादी आबाद असल्याचे चित्र कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत रंगविले. त्याचवेळी विदर्भातील कापूस उत्पादक मात्र ‘सीसीआय’ची (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) खरेदी बंद झाल्याने कापूस विकायचा कुठे, या विवंचनेत आहेत. एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात कापूस विक्रीसाठी नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी ४० हजारहून अधिक शेतकरी प्रतीक्षेत असतील तर राज्यभरातील प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांचा अंदाज आपल्याला यायला हवा..Cotton Procurement: परभणी, हिंगोलीत १९.१६ लाख क्विंटलवर कापूस खरेदी.यावर्षी खरीपातील अतिवृष्टीने कापसाचे मोठे नुकसान झाले. पावसाळा लांबल्याने पहिल्या वेचणीचा कापूस भिजून खराब झाला. शिवाय कापूस फुटायला सुरुवातही उशिराच झाली. शेतकऱ्यांना कापूस वेचणी ही मजुरांकडूनच करून घ्यावी लागते. त्यात मागील काही वर्षांपासून कापूस वेचणीस मजूरच मिळत नाहीत. मनमानी मजुरी देऊन शेतकऱ्यांना कापूस वेचून घ्यावा लागतो. कापसाला हमीभाव प्रतिक्विंटल ८११० रुपये आहे. खेडा खरेदीत ६००० ते ७००० रुपये भाव मिळत असल्याने काही उत्पादकांचा कल सीसीआय खरेदी केंद्रांकडे होता. परंतु सीसीआयची कापूस खरेदी यावर्षी अगदी सुरुवातीपासून उत्पादकांसाठी अडथळ्यांची शर्यत ठरली आहे..सीसीआयची खरेदी केंद्रे उशिराने सुरु झाले. त्यात यावर्षी प्रथमच कपास किसान ॲपवर नोंदणीची सक्ती करण्यात आली. अनेक कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांकडे स्मार्ट फोन नाहीत, इंटरनेट नेटवर्कच्या अभावाने देखील काही भागांत नोंदणी झाली नाही. नोंदणीकृत शेतकऱ्यांचा सर्व कापूस खरेदी केला जाईल, असा दावा आधी सीसीआयकडून करण्यात आला होता. मात्र, कपास किसानवर नोंदणी केल्यानंतर त्यांना कोणत्या वेळी विक्रीसाठी कापूस आणणार, याकरिता स्लॉट बुकिंग बंधनकारक करण्यात आले..CCI Cotton Procurement: कापूस खरेदी उद्यापासून बंद.परंतु बहुतांश केंद्रांवर स्लॉट बुकिंगसाठी जागाच उपलब्ध नसल्याचे अनेक शेतकऱ्यांना सांगितले गेले. नोंदणी करून स्लॉट बुकिंग नसल्याने आमच्या कापूस खरेदीचे काय, असा प्रश्न आता उत्पादक उपस्थित करीत आहेत. गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदादेखील मार्च अखेरपर्यंत ‘सीसीआय’कडून कापसाची खरेदी होईल, असा अंदाज वर्तविला गेला. यावर्षीची एकंदरीतच परिस्थिती पाहता कापसाची खरेदी एप्रिलअखेरपर्यंत सुरु ठेवावी अशी उत्पादकांची मागणी होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री गिरिराज सिंग यांना पत्र पाठवून हमीभावाने कापूस खरेदीची मुदत ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत वाढविण्याची मागणी केली होती..परंतु २८ फेब्रुवारी ही खरेदीची मुदत संपल्यानंतर सीसीआयच्या खरेदीला १५ मार्चपर्यंतच मुदतवाढ देण्यात आली. मुदतवाढीच्या कालावधीत खरेदीस विलंब आणि आलेल्या सुट्ट्यांमुळे बहुतांश केंद्रांवर प्रत्यक्षात फक्त सहा दिवसच खरेदी सुरू राहिली. या सर्व बाबींचा सारासार विचार करून एप्रिल शेवटपर्यंत सीसीआयची खरेदी केंद्रे सुरु ठेवायला हवीत. शिवाय नोंदणीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या, नोंदणी केली पण स्लॉट बुकिंग न झालेल्या अशा सर्व शेतकऱ्यांचा कापूस सीसीआयने खरेदी करायला हवा..सुरुवातीला कमी भाव मिळत असल्याने अनेक उत्पादकांनी तेजीच्या अपेक्षेने कापूस साठवून ठेवला. परंतु सीसीआयने स्वतः तोटा सहन करून कमी भावात जानेवारीमध्येच कापूस विक्रीस सुरुवात केल्याने दरवाढ थांबली होती. अर्थात सीसीआयकडून कापूस उत्पादकांना दिलासा तर मिळालाच नाही, उलट त्यांच्या कमी भावाने कापूस विक्रीच्या धोरणाचा फटका उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला आहे. वाण-बियाण्यापासून ते विक्री-प्रक्रियेपर्यंत सरकारची धोरणे कापूस उत्पादकांच्या मुळावर उठणारीच आहेत. असे असताना राज्यात कापूस उत्पादकांच्या आत्महत्या वाढणार नाहीत, तर काय?.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
