Indian Agriculture: भारतातील एकूण लोकसंख्येच्या ६० ते ७० टक्के शेतकरी कुटुंबे असताना २५ टक्क्यांहून कमी शेतकरी हे कृषी सहकारी संस्थांशी जोडलेले असल्याचे भीषण वास्तव फीड, अर्थात फोरम ऑफ एंटरप्रायझेस फॉर इक्विटेबल डेव्हलपमेंटच्या अभ्यासपूर्ण अहवालातून नुकतेच पुढे आले आहे. एक हेक्टरपेक्षा कमी शेतजमीन असलेले म्हणजेच सीमांत शेतकरी हे देशाच्या कृषी अर्थव्यवस्थेचा मूलभूत आधार आहेत. आणि हाच शेतकरी सहकारी संस्थांपासून दूर राहिला आहे. अधिक गंभीर बाब म्हणजे ज्या सहा राज्यांच्या माहितीवर हा अहवाल आधारित आहे, त्यात शेती आणि सहकारात देशपातळीवर आघाडीवरचे महाराष्ट्र राज्य देखील आहे. .देशाच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी आपण सहकार हा मधला मार्ग निवडला. सहकारात राजकारणाचा शिरकाव नव्हता आणि त्यात तळमळीने काम करणारे कार्यकर्ते होते, तोपर्यंत सहकाराच्या भरभराटीचा काळ होता..Indian Agri Cooperatives: देशात २५ टक्केही शेतकरी सहकाराशी जोडलेले नाहीत.याच काळात देशात सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, सहकारी दूध संघ, पतसंस्था, सहकारी बॅंका, प्रक्रिया उद्योग अशा सर्वच क्षेत्रात सहकाराने उल्लेखनीय काम केले. ग्रामीण भागात स्थापन झालेल्या सहकारी सोसायट्या शेतकरी व बॅंकेतील दुवा बनून सुलभरीत्या कर्ज, बी-बियाणे, खते आदींचा पुरवठा करू लागल्या..देशात सहकार ही संस्कृती म्हणून रुजली. देशातील शेतकऱ्यांनी १०० वर्षांपूर्वी एकत्र येत सहकारी तत्त्वासाठी लढा दिला. त्यातून ब्रिटिशांना १९०४ मध्ये सहकाराचा कायदा करावा लागला. सहकाराला भक्कम करण्यासाठी वैकुंठभाई मेहता, यशवंतराव चव्हाण यांच्या रूपाने देशाला महान व्यक्ती लाभल्या. अशा व्यक्तींच्या त्यागातून साकारलेल्या सहकाराचा देशाच्या ग्रामीण भागाच्या विकासात मोठा वाटा राहिला आहे. असे असताना मागील सुमारे दोन-तीन दशकांपासून देशात सहकाराला चांगलीच घरघर लागली आहे..Cooperative Policy: नवे सहकार धोरण सर्वसमावेशक असेल.१९८० नंतर मात्र सहकारात राजकारण घुसले आणि सर्वांच्या हितापेक्षा स्वहित जपण्यास सहकारात सुरुवात झाली. त्यातून सहकारात गैरप्रकारही बोकाळले. ज्यांनी सहकारी कारखाने अडचणीत आणले त्यांनीच ते विकत घेऊन त्यांचे खासगीकरण केले. खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या रेट्यात व्यावसायिक दृष्टिकोनाचा अभाव, निर्णयप्रक्रियेतील विलंबाने देखील सहकार क्षेत्राला पिछाडीवर ढकलण्याचे काम केले..त्यातूनच अनेक सहकारी संस्था बंद पडत आहेत तर काहींचे खासगीकरण सुरू आहे. सहकाराला येत असलेली उतरती कळा ही देश विकासाच्या अनुषंगाने घातक असल्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी देशात स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. तर २०४७ पर्यंत विकसित भारताचा मार्ग प्रशस्त करण्यासाठी याच वर्षी राष्ट्रीय सहकार धोरण देखील जाहीर करण्यात आले..असे असले तरी देशभरातील सहकारी संस्थांवर आपली पकड घट्ट करण्याच्या हेतूने देखील हे दोन्ही निर्णय केंद्र सरकारद्वारे घेण्यात आले असल्याचे काही लपून राहिलेले नाही. नव्या सहकार धोरणानुसार एकीकडे ‘पॅक्स’चे (प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था) सक्षमीकरण चालू असल्याचे बोलले जाते, तर दुसरीकडे त्यांना बहुउद्देशीय कामे करण्यापासून वंचित ठेवले जात आहे..महाराष्ट्रासह देशभर अधिकाधिक शेतकरी सहकारी संस्थांशी जोडण्याकरिता पॅक्स पासून ते राज्य बॅंक आणि इतरही सर्व कृषी संबंधित सहकारी संस्था यांना सक्षम करावे लागेल. सहकारी संस्थांनी सुद्धा राजकारण बाजूला ठेऊन विकास केंद्रे म्हणून काम करायला हवे. अशा सर्व सहकारी संस्थांमध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी सभासद प्रक्रिया सोपी करून त्यांना आवश्यक त्या सर्व सेवासुविधा पारदर्शीपणे पुरवायला हव्यात. असे झाले तरच सहकारात शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढेल. त्यातून समृद्धीही लाभेल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
