Indian Agriculture: राज्यात उसाचा गळीत हंगाम सुरू होऊन दीड महिना उलटूनही केवळ ५२ कारखान्यांनीच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त आणि किफायतशीर किंमत अर्थात एफआरपीची पूर्ण रक्कम अदा केली आहे. याचा अर्थ तब्बल १३२ कारखान्यांकडे थकबाकी आहे. या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे सुमारे २७०० कोटी रूपये थकवले आहेत. कायद्यानुसार ऊस तुटल्यावर १४ दिवसांत शेतकऱ्यांना पूर्ण एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. कारखान्यांनी वेळेत पैसे दिले नाहीत तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. .साखर आयुक्तालयाच्या माध्यमातून कारखान्यांवर व्याज, दंड आकारणी, गाळप परवान निलंबित करणे, मालमत्ता जप्त करणे अशा स्वरूपाची कारवाई करण्याची तरतूद आहे. परंतु प्रत्यक्षात अपवाद वगळता कारवाईबाबत बोटचेपी भूमिका घेतली जाते. त्यामुळे कारखान्यांचे फावते. पश्चिम महाराष्ट्रात कोल्हापूर, सांगली आदी जिल्ह्यांत शेतकरी संघटनांचा जोर जास्त आहे. तसेच या भागातील कारखाने मराठवाडा, विदर्भातील कारखान्यांच्या तुलनेत जास्त दर देतात..Sugar Industry: तिढा एफआरपी अन् ‘एमएसपी’चा!.या भागात एफआरपी थकवणाऱ्या कारखान्यांचे प्रमाण कमी आहे. तुलनेने मराठवाड्यात स्थिती चिंताजनक आहे. यंदा मराठवाड्यात उसाची उपलब्धता चांगली असली तरी बोटावर मोजता येण्याइतके कारखाने वगळता इतर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती समाधानकारक नाही. परंतु यंदा मराठवाड्यात ऊस आंदोलन पेटल्यामुळे काही कारखान्यांना नमती भूमिका घ्यावी लागली. सोलापूर जिल्ह्यातही ऊसदरावरून शेतकरी संघटना आक्रमक झालेल्या आहेत..या पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी साखर आयुक्तांना निवेदन देऊन एफआरपी थकवणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाईची मागणी केली. दस्तुरखुद्द राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या कारखान्यानेही एफआरपी थकीत ठेवली असून त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही श्री. शेट्टी यांनी केली आहे. त्यानंतर साखर कारखान्यांनी दिलेल्या कालावधीत एफआरपी देयके न दिल्यास विलंब कालावधीकरिता १५ टक्के व्याजासह ऊस बिले अदा करावी लागतील, असा इशारा साखर आयुक्तांनी सर्व कारखान्यांना दिला आहे. हा इशारा केवळ कागदावर राहू नये, ही अपेक्षा..साखर उद्योग हा ग्रामीण महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाचा कणा आहे. शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन घडवून आणण्यात सहकारी साखर कारखानदारीचा मोठा वाटा आहे. परंतु सहकारात राजकारण घुसल्यानंतर अनेक ठिकाणी ध्येयवाद खुंटीवर टांगून खाबुगिरीला उत आला. भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार, आर्थिक बेशिस्त या कारणांमुळे अनेक कारखाने आजारी पडले. आजघडीला राज्यात सहकारी कारखान्यांचा टक्का कमालीचा घसरला असून खासगी कारखान्यांची संख्या वाढली आहे..Sugar Industry: राज्यात सर्वाधिक १७० कारखाने सुरू.सहकारी कारखाने डबघाईला आणून खासगी भांडवलदाराच्या दावणीला बांधण्याचे तंत्र तथाकथित साखरसम्राटांनी विकसित केले आहे. शेतकऱ्यांची देणी थकवण्यात हे कारखाने आघाडीवर आहेत. तसेच काटामारी आणि रिकव्हरी चोरी हे विषयही अत्यंत गंभीर आहेत. शेतकऱ्यांविषयी बांधिलकी असलेल्या कारखान्यांचा अपवाद वगळता हे तण सर्रास फोफावले आहे..त्यामुळे शेतकऱ्यांची राजरोस लूट सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच अनेक साखर कारखाने असे गैरप्रकार करत असल्याचा उल्लेख केला होता. इतके दिवस शेतकरी संघटना आणि ऊस उत्पादक याविषयी तक्रारी करत होते. त्याची कुठेच दखल घेतली गेली नाही..कारण राज्याच्या राजकारणात बडे प्रस्थ असलेल्या साखर कारखानदारांच्या लॉबीला दुखावण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली जात नव्हती. परंतु आता मुख्यमंत्र्यांनीच हा विषय ऐरणीवर आणलेला असल्यामुळे त्यांनी पुढाकार घेऊन या गैरप्रकारांना चाप लावणे अपेक्षित आहे. हा शह-काटशहाच्या राजकारणाचा नव्हे तर सर्वसामान्य ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या भवितव्याचा विषय असल्याची जाणीव सर्वांनीच ठेवली पाहिजे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
